कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा अधुरा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ । प्रदेशको  जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा ४० प्रतिशत अधुरा आयोजनाहरुलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै भने,‘हालसम्म पनि बजेट तर्जुमाको स्पष्ट मापदण्ड नभएको र तिनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुँदा योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको छ । यसलाई व्यवस्थित बनाएर लिने प्रयास हामीले गरेका छौं । कर्णाली प्रदेश भौगोलिक हिसाबले ठूलो र विकट हुनु, हालसम्म पनि ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तिको पद रिक्त हुनुले यहाँको वास्तविकतालाई झल्काएको छ ।’ 

मन्त्री सिंहले भूगोल अनुसार कार्यालयको सांगठनिक संरचना  नहुनु पनि समस्या रहेको बताए ।  ‘खानेपानी, सरसफाइ, सिंचाई, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा जस्ता जनताको मौलिक हक तथा गरिबी निवारणसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने दायित्व भएको जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयको बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम छ,’उनले भने,‘यस्तो अवस्थाले त काम गर्न गाह्रो हुन्छ ।’ 

बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको उनले बताए । मन्त्री सिंहले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको बजेट निर्माण मार्ग दर्शन अनुसार बहुवर्षीय, स्रोत सुनिश्चित भएका र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए । कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम र ऊर्जा सम्बन्धी कार्यक्रमहरु समेत कार्यन्वयन गर्नेगरी कार्यक्षेत्र विस्तार भएकोले केही नगन्य मात्रामा सन्तुलित तरिकाले नयाँ योजना प्रस्ताव गरी आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना निर्माण भएको बताएको मन्त्री सिंहले बताए ।