नेपालमा संघीय संविधान जारी भएको सात वर्ष भयो । संघीय संविधान बनेपछि त्यही अनुरूप थुप्रै ऐन कानून बने । संघीयताको भावना र मर्म अनुसार नै धमाधम ऐन निर्माण भए । तर, संघीय शिक्षा ऐन भने अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन ।  

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले २०७५ सालमा ऐनको मस्यौदा तयार पारेको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ‘संघीय शिक्षा ऐन २०७५’ को मस्यौदा तयार पारेको थियो । उक्त ऐन अहिले रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पुगेको छ, जुन दुई महिनादेखि दुवै मन्त्रालयमा थन्किएर बसेको छ । 

कानूनतः अर्थ मन्त्रालयको रायपछि मात्रै कानून मन्त्रालयमा रायका लागि पठाउनुपर्छ । तर, ऐन आउन निकै ढिलाई भएकाले शिक्षा मन्त्रालयले दुवै मन्त्रालयमा एकै साथ पठाएको हो । 

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले दुवै मन्त्रालयबाट रायसहित आएपछि मस्यौदा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश गरिने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेपछि संसद्मा पेश हुनेछ । अर्थ र कानून मन्त्रालयबाट रायसहित जहिले आउँछ, त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेश हुनेछ ।’ प्रवक्ता शर्माले भने । अर्थ र कानून मन्त्रालयले राय दिन किन ढिलाई गरिरहेको त्यो आफूलाई जानकारी नभएको उनको जिकिर छ ।  

विद्यालय, प्राविधिक र उच्च शिक्षाको छुट्टाछुट्टै तीनवटा ऐन ल्याउने गरी मस्यौदा तयार भएको छ । संविधान जारी भएपछि चारजना शिक्षामन्त्री बनिसके । तर, कसैले पनि ऐन ल्याउन सकेनन् । २०७४ सालको निर्वाचनपछि बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बनेका ओलीले  तीन वर्ष सरकार चलाए । तर, उनको सरकारले ऐन ल्याउने प्रयत्न मात्रै गर्न सक्यो । 

संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा समावेश गरेको छ । शिक्षामा सबैको समान पहुँच स्थापित गर्ने भनिएको छ । तर, संविधान जारी भएको सात वर्षसम्म पनि संघीय शिक्षा ऐन आउन सकेको छैन । संघीय ऐन आउन नसक्दा विद्यालयका संरचना र शिक्षासम्बन्धी सबै निकाय पुरानै ऐनबाट चलिरहेका छन् । 

अहिले शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नै नेपालको शिक्षा प्रणाली सञ्चालन भइरहेको छ । जुन ऐन २०७४ सालमा नवौं पटक संशोधन गरिएको थियो । संघीयतालाई बल पुग्ने गरी संशोधन गरिएपनि पुरै ऐन उहिलेको ‘श्री ५ को सरकार’ अनुसार छ ।  

२०७२ सालको संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बने । त्यसपछि २०७३ सालमा एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । उनको सरकारमा धनिराम (डिआर) पौडेल शिक्षामन्त्री बने । 

त्यस्तै २०७४ को जेठमा काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा गोपालमान श्रेष्ठ शिक्षामन्त्री बने । श्रेष्ठ उपप्रधान तथा शिक्षामन्त्री बनेका थिए । यी तीन जना मन्त्रीले ऐन बनाउने कुनै सुरसार नै गरेनन् । 

२०७४ सालको निर्वाचनपछि ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने । र, गिरिराजमणि पोखरेलले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले । उनले संघीय शिक्षा ऐनको मस्यौदा तयार पारे ।    

त्यसपछि कृष्णगोपाल श्रेष्ठले शिक्षामन्त्रीको जिम्मेवारी पाए । कृष्णगोपालले पनि ऐन आफ्नो पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए । तर, उनले आफ्नो कार्यकालमा ल्याउन सकेनन् । 

हाल देवेन्द्र पौडेल शिक्षामन्त्री छन् । पौडेल शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त भएलगत्तै शिक्षा ऐन जारी गर्ने कामलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेका थिए । सरकारले ‘फास्ट ट्रयाक’ बाट शिक्षा ऐन ल्याउने उनले बताउँदै आएका थिए । तर, ऐन जारी गर्न सफल हुन सकेनन् । 

ओली नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भएपछि कानुन मन्त्रालय पुगेको ऐनको मस्यौदा पुनः शिक्षा मन्त्रालयमा फर्कियो । मन्त्रालयले पुनः त्यसैलाई हेरफेर गर्दै थप रायका लागि अर्थ र कानून मन्त्रालयमा पठाएको हो । दुवै मन्त्रालयमा अड्किएर बसेपछि थप प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । 

नयाँ संविधानअनुसार शिक्षा ऐन नहुँदा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र बाँडफाँट हुन सकेको छैन । पुरानै ऐनबाट काम चलिरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता शर्माको भनाई छ । 

शिक्षा मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐनसँगै विभिन्न ६ वटा शिक्षासम्बन्धी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । शिक्षा ऐनको मस्यौदासँगै उच्च शिक्षासम्बन्धी छाता विधेयक, प्राविधिक शिक्षा विधेयक, एकीकृत स्वास्थ्यविज्ञान प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय योग्यता प्रारुपसम्बन्धि विधेयकको मस्यौदा, शिक्षा सेवा आयोग ऐन, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड ऐन लगायतका मस्यौदा तयार भइरहेको प्रवक्ता शर्माले बताए । 

ती विधेयक राय परामर्शको क्रममा रहेकोमा चाँडै संसद्मा प्रस्तुत हुने प्रवक्ता शर्माको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले संघीय शिक्षा विधेयक छिटो सदनमा ल्याउन यसअघि निर्देशन दिइसकेको थियो ।

७ असारमा बसेको समितिको बैठकले छिटोभन्दा छिटो संघीय शिक्षा ऐन ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिका सभापति जयपुरी घर्तीले ऐन नआउँदा शिक्षा क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न भएको भन्दै संघीय शिक्षा ऐन चाँडो ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएकी थिइन् । 

‘अहिले शिक्षक दरबन्दी मिलान, शिक्षामा संघ र प्रदेशको अधिकार, सरकारी विद्यालयको सबलीकरण लगायतका विषय समस्याका रुपमा रहेका छन् । यसको लागि छिटो संघीय शिक्षा ऐन आउन जरुरी छ । त्यसको लागि सरकारलाई निर्देशन दिन्छु,’ उनले भनेकी थिइन् ।