मधेस प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष ५० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८८ करोड ९८ लाख १० हजार रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ७६ करोड ३६ लाख ७५ हजार ७४९ रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक राधेश्याम गिरीले शनिबार राति १२ बजेदेखि चालु आर्थिक वर्षको भुक्तानी निकासा बन्द गरिएको बताए । उनले आर्थिक कार्यविधि नियमावली अनुसार निकासा बन्द गरिएका कारण केही मन्त्रालयको योजना सम्पन्न भए पनि करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसकेको बताए ।

प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालय, निकाय, कार्यालयबाट विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ अर्ब ३२ करोड ५६ लख ८२ हजार ६५४ रुपैयाँ तथा पुँजीगततर्फ ८ अर्ब ४३ करोड ७९ लाख ९३ हजार ९५ रुपैयाँ खर्च भएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले चालु खर्चमा ६०.८७ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४३.१२ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सकेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयतर्फ सबैभन्दा बढी सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १५.७० प्रतिशतमात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रदेश सरकारका निकायतर्फ प्रदेशसभाले ६८.५६ प्रतिशत, प्रदेश लोक सेवा आयोगले ४४.३६, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ८८.१४ र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले २१.३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाइएको छ ।

मन्त्रालयतर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले ३१.११, अर्थ मन्त्रालयले २६.८६, उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालयले ४५.२६, कानुन, न्याय तथा प्रदेश सभा मामिला मन्त्रालयले २१.९६, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४१.६१, खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले ४० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।

त्यस्तै गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले ४७.८१, वाणिज्य, आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले ४६.६३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ४६.२१, सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६५.१६ र स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानतर्फ ९१ प्रतिशत बजेट मधेस प्रदेश सरकारले खर्च गरेको लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

जेठ मसान्तसम्ममा मधेस प्रदेश सरकारले करिब ३१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । असार मसान्तसम्ममा कुल ५०.९१ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको हो ।

विभिन्न मन्त्रालयले भुक्तानी गर्न बाँकी

मधेस प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न कारण चालु आर्थिक वर्षका योजनाको करोडौँको रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । चालु आर्थिक वर्षका योजनाको भुक्तानीका लागि असार २५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको थियो । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयले कर्मचारी अभाव, रकमान्तर तथा सर्भर व्यस्तताका कारण करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न सकेनन् ।

भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव नम्रता सिंह भारत भ्रमणमा रहेका कारण सो मन्त्रालयले विभिन्न योजनाका करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका लेखा अधिकृत ब्रजेश साहले सचिव भारत भ्रमणमा रहेका कारण कृषक समूह र व्यक्तिहरुको अनुदानमा आधारित कतिपय योजना सम्पन्न भएर पनि करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको बताए ।

उनले कृषक समूहतर्फ प्रदेशका प्रत्येक जिल्लाबाट ३÷३ समूह गरी २४ वटा समूहको ४० लाख रुपैयाँका दरले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ र व्यक्तितर्फ प्रत्येक जिल्लाबाट ६÷६ जना गरी ४० जनाको २० लाख रुपैयाँको दरले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँ, अन्य योजना सहितको करिब २० करोड रुपैयाँ भुक्तानी बक्यौता रहेको जानकारी दिए ।

यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पनि करिब १६ करोड रुपैयाँ बराबरको योजनाहरुको रकम भुक्तानी गर्न बाँकी छ । मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार मन्त्रालयतर्फ संघीय सरकारको योजना रहेको पुल र टीआईडीको रकम रकमान्तर गर्न नसकिएकाले साढे ११ करोड रुपैयाँ र सर्भर व्यवस्थाको कारण पूर्वाधार विकास कार्यालयको करिब १०० वटा योजनाको झण्डै ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न नसकिएको हो ।

त्यस्तै कर्मचारी अभावका कारण उद्योग, पर्यटन तथा वन मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका डिभिजन वन कार्यालय धनुषाले करिब ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेश शर्माले लेखापाल कर्मचारी अभाव र सर्भर व्यस्तताका कारण करिब ३० लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जानकारी दिए ।

बाँकी बक्यौता रहेकाहरुले अब बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि कानुनी प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।