नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को मौद्रिक नीति तयार गर्दैछ । मौद्रिक नीति तयारीको करिब अन्तिम चरणमा प्रवेश गरिसकेको बैंकले जनाएको छ । तर, यता सरोकारवाला पक्षहरू भने मौद्रिक नीतिलाई नै लिएर भयभीत हुन थालेका छन् । 

सांसद, गैरसांसददेखि उद्योगी व्यवसायी तथा लगानीकर्ताहरू राष्ट्र बैंकले कस्तो खालको मौद्रिक नीति ल्याउने हो र त्यसले मुलुकको आर्थिक स्थायित्व, समस्या निराकरण गर्ने हो की होइन भन्ने चिन्तामा छन् । भने यता धितोपत्र (सेयर) लगानीकर्ताहरू मौद्रिक नीतिले आफू अनुकूल नीति ल्याउने हो की होइन भन्ने चिन्तित देखिन्छन् । 

जे होस्, राष्ट्र बैंकले यसपटक कसैको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको आर्थिक स्थिति सुधार, अहिलेको माग र आवश्यकतालाई नै मध्यनजर गरेर मौद्रिक नीति ल्याउने बताएको छ । आइतबार मात्र उद्योग व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघसँग मौद्रिक नीतिको विषयमा छलफल गर्न उपस्थित भएका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिलाई लिएर कोहीँ पनि चिन्तित र सशंकित नहुन आग्रह गरे । 

‘कसले के माग राख्यो र कसको के चाहना छ, त्यसमा राष्ट्र बैंकको भन्नु केही छैन । यो स्वाभाविक पनि हो । तर, यत्ति हो कसैले माग्दैमा र चाहँदैमा पाउँदैन’ अधिकारीले भने, ‘महाप्रसाद अधिकारीलाई लागेकाले पनि मौद्रिक नीति आउँदै । समयको माग अहिलेको आवश्यकता अनुसार नै मौद्रिक नीति आउँछ’ गभर्नर अधिकारीले भने । 

यसको मतलब अहिले राष्ट्र बैंक उद्योग व्यवसायी तथा विभिन्न स्वार्थ समूहको कुरा सुन्ने भन्दा पनि मुलुकको आवश्यकता के हो ? मौद्रिक नीतिले के कुरा, कुन पक्ष सम्बोधन गर्नुपर्छ ? त्यतातर्फ केन्द्रित भएको प्रस्ट पार्छ । 

खासगरी पछिल्लो समय बढ्दो आयातसँगै चुलिएको व्यापार घाटा, निरन्तरको घट्दो विदेशी मुद्राको चाप र मुलुक भित्रको तरलता व्यवस्थापनमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने बाध्यता छ । सङ्ख्यात्मक रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन बढिरहे पनि रेमिट्यान्समा खासै सुधार आउन नसक्नु अर्को चुनौतीको विषय छ । यसलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने योजनामा राष्ट्र बैंक देखिन्छ ।

चिन्ता अर्थतन्त्रको

मौद्रिक नीतिकै सन्दर्भमा सोमबार बिहानै संसदीय समिति अन्तर्गतको अर्थ समितिले गभर्नरसहित राष्ट्रका उच्च पदाधिकारीलाई छलफलका लागि सिंहदरबार बोलायो । ‘अहिलेको यावत् आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले कस्तो मौद्रिक नीतिले ल्याउँदैछ ?’ गभर्नरमाथि सांसदहरूको प्रश्न थियो । 

‘आयात निरुत्साहित गर्नेदेखि बजेटले लक्षित गरेको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीतिले कसरी सम्बोधन गर्दैछ ? तरलता अभावको समस्या कसरी समाधान हुन्छ ? तरलता सहजीकरणसँगै चर्को ब्याजदरको सम्बोधन कसरी हुन्छ ? मुद्रास्फीति (बजार महँगी) कसरी नियन्त्रण गर्न हुन्छ ? सांसदहरूको यावत् प्रश्नहरु गभर्नर माथि सोझियो । 

अझ ‘मौद्रिक नीतिले धितोपत्र बजारमा लगानीकर्ताहरूले माग गरिरहेको ४/१२ को मार्जिन लेन्डिङको सिलिङ समेत के हुन्छ ? भन्ने प्रश्न गभर्नर माथि गरियो । 

प्रतिउत्तरमा गभर्नरले सोही उत्तर दिए, ‘अहिलेको आवश्यकता र माग अनुसारकै मौद्रिक नीति आउँछ ।’ तर, सेयर धितो सम्बन्धि प्रश्नमा गभर्नर बोल्न चाहेनन् । 

‘यो विषयमा नबोलौँ होला । अन्य विषयमा के गर्न सकिन्छ, र कुन कुन पक्षलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ हामी लागि रहेका छौँ । राष्ट्र बैंकले एकएक पक्षलाई केलाएर मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने तयारी गरिरहेको छ’ गभर्नर अधिकारीले भने, ‘म आफै दिनहुँ २/४ वटा छलफल, फोरमहरूमा उपस्थिति भइरहेको छु र सुझावहरु लिइरहेको छु । अब हामी मौद्रिक नीति तयारीको अन्तिमचरणमा आइसकेका छौँ । कत्तिको सम्भव हुन्छ, एउटा छुट्टै फोरममा तपाई माननीयहरुसँग समेत बसेर सुझाव दिने तयारीमा छौँ’ गभर्नर अधिकारीले भने । 

अब शिक्षाका नाममा बाहिरिने मुद्राको पनि निगरानी हुनुपर्छ : पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डे

नेकपा एमालेका सांसद तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अब शिक्षाका नाममा बाहिरिने मुद्राको समेत निगरानी हुनुपर्ने बताए । 

‘वर्षेनी उच्च शिक्षाका नाममा अर्बौँ रूपमा बाहिरिइरहेको छ । त्यसको प्रतिफल कति भयो कुनै जानकारी छैन । यस्तो शिक्षाका नाममा केही सुकिलामुकिलाहरुले स्वदेशी मुद्रा पलायन त गरिरहेका छैनन् !’ पाण्डेले आशङ्का व्यक्त गरे । ‘अब राष्ट्र बैंकले यस्तो पैसामा पनि निगरानी राख्नुपर्छ ।’

कतिपय राष्ट्रहरुले शिक्षालाई नै जिडिपीको प्रमुख माध्यम बनाइरहेको बताउँदै पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले अब नेपालले त्यस्ता मुलुकहरूबाट कस्तो सहयोग पायो त्यसको समेत हिसाबकिताब राख्नुपर्ने बेला आएको बताए । 

उनले भने, ‘अहिले उच्च शिक्षाका नाममा अस्ट्रेलिया जाने नेपालीहरूको ठुलो भिड छ । यसैबाट अस्ट्रेलियन सरकारले नेपालबाट ठुलो आर्थिक सहयोग पाएको छ । तर, सोबापत अस्ट्रेलियाले नेपाललाई के दियो ?’ यो सोचनीय विषय छ’ उनले भने । 

चालु आर्थिक वर्षको १० महिनामा मात्र विभिन्न मुलुकहरूमा गरी शिक्षाकै नाममा ५१ अर्ब रुपैयाँ बाहिरिएको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क छ ।

यस्तै, एमालेका अर्का सांसद गोकर्ण विष्टले नेपाल विदेशीको सामान खपत गर्ने बजार मात्र बनिरहेको जिकिर गरे । मुलुक उत्पादनमा नजाने तर आयातमा मात्र केन्द्रित हुँदा व्यापार घाटा बढेर मुलुकको बजेटको आकार भन्दा ठुलो बन्ने स्थिति बनिसकेको बताए । यसलाई रोक्न पनि मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

विलासी गाडीको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्छ : सांसद राजभण्डारी

नेपाली काँग्रेसका सांसद दिव्य राजभण्डारीले मौद्रिक नीतिले आयात प्रतिस्थापन गर्ने गरी उत्पादनमा नीति लिनुपर्ने बताए । ‘वर्षमा नै १६/१७ खर्बको व्यापार घाटा अब मुलुकले सहन सक्दैन । आयातलाई कसरी रोक्न सकिन्छ र उत्पादनमा जान सकिन्छ, मौद्रिक नीतिले त्यता धान दिनुपर्छ । विलासी गाडीको आयातमा पूर्ण बन्देज लगाऔँ’ राजभण्डारीले भने । 

३०/४० लाख रुपैयाँ माथिका सम्पूर्ण गाडीहरूको आयातमा सरकारले पूर्ण बन्देज लगाउनुपर्ने उनले बताए । 

यस्तै, नेपालमा बैंक र व्यवसायी छुट्टिन नसक्नुका कारण पनि समस्या आइरहेको बताउँदै उनले भने, ‘त्यहीँ व्यापारी बैंकर छ र त्यहीँ बैंकर व्यापारी । यहाँ त को बैंकर हो र को व्यापारी, छुट्टाउनै मुस्किल पर्ने भयो । अरू देशमा यस्तो हुन्छ, हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर यसले हामीलाई हानी गरिरहेको छ । एक व्यापारीको छोरो बैंक सञ्चालक समितिमा बसेर अर्को बैंकसँग मर्जरको विषयमा लबिङ गरिरहेको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? अब यस्तो नहोस् । मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्छ’ उनले भने ।

सोही अवसरमा सांसदहरूले रेमिट्यान्सको पैसा बैंकिङ च्यानलमा ल्याउन समेत मौद्रिक नीतिले विशेष भूमिका खेल्नुपर्ने बताए । 

प्रतिउत्तरमा गभर्नर अधिकारीले गर्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै विषयहरू भए पनि मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा र बाध्यता भएकाले सकेको सम्बोधन गर्ने बताए । मुलुकको अहिलेको माग र आवश्यकता सम्बोधन गर्ने गरी नै मौद्रिक नीति आउने उनले पुनः दोहोर्‍याए ।