संघीय सरकारले पटकपटक वितरणको तयारी गरेको कृषक परिचय पत्र हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको अवस्थामा बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले किसानको वर्गीकरण गरेर परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ बाट किसान परिचयपत्र वितरणको योजना ल्याएको थियो । देशका ७० जिल्लामा बाँड्ने योजनाका साथ ल्याइएको उक्त योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

किसानलाई दिइने अनुदान गैरकिसानले दुरुपयोग गरेको गुनासो आएपछि सरकारले किसान परिचयपत्र वितरणको योजना अघि सारेको थियो । परिचयपत्रमार्फत अनुदान, रासायनिक मल, कृषि उपकरण, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण तथा अनुदान, बिउ, पशु तथा दुधजन्य, बोटबिरुवा प्रदान गरिने अपेक्षा थियो । तर, कार्यविधिले नै पूर्णता पाउन नसकेपछि परिचयपत्र वितरणको योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

उक्त योजना संघीय सरकारका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै केही कृषकलाई कृषक परिचयपत्र वितरण गरियो । तर, जिल्लाका कृषकहरुसम्म सो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनै सकेन ।

 संघीय सरकारका लागि ‘फ्लप’ साबित भएको कार्यक्रमलाई बागमती प्रदेश सरकारले विगतका बजेटहरुमा समावेश गर्‍यो । बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमै सो योजना समावेश गरेको थियो । निरन्तर ३ वर्षसम्म सो योजना बजेटमा समावेश भए पनि कार्यान्वयन भने हुन सकेन ।

उक्त योजना कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारले उद्घाटन गरेकै मौका छोपेर बागमती प्रदेशको तत्कालीन भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो कार्यक्रमको भर्चुअल प्रसारण गर्दै परीक्षणका रूपमा केही कृषकको विवरण भरेर कृषक परिचयपत्र वितरण आरम्भ समेत गर्‍यो ।

संघीय सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उक्त कार्यक्रम प्रदेश सरकारको बजेटमा पनि समावेश भएपछि कार्यविधि नै बाझिन पुगेपछि कृषक परिचयपत्र वितरणको कार्य अलपत्र हुन पुग्यो । संघ सरकार र प्रदेश सरकारले त्यस यता सो योजनालाई थाँती राखेका छन् ।

अर्थले स्वीकृति नदिँदा अलमलियो कृषि मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले तयार गरेको कृषक परिचय पत्र वितरणको कार्यविधिलाई प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले स्वीकृति नदिँदा समस्या देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा हाल गठबन्धनका तर्फबाट एकीकृत समाजवादी पार्टीले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री दुवै एकीकृत समाजवादी कै छन् भने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेकपा माओवादी केन्द्रले लिएको छ ।

सरकारको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे आए लगत्तै न्यूनतम साझा कार्यक्रम मार्फत् सो योजना अघि सारेका थिए । उक्त योजनालाई प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री बसुन्धरा हुमागाईले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको मार्गचित्रमा समावेश गरेर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिए ।

सोही अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा सो योजनाको कार्यविधि तयार पारिएको छ भने आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा कार्यान्वयन गर्ने उनको योजना छ ।

कृषि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षबाटै प्रदेशका किसानको वर्गीकरण गरेर किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गर पनि अर्थको स्वीकृति प्राप्त नहुँदा किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रियामा मन्त्रालय अलमलिएको हो ।

कृषि मन्त्रालयले सो कार्यविधि केही महिना अगाडि नै अर्थमा स्वीकृतिका लागि पठाएको थियो । कार्यविधि पठाएको करिब ४ महिनासम्म पनि अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छैन ।

सरकारले आगामी आव ०७९/०८० मा किसानहरूलाई परिचयपत्र वितरण गर्न बजेट विनियोजन गरे पनि अर्थबाट कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा कार्यान्वयनमा ल्याउन समस्या भएको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले बताए ।

कृषकलाई ३ प्रकारको परिचयपत्र

बागमती प्रदेशको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति आउनासाथ कृषक परिचय पत्र वितरणको प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता कँडेलका अनुसार मन्त्रालयले किसानको अवस्था वर्गीकरण गरेर किसानलाई ३ प्रकारको परिचयपत्र वितरण गर्ने तयारी गरेको छ ।

उनले व्यावसायिकताको आधारमा कृषकहरूको वर्गीकरण गरिने बताए । उनका अनुसार निर्वाहमुखी किसानलाई रातो, अर्धव्यावसायिक किसानलाई पहेँलो र व्यावसायिक किसानलाई हरियो रङको परिचयपत्र वितरण गर्ने सरकारको योजना छ ।

परिचयपत्र लिनका लागि किसानले आफ्नो बारेमा सम्बन्धित जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्रमा पुगेर आफूलाई सूचीकृत गराउनुपर्ने र सम्बन्धित कार्यालयले सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार किसान परिचयपत्र वितरण गर्ने उनले बताए । किसानले परिचयपत्र प्राप्त गरेको ६ महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा कृषि बिमामा सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले कार्यविधि अनुसार खाद्यान्न बाली, फलफूल, तरकारी/आलु, दलहन/तेलहन, पुष्प, मसलाबाली, संरक्षित संरचना, मौरी घार सङ्ख्या, रेशम कोया उत्पादन र च्याउ उत्पादनको अवस्थाको आधारमा किसानको वर्गीकरण गर्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ ।