कर्णाली प्रदेश सरकारले १० दिनमा १० अर्ब २३ करोड ४९ लाख ४३ हजार २७९ रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । असार १५ देखि २५ गतेका बीच सो रकम खर्च भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेटमध्ये असार २५ गतेसम्म २३ अर्ब ९९ करोड ७० लाख ५९ हजार ७७५ रुपैयाँ अर्थात् ६२.३७ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । साढे ११ महिनामा ३५.७७ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको सरकारले असार महिनाको १० दिनमा मात्रै २६.६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यसअघि असार १ देखि १५ गतेसम्म २ अर्ब १६ करोड २४ लाख ५५ हजार १७५ रुपैयाँ बजेट सरकारले खर्च गरेकोे थियो ।

विगतका वर्षमा जस्तै चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा पनि सरकार असफल बनेको छ । सरकार परिवर्तन भए पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था नसुध्रिएको भन्दै प्रदेश सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सरकारले चालु वर्षमा पनि बजेट खर्च बढाउन ‘असारे विकास’लाई प्राथमिकतामा दिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी मिलन कुमार शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारसँग अझै १२ अर्ब ५८ करोड २७ लाख ११ हजार २२५ रुपैयाँ बराबरको बजेट मौज्दात छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्रयोगमा ल्याएको सीजीएएस प्रणाली (एकल खाता कोष प्रणाली)को सर्भर नचल्दा अधिकांश कार्यालयको भुक्तानी हुन सकिरहेको छैन । कार्यालयहरुले तयार पारेका बिल समेत थन्किएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानीको अन्तिम समयसीमा २५ गते राति १२ बजेसम्म तोकिए पनि अनलाइन मार्फत गरिने भुक्तानी सिस्टमले काम नगर्दा भुक्तानी दिन नसकिएको हो । 

प्रदेश सरकारले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कुल बजेटको ६५.५२ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले बजेट खर्च सो अनुपातसम्म पनि पुर्‍याउन नसकेको हो ।

मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले पछिल्लो चरणमा ७० प्रतिशत बजेट जसरी पनि कार्यान्वयन हुने बताएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा पनि सरकारले ७० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्ने र बचेको रकमलाई आगामी वर्षको बजेट अनुमानमा समावेश गर्ने भनेको छ ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका पूर्व डीन एवं नागरिक अगुवा पिताम्बर ढकाल अधिकांश समय सत्ताको खेलमा रुमल्लिने गर्दा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउँछन् । सरकारले विगतका वर्षमा झैं यस वर्ष पनि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारसँग २२ अर्ब ११ करोड ६४ लाख ५६ हजार विकास बजेट थियो । त्यसमा असार २५ सम्म झण्डै १४ अर्ब ७५ करोड १७ लाख ८५ हजारको हाराहारीमा विकास बजेट कार्यान्वयनमा आएको छ । झण्डै ८ अर्ब हाराहारीमा विकास बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गर्न सकेन ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?

बजेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सबैभन्दा कमजोर भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय छ । १३ अर्बको हाराहारीमा बजेट रहेको यो मन्त्रालयले असार २५ सम्म ४७.७३ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब २८ करोड ७० लाख ६९ हजार ४९६ रुपैयाँ बराबरको बजेटमात्र कार्यान्वयन गरेको छ ।

यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ६७.६८ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ७७ करोड ३० लाख ४८ हजार ८७, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ७१.७८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६५.४२ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५८ करोड  ९० लाख ९२ हजार ८६७, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ७२.९९ अर्थात् २ अर्ब ६० करोड ३ लाख ३५ हजार ७९१ बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

सुरुका तीन आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी बजेट कार्यान्वयन गर्न सफल भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा ७५.२९ प्रतिशत, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले ३८.१७ प्रतिशत अर्थात् २५ करोड १४ लाख २६ हजार ७३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ७३.३२ प्रतिशत कार्यान्वयन गरेको छ ।

बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमध्ये सबैभन्दा अगाडि प्रदेश व्यवस्थापिका छ । प्रदेश व्यवस्थापिकाले ८८.९४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

विगतका चार वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था यस्तो छ

—पहिलो आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा कुल बजेट १ अर्ब २ करोड ५ लाखमध्ये जम्मा ७ करोड ५७ लाख ५२ हजार ३०४ रुपैयाँमात्र (७ प्रतिशत) खर्च भएको थियो ।

—दोस्रो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कुल बजेट २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख रुपैयाँमध्ये ९ अर्ब ९५ करोड ३३ लाख मात्र खर्च भयो ।

—तेस्रो आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा झण्डै ३६ अर्ब बढीको बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ४८ प्रतिशतमात्र बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।

— चौथो आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा ३३ अर्ब ७४ करोड १३ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले ६५.५२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्यो ।