नागरिकता पाउने आधार भएर पनि नागरिकता नपाउनुको पीडा भोग्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ भन्ने उदाहरण हुन् जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका, बाराका राहुल कुमार साह । ७ जनाको उनको परिवारमा अरु ६ जनाले नागरिकता पाएका छन् ।

नागरिकता नपाउनुको पीडा एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर झन्डै २ वर्षअघि कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि भएको लकडाउनका बेला दुर्घटनामा परेर उनले आफ्नो दुवै हात गुमाए । घरछेउ काम गरिरहेका बेला हाई भोल्टेज बिजुलीको तार समाउन पुग्दा उनको दुवै हात काम नलाग्ने गरी जल्यो । शरीरका विभिन्न भाग जलेका उनी अझै पूर्ण रुपमा निको हुन सकेका छैनन् । होटल म्यानेजमेन्टमा स्नातक अध्ययन गरिरहेका उनी अहिले अपाङ्ग बन्न पुगेका छन् । थप उपचारका लागि विदेश जानका लागि समेत नागरिकता नहुँदा रोकिएको उनले बताए । 

परिवारका अरु सदस्यले नागरिकता पाए पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफूलाई फर्काउँदै आएको उनले बताए । उनीसँग नागरिकता लिनका लागि स्थानीय तहले गरेको सिफारिस पत्र पनि छ । जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, बुबा आमाको नागरिकता लगायत आवश्यक सम्पूर्ण कागजात हुँदा पनि आफूलाई नागरिकता नदिइएको उनको गुनासो छ ।

होटल म्यानेजमेन्टको स्नातक तह तेश्रो वर्षको परीक्षा सकेका उनले इन्टर्नशीपका लागि विदेश जान खोजेका छन् तर नागरिकता र पासपोर्ट नहुनाले रोकिएको छ ।  

साहले भने, ‘दुई वर्षअघि दुर्घटनामा परेका कारण मेरो दुवै हात छैन, शरीर जलेको छ, उपचारका लागि विदेश जानुपर्ने छ तर मसँग नागरिकता छैन, नागरिकता नभएपछि पासपोर्ट हुने कुरै भएन ।’

बुबाआमा बुढ्यौलीमा पुग्दासमेत आफूले कुनै बन्दोबस्त गर्न नसकेको पीडा पनि उनलाई छ । ‘बुढेसकालमा बाबुआमालाई छोराले पाल्नुपर्छ । तर मेरो स्थिति यस्तो छ कि मैले केही गर्र्नै पाएको छैन । नागरिकता बिना कसैले काम दिँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकता नहुँदा मैले अपाङ्गता भत्ता पनि पाएको छैन । मोबाइलको सीमकार्ड निकाल्न पाएको छैन । मेरो आफ्नै बैंक खाता पनि छैन । म यति धेरै पीडित छु कि न रुनु, न हाँस्नुको अवस्थामा छु ।’

उनी अहिले २५ वर्षका भए । उमेर गइसकेपछि नागरिकता पाएर कुनै अर्थ नहुने उनले बताए ।

उनले भने, ‘मान्छे मर्ने बेला भइसकेपछि नागरिकता लिएर मैले के गर्न सक्छु र ? जुन समयमा नागरिकता चाहिएको हो, त्यो समयमा नागरिकता नपाए पछि नागरिकता दिए पनि कुनै अर्थ हुँदैन ।’

नागरिकताविहीन पीडितहरुले आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरेको उनको भनाइ छ । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘सरकारले कहिले विधेयक फिर्ता लिन्छ, कहिले दर्ता गर्छ । यो क्रम कहिलेसम्म चलिरहन्छ ?’

उनले संविधान बनेको ७ बर्ष बितिसक्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी ऐन नबनाएकोमा सरकार तथा सांसदप्रति आक्रोस ब्यक्त गरे । राजनीति गरेर माथिल्लो तहमा पुगेका व्यक्तिले सही के हो र गलत के हो भन्ने छुट्याएर निर्णय किन नगरेको भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

नागरिकता प्राप्तिका लागि आफ्नो जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, स्थानीय तहको सिफारिस, बाबुआमाको नागरिकता हुँदा पनि नागरिकता नदिनुको कारण के हो भन्ने उनको प्रश्न छ । संविधानका धारामा नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्ने तर आवश्यक कागजात सहित नागरिकता बनाउन जाँदा सीडीओ कार्यालयले फर्काएकोमा उनको गुनासो छ ।

उनले भने, ‘बुबाआमाको नागरिकता हेर्छन्, अनि हामी केही गर्न सक्दैनौँ भनेर अर्कोतिर फर्कन्छन् । नागरिकता सम्बन्धी बिधेयक पास गरेको भए हामीले पनि भोट हाल्न पाउँथ्यौँ । भोट हाल्न पाएको भए हामीले पनि जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाउँथ्यौँ ।’

उनको बुबाको जन्मसिद्ध नागरिकता छ भने आमाको अंगीकृत नागरिकता छ । ७ जनाको परिवारमा एक दाजु र ३ दिदीले वंशजको आधारमा नागरिकता पाएको उनले बताए । एउटै परिवारमा सबैले नागरिकता पाउने तर मैलेमात्र किन नागरिकता नपाएको भन्ने उनको प्रश्न छ ।

उनले कक्षा १२ मा पढ्ने बेलादेखि नागरिकता पाउनका लागि प्रयास गरे पनि पाउन नसकेको बताए । नागरिकता नभएका कारण केही काम गर्न नसकेको भन्दै उनले अब आत्महत्या गर्नुको विकल्प नरहेको बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकता नहुँदा मैले केही काम नै गर्न पाएको छैन, यस्तो अवस्थामा मलाई कसले पाल्छ ? मेरो अबको विकल्प भनेको आत्महत्या बाहेक केही छैन ।’

आइतबार महिला कानुन र विकास मञ्चले काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले यस्तो गुनासो पोखेका हुन् । साहको कुरा सुनिसकेपछि प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्ण भक्त पोखरेलले संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार पनि नागरिकता पाउन नसकेकासँग माफी माग्नुपर्ने अवस्थामा रहेको बताए ।

उनले संविधान जारीपछि संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार एक वर्षभित्र नागरिकता ऐन बनानुपर्ने भए पनि ५ वर्षसम्म नबनेकोमा क्षमा याचना गरे । उनले भने, ‘राहुलजस्ता नागरिकहरुलाई समयमा नागरिकता दिन नसकेकोमा आत्मालोचित र माफी माग्नुबाहेक अरु केही विकल्प छैन ।’

उनले बिहे गरेर आएका विदेशी बुहारीको हकमा कति समयमा नागरिकता दिने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेकोमा ७ वर्षबाट केही घटाएर भए पनि विधेयक पास गर्न सकिनेमा सरकारले त्यस्तो प्रयास नगरेको बताए । उनले बिहे गरेर आएका विदेशी बुहारीलाई नेपाल आउने बित्तिकै नागरिकता दिन नसकिने बताउँदै ४ वर्ष वा २ वर्ष समय राख्नुपर्ने र त्यतिञ्जेलका लागि राजनीतिक अधिकार बाहेकका अधिकार दिने पीआरजस्तै परिचयपत्र दिन सकिने बताए ।

कार्यक्रममा महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले हाल प्रस्तावित नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पास भएमा हालसम्म नागरिकता पाउनबाट वञ्चित ११ लाखले नागरिकता पाउन सक्ने बताए । अघिल्लो जनगणना अनुसार झन्डै ९ लाख बालबालिका एकल आमाको साथमा रहेको बताउँँदै बाबु पहिचान नभएको समेत गरेर ७ लाख हाराहारीले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

उनले संविधानको धारा १०४ मा संविधान बनेको १ वर्षभित्रमा संविधानसँग बाझिएका कानुन बनाइसक्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि संविधान बनेको ६ बर्षसम्म पनि नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा युवाहरुको समय र अवसरहरुको क्षति भएको बताए । नागरिकता पाउनबाट वञ्चित युवाहरुको समय र अवसरमा पुगेको ६ वर्षको क्षतिपूर्ति कसले दिने भन्दै उनले प्रश्नसमेत गरे ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक पारित भएर प्रतिनिधिसभामा पठाइए पनि गत शुक्रबार सरकारले फिर्ता लिएको छ । सो विधेयकमा केही संशोधन गरेर सरकारले पुनः प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार नागरिकता सम्बन्धी कानुन नबन्दा धेरै व्यक्ति नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् ।  

हेर्नुहोस् भिडियो ः