नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा लागेको छ । यसक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू निरन्तर मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सुझाव पेस गरिरहेका छन् । यसै क्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले पनि सुझाव पेस गरिसकेको छ । बजेटले लिएको उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिका लक्ष्य र अन्य उद्देश्य भेट्टाउनका लागि कस्तो मौद्रिक नीति आवश्यक पर्छ ? लगायत विषयमा केन्द्रीत रही रातोपाटीका निकेश खत्रीले चेम्बरका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश–

अहिले देशको अर्थतन्त्रको स्थिति कस्तो छ ? 
झण्डै २ वर्षदेखि कोभिड महामारीको प्रभावमा छौं । हामी मात्रै नभई विश्व अर्थतन्त्र नै कोभिड महामारीबाट समस्यामा छ । झण्डै २ वर्षसम्म कोभिडले थला पारेपनि भ्याक्सिनको सहज पहुँच बनेपछि अर्थतन्त्र पुनःउत्थानतर्फ आयो । यस्तै, यो वर्षको सुरूदेखि नै रुस–युक्रेनबीच सुरू भएको युद्धले विश्व अर्थतन्त्र समस्याबाट गुज्रिएको छ र नेपाल पनि त्यसबाट बच्न सकेको छैन । यतिबेला देश तरलता अभावबाट गुज्रिरहेको छ र कर्जा संकुचन भएर चाहेजति कर्जा पाउन सक्ने स्थिति छैन । यसै गरी, उच्च ब्याजदरले निजी क्षेत्रलाई समस्यामा पारिरहेको छ ।

अर्कोतर्फ विदेशी मुद्राको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सरकारले आयात नियन्त्रणमुखी नीति लिएको छ । यसबाट निजी क्षेत्रलाई धेरै असहजता भइरहेको छ । यसै गरी, यतिबेला नेपाली मुद्राको अवमूल्यन भइरहेको छ । डलरसँग भारतीय रुपैयाँको अवमूल्यन हुँदा नेपाललाई पनि समस्या परिरहेको छ । अहिले एक डलरको नेपाली रुपैयाँ १२७ भन्दा माथि पुगिसकेको छ । १ वर्ष अघि मात्रै यो ११२ रुपैयाँ आसपास थियो । कोरोना महामारी र युद्धका कारण विश्वव्यापी रुपमै मूल्य बढेको छ भने लोजिस्टिक कस्ट समेत बढेको छ । यी सबै स्थितिले गर्दा निजी क्षेत्र हतोत्साहित बनिरहेको छ ।

यसै बीचमा चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि आएको मौद्रिक नीति संकुचनमुखी थियो । गत वर्षको मौद्रिक नीतिले कोभिडबाट प्रभावित नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो सहुलियत दिएको थियो । चालू वर्षको मौद्रिक नीतिमा तरलता व्यवस्थापन सम्बन्धमा पूँजी–कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ८५ प्रतिशतबाट एकैचोटी कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गर्यो । यसले तरलता व्यवस्थापनमा प्रभाव पार्न पुग्यो । यसले करिब ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता संकुचत ल्यायो । यसै गरी, राष्ट्र बैंकले चालू वर्षका लागि लिएको ४/१२ नीतिले सेयर बजार धराशायी बन्यो । यी नीतिहरूले नेपालको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्यो ।

बजेटमा गरिएको कुन व्यवस्थाबाट चेम्बर अफ कमर्स खुसी भयो । जसले गर्दा तपाईंहरूले बजेट भाषण लगत्तै खुलेर तारिफ गर्नुभयो ?
सरकारले बजेट अघि राम्रो र उत्कृष्ट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम पढेपछि कोभिड महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रबाट बाहिर निस्कनेमा हामी ढुक्क थियौं । नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएका केही वस्तुको निर्यात अनुदान वृद्धि, आयकरको सिमा बढाइयो र अन्य विषयपनि राम्रा समेटिएको थियो । त्यसैले बजेट सकरात्मक भनेर स्वागत गरेका थियौं । तर, त्यतिबेला पनि हामीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताएका थियौं । हाम्रो मूख्य चुनौती भनेकै बजेट खर्च गर्ने वा कार्यान्वयन गर्ने हो । तर, अहिलेसम्म कुनै सरकारले बजेट खर्च बढाउन सकेको छैन ।

यसै गरी, बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ७ प्रतिशत भित्र राखिने भनिएको बजार महँगी पनि स्वागतयोग्य छ । यदि यो दुई वटा लक्ष्य पुरा भएमा नेपालको अर्थतन्त्रमा नकरात्मक असर पर्नुपर्ने भनेर निजी क्षेत्रले स्वागत गरेको हो । तर, बजेटले लिएको १२ खर्ब ४० अर्बको राजश्व लक्ष्य उच्च लक्ष्य हो । यसै गरी, बजेटले लिएको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य र विदेशी ऋण लिने लक्ष्य पनि उच्च राखिएको छ । बजेटको ३ वटै स्रोतको लक्ष्य भेट्टाउन भने मुस्किल पर्न सक्छ । देश तरलताको संकटमा जुधिरहेकाले आन्तरिक ऋण उठाउन चुनौतीपूर्ण छ भने विश्व अर्थतन्त्र समस्यामा रहेकाले विदेशी ऋणको लक्ष्य भेट्टाउन मुस्किल पर्ने भएको हो । यद्यपि, समग्रमा बजेट सकरात्मक नै भएकाले हामीले स्वागत गरेका हौं ।

धेरै राम्रा पक्ष हुँदा हुँदै पनि बजेटले लिएका नीतिका कारणले केही उत्पादनमूलक उद्योग समस्यामा परेका छन् । यसलाई कसरी हेरिरहेको छ चेम्बरले ?
उत्पादनमूलक उद्योग बचाउनका लागि सरकारले एउटा नीति लिनुपर्छ । विदेशबाट आयात हुने तयारी वस्तुको तुलनामा कच्चा पदार्थको भन्सार दर १ तह कम हुनुपर्छ । यसो भएमा विदेशबाट आयात गरिएको कच्चा पदार्थमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदा बराबरी हुन आउँछ । केही उद्योग समस्यामै पर्ने गरी बजेट आएको छ । त्यसमा राखिएका करका दरहरू राम्रोसँग अध्ययन गरिनुपथ्र्यो । तर, त्यसो भएन । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई समस्या भएकै हो र आन्दोलनमा पनि आए । अहिले कोभिड महामारी र रुस–युक्रेन युद्धका कारण महँगी बढिरहेकाले करका दर बढाउने समय पनि हैन । निजी क्षेत्रसँग अहिले चरम तरलताको अभाव छ । उद्यम/व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने चिन्ताको समयमा बजेटबाट केही विभेदकारी नीति आएको छ ।

आगामी वर्षको बजेट दुवै सदनबाट पारित पनि भइसकेको छ । अब हामी बजेट कार्यान्वयनको मुखैमा छौं । सबैभन्दा पहिला देखिन सक्ने ‘साइड इफेक्ट’ के के हुन सक्लान् ?
यसमा देखिने मूख्य विषय भनेको राजश्वका कुरा हुन् । कच्चा पदार्थमा भारी छुट दिइएका केही उद्योग त बजेट कार्यान्वयनमा आउनसाथ बन्द हुन्छन् । स्टिल तथा आइरन उद्योगले उत्पादन गर्नै सक्दैनन् । ती उद्योगहरूले पनि आफ्नो उत्पादन बन्द गरेर आयात सुरू गर्न सक्छन् । यसै गरी, बजेटले केही वस्तुको निर्यातमा ८ प्रतिशत अनुदान दिने नीति लिएको छ । यो राम्रो नीति हो । तर, ३/४ वटा वस्तुमा मात्रै अनुदान दिएर हुँदैन । यसका लागि कार्यविधि बनाउनुपर्छ । जस्तो ३० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उत्पादनलाई ५ प्रतिशत र त्योभन्दा माथि मूल्य अभिवृद्धि भएका उत्पादनलाई १० देखि १५ प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले निर्यात प्रबद्र्धन उद्योगलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

यसपटक मूल्यवृद्धि र डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा आयात ह्वात्तै बढेको छ । यसले गर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिती जोगाउन आयात नियन्त्रण गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । तर, आयात नियन्त्रण एक मात्रै उपाय हैन । यसलाई नियन्त्रण गर्नुको साटो व्यवस्थित गर्नुपर्छ । आयात नियन्त्रण गर्दा खुला सिमनाको दूरुपयोग गरेर चोरी पैठारी हुन सक्छ । यसबाट झनै विकराल स्थिति आउन सक्छ । यद्यपि, पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिस्तरमा विकसित भइरहेको स्थितिले निजी क्षेत्र पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रतर्फ नै जानुपर्छ भन्ने बुझिरहेको छ ।

यस पटकको नेपालका निजी क्षेत्र हतारमा बजेट राम्रो भनेर स्वागत गर्छ र फुर्सदमा पछुताउँछ भन्ने कुरालाई थप प्रमाणित गरिदियो नि हैन ?
हामी बजेट भाषण सुनेपछि त्यसमाथि प्रतिक्रिया दिन्छौं । तर, त्यतिबेलासम्म हामीसँग बजेटको पूर्णपाठ उपलब्ध भइसकेको हुँदैन । त्यतिबेला निजी क्षेत्रले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तका आधारमा प्रतिक्रिया दिएका थियौं । तर, बजेटमा नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका विषय समेटिएका रहेनछन् र केही उद्योगसम्बन्धि नयाँ नीति अवलम्बन गरेको रहेछ । तर, नीति तथा कार्यक्रमले लिएका नीति कार्यान्वयनमा भने चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।

सरकारले आगामी वर्षमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य लिएको छ । यो सहज छ ? यसबाट सिर्जना हुने असर के–के हुन सक्लान् ?

बजेटले लिएका ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यलाई मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्छ । अहिलेको अवस्थामा बजेटको स्रोत संकलनमा राखिएका लक्ष्य पुरा गर्न कठिन हुन्छ । जसले गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न समेत मुस्किल पर्न सक्छ ।

बजेट पारित भइसकेर नेपाल राष्ट्र बैंक यतिबेला आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिको तयारीमा छ । चेम्बरले के–कस्ता सुझाव दिएको छ ?
अहिलेको मूख्य समस्या भनेको तरलता व्यवस्थापन हो । तरलता व्यवस्थापन नभई अर्थतन्त्र सामान्य स्थितिमा आउँदैन । ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न थप ८ खर्ब बराबरी लगानीको स्रोत आवश्यक पर्छ । अहिलेको संकुचनको समयमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सम्भव छैन । बजेट र मौद्रिक नीति आपसमा सहकार्य गरेर आउनुपर्ने हो । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो । त्यसैले राष्ट्र बैंकले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य हासिल गर्न ८ खर्ब बराबरको तरलता व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अन्यथा यो लक्ष्य हासिल गर्न सम्भव छैन । अहिले तरलता अभावको समस्या हटाउनै राष्ट्र बैंक केन्द्रीत हुनुपर्छ । त्यसैले हामीले तरलताको अभाव हटाउन सुझाव दिएका छौं । 

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्नुपर्छ । तर, अहिले दोहोरो अंकको ब्याजदरका अघि यो सम्भव छैन । त्यसैले राष्ट्र बैंकले दोहोरो अंकमा रहेको ब्याजदरलाई एकल अंकमा झार्नु पर्छ । यसका लागि बैंकहरूको बेस रेट र स्पेड दरलाई घटाउनुपर्छ । यसै गरी, चालू वर्षको मौद्रिक नीतिले सेयर बजार सम्बन्धि लिएको ४/१२ को नीतिलाई समेत सच्याउन आवश्यक छ भनेर सुझाव दिइएको छ ।