काठमाडौँ । मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनको मतगणना कार्य जारी छ । अन्तिम नतिजा आउनुपूर्व नै बामगठबन्धनको सुविधाजनक बहुमत आउने निश्चित भएको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार चुनाव सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र केन्द्र र प्रदेशमा सरकार गठन हुनेछन्, जहाँ दुई नम्वर प्रदेशबाहक अन्यत्र बामगठबन्धनकै नेतृत्व हुनेछ । यहाँ बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारबाट आउन सक्ने चुनौतिमाथि केही बहस गर्न खोजिएको छ ।

संघीयताको भविष्य ?
यसपाली सरकार चलाउने कुरा परम्परागत नहुन सक्छ । यहीँनेर बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकार चुक्न सक्छ । पहिलो पटक हामी प्रादेशीक सरकार बनाउँदैछौँ । यसका लागि आधारभूत संरचना निर्माण, कानुन र खर्चले केन्द्र सरकारमाथि दबाब बनाइरहनेछ । यसको व्यवस्थापन केन्द्र सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण रहनेछ । ठीक तरिकारले यसको व्यवस्थापन भएन भने हाम्रो संघीयतामाथि प्रश्न उठ्नेछ ।

संघीयता आफ्नो इच्छा नभएको बताउने एमाले अध्यक्ष केपी ओली, जो भावी प्रधानमन्त्री हुन् उनले संघीयता कार्यन्वयनमा कस्तो नीति लिने हुन यसैमा निर्भर रहनेछ, संघीयताको भविष्य । प्रचण्डजस्तै चित्रबहादुर केसी र राजेन्द्र लिङ्देन पनि ओलीको ‘चुनावी पार्टनर’ हुन् । विपक्षीले संयममको राजनीति गरेन भने प्रदेशको राजधानी र नामलाई लिएर प्रदेशसभामा मात्र होइन, सडकमा पनि तनाव बढ्न सक्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कता ?

बामगठबन्धनले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई कसरी अगाडि बढाउँछ ? यो बहुतै महत्वपूर्ण प्रश्न हो । भारत, अमेरिका, युरोपियन युनियन र अरु पश्चिमासहितका अन्ताष्ट्रिय शक्तिकेन्द्र र मिडियाले बामगठबन्धनलाई ‘चिनियाँ निकट’ का रुपमा हेरेका छन् र प्रचार गरेका छन् । यो बामगठबन्धनको सरकारका लागि चुनौतिपूर्ण छ । भूराजनीतिक महत्व बोकेको नेपालले जानी–नजानी कोही निकट बन्ने अवस्था छैन ।

ओली र प्रचण्डले बेला–बेला मोल्ने जोखिम अब बन्ने सरकारपछि पनि मोले भने अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा केही न केही समस्या देखिनेछ छ त्यसको मार बामगठबन्धन नेतृत्वको सरकारले व्योहोर्नुपर्नेछ । दोस्रो चरणको चुनाव अगाडि ओलीले बामगठबन्धनलाई कम्युनिष्टहरुको गठबन्धन नभएको बताएर भारत, अमेरिका र युरोपियन युनियनलाई विश्वास दिलाउन कोशिष गरेका छन् । तर, अव सरकार गठनपछि उनको भूमिका र अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण हुनेछ । त्यति मात्र होइन, नेपालका ठूला विकास पूर्वाधार निर्माणमा चिनियाँ सहयोगका अपेक्षा गरेका ओली र प्रचण्डले सबैसँग सन्तुलन बनाउन देखाउन गंभीरता महत्वपूर्ण हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उतार–चढाव आयो भने देशले फेरि दुख पाउन सक्छ ।

गफ र कामको तालमेल कसरी ?
बामगठबन्धनले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा देशका लागि के–के गर्नुपर्छ सवै उल्लेख गरेको छ । ओली र प्रचण्डले मिठा मिठा सपना बाँडेका छन् । उनीहरुले आर्थिक समृद्धि, विकास र सुशासन सहजै दिने कुरा गरेका छन् । तर, यो त्यति सजिलो कुरा होइन । बढ्दो प्रशासनिक खर्च हाम्रो लागि चिन्ताको विषय भएको छ । स्थानीय तहमा जसरी कर बढाइएको छ, यसले जनता खुसी छैनन् । ठूलो ठूलो आयोजना निर्माण र नियमित विकासका लागि आबश्यक बजेट जुटाउन बामगठबन्धनलाई सहज हुनेछैन । कर्मचारीतन्त्र र व्यापारीवर्ग गठबन्धनप्रति अझै विश्वस्त छैन । उनीहरुलाई विश्वासमा लिएर जाने सूत्र बामगठबन्धनले के बनाउँछ ? यो चासोपूर्वक हेर्नुपर्ने प्रश्न हो । चुनावको मुखमा ओली र प्रचण्डले सवै जिम्मा लिएका छन्, थाहा छैन चुनावपछि उनीहरुले कसरी पुरा गर्छन । ओली र प्रचण्डको गफ र कामबीचको तालमेल मिलेन भने बामगठबन्धनको औचित्यमाथि बहस गर्नुपर्ने हुन्छ ।

ओली र प्रचण्डको काँधमा कम्युनिष्टको भविष्य
बामगठबन्धनले स्थिर सरकारका लागि भन्दै जसरी सुविधानजनक बहुमत पाएको छ, यो पश्चिम बंगालको नियती हुने खतरा पनि हुन्छ । बामपन्थी सरकारले जनतालाई के सेवा दिन्छ, जनताको पक्षमा कसरी काम गर्छ ? मन्त्रीपरिषद्को पहिलो दिनको निर्णयबाट थाहा हुनेछ ।

ओली र प्रचण्ड दुवैसँग सुशासनको विषयमा प्रश्न उठाउने धेरै ठाँउ छन् । पार्टी सत्ता चलाउन उनीहरुले जायज–नाजायज के कस्ता काम गर्थे, अन्जान थोरै मात्र छन् । यसैले अहिले नै ढुक्क भएर भन्न सक्ने अबस्था छैन । निष्ठा र नैतिकताको खडेरी परेको अहिलेको राजनीतिलाई शुद्धिकरण गर्न सक्ने हैसियत उनीहरुले राख्छन् कि राख्दैनन् ? अब हेर्नुपर्नेछ । यो विषय यसकारण महत्वपूर्ण छ कि, उनीहरुले राजनीतिलाई शुद्धिकरण गरेनन् भने जतिसुकै चाहेर पनि धेरै गर्न सक्नेछैनन् ।

ओली र प्रचण्डका लागि यो बामगठबन्धनको सरकार अन्तिम भएपनि फरक पर्ने छैन् तर भविष्य बोकेका अरु नेता–कार्यकर्ताका लागि गठबन्धन सरकार अन्तिम भयो भने उनीहरुका लागि दूर्भाग्य हुन सक्छ । बामगठबन्धन सरकारले राम्रो काम गरे भविष्यमा पनि मौका मिल्न सक्छ, बाटो बिराए नेपालबाट कम्युनिष्ट सक्ने ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ हुनेछ । ओली–प्रचण्ड नयाँ ज्योति बसु बन्नेछन । त्यसकारण काँग्रेसले ठूलो स्वरमा हतार गरेर अझै भन्नुपर्ने बेला भएको छैन् –‘देशमा कम्युनिष्ट अधिनायकवाद आउँछ ।’