सुर्खेत ।  असार २ गते प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले पत्रकार सम्मेलन गरेर भनेका थिए,‘ हामीले विगतको भन्दा केही फरक तरिकाले बजेट ल्याएका छौँ । कर्णाली प्रदेश सरकारले थालेको ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारालाई साकार पार्ने उद्देश्य सहित आगामी आव २०७९–०८० का लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६३ हजार बजेट ल्याइएको हो।’ 

तर मन्त्री विष्टले ल्याएको बजेटलाई प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले  ‘डोरी चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भनेर टिप्पणी गर्‍यो । यति मात्र होइन बजेटमा असमानता र विभेदका खाडलहरू भएको भन्दै लगातार १२ दिन संसद् चल्न दिएन । बाध्य भएर २४ असारमा प्रतिपक्षसँग सत्तापक्षले चार बुँदे सहमति सहित संसद्को अवरोध हट्यो । तर त्यसमा सत्ता पक्षधर दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने हस्ताक्षर समेत गरेन । समाजवादीका मन्त्री सांसदहरू उक्त सम्झौताको विपक्षमा छन् । समाजवादीका सचेतक देवी ओलीले रातोपाटीसँग भनिन्,‘सत्ता पक्ष भन्दैमा सरकारले गरेको सबै कुरालाई समर्थन गर्नुपर्छ भनेर कहाँ लेखिएको छ ?, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका भएको सहमतिलाई हामीले समर्थन गर्न सकिँदैन ।’  उक्त सम्झौता हुने दिनमा सर्वदलीय बैठकमा सहभागी बनेका समाजवादी संसदीय दलका नेता एवं कृषि मन्त्री चन्द्रबहादुर शाहीले हस्ताक्षर समेत गरेनन् । उनले उक्त सम्झौताको विरोध गर्दै बैठकबाट बाहिरिएको स्रोतको भनाई छ । 

यहाँ सत्ता पक्षमात्र होइन बजेटको सन्दर्भमा स्वयम् मन्त्रीहरू समेत सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश आइतबार प्रदेश सभाको दसौँ अधिवेशन अन्तर्गतको २१ औँ बैठकमा सांसदहरूले उठाएको जवाफ दिने क्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकाया र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले बजेटको सन्दर्भमा सन्तुष्ट नभएको जवाफ दिएका छन् । प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्री पदम बहादुर रोकायाले आक्रोश पोख्दै भने,‘ माननीयहरूले मन्त्रालयको विनियोजित बजेटबारेमा असन्तुष्टि व्यक्ति गर्नुभयो । तर वास्तवमा भन्ने हो भने मेरो मन्त्रालयको बजेटमा म पनि सन्तुष्ट छैन । किन भने बजेट घटेर आयो, दायित्व बढ्दै गयो ।’

उनले आफ्नो मन्त्रालयको बजेट सिलिङ आफैले पूर्ण रूपमा निर्धारण गर्न नपाएको समेत गुनासो गरे ।  उनले भने,‘ मैले मेरै मन्त्रालयको बजेट बाँडफाँट गर्न पाएन । हाम्रो मन्त्रालयमा १० अर्ब ९२ करोड छ । त्यसमा मैले जम्मै ६८ करोड बाँड्न पाएँ ।’ 

मन्त्री रोकायाले आफूले बजेट बाँड्न नपाएको र सांसदहरूले दोष आफूमाथि खन्याएको भन्दै गुनासो पोखे । उनले सुरुमा अधुरा आयोजना पुरा गर्ने भनिए पनि अन्तिममा आएर १६१ वटा नयाँ योजना थपिएको बताए । ‘बहुवर्षीय ४१ योजना छन्,’ उनले भने,‘ पहिला बजेट बढी हुन्थ्यो । क्रमगत थिएन । जनता सडक ८ करोड निर्वाचन क्षेत्र कोष ५ करोड  बाँकी एक करोडका दरमा सबै माननीयले योजना पाउनुहुन्थ्यो । अनि सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो । अहिले जम्मा दुई वटा योजना पाउनुभयो कसरी सन्तुष्ट हुनुहुन्थ्यो ? ’ 

बजेट सिलिङ गर्दा मुख्यमन्त्रीको अगाडी म आफू एक जना मात्र उभिएको उनले बताए । यति मात्र होइन मन्त्री रोकायाले १ असारमा संसद्मा बजेट प्रस्तुत भए लगत्तै मन्त्रीको जानकारी बिना बजेटको आकार र आवश्यकता भन्दा बढी नयाँ योजनाहरू समावेश भएको बताएका थिए । सो विषयलाई लिएर मुख्यमन्त्रीले  हस्तक्षेप गरेर आफ्नै कार्यकक्षमा बोलाई अर्थमन्त्री र मुख्यमन्त्रीले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीलाई दबाब दिएर फेरि नयाँ योजनाहरू समावेश गरेको उनले बताएका थिए  । सम्बन्धित मन्त्रालयका कर्मचारी र सचिवालय टिमले छनोट गरेका योजना सिस्टममा अपडेट भइसक्दा समेत ती योजनाहरू रद्द गरी फेरि नयाँ योजना आफू अनुकूल बनाएर दोहोरो झन्झट गरिएको मन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको थियो ।  

जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री गणेश प्रसाद सिंहले पनि बजेटमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले भने,‘हाल सम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड हुन सकेन । तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको छ । जसले गर्दा विद्यमान अवस्था रहेको  छ ।’ 

खानेपानी, सरसफाइ, सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारण सँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम छ,’उनले भने,‘ यस्तो अवस्थाले त काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ यति मात्र होइन बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको उनले गुनासो पोखे । 

प्रतिपक्षसँगको चार बुँदे सहमतिसँगै सोमबार बजेट पारित गर्ने सरकारको तयारी छ ।