प्रदेश १ को नामकरणको बहस सतहमा छ । लामो रस्साकस्सीपछि संविधानसभाले पनि पार लगाउन नसकेको नामको बहस अहिले प्रदेशसभाले टुङ्गो लगाउने तयारी गरिरहेको छ । तर, समय अहिले फरक छ । अहिले पहिचानको आन्दोलन अलिक कमजोर छ । पहिचानलाई जातीय देख्ने नश्लीय चिन्तन र उनका आँखाका लागि यहीबेला पहिचानवादी आन्दोलनको हुर्मत लिने अवसर भएको छ ।

१ नम्बर प्रदेशमा किराँत, लिम्बुवान र खम्बुवान आन्दोलन निरन्तर चलिरहेको छ । यहाँ लामो समयदेखि भाषिक आन्दोलन भए । विभेद विरुद्धका आन्दोलन भए । २५० वर्ष यता निरन्तर आन्दोलनको इतिहास बनिरहेको छ । सबैभन्दा धेरै पहिचानको आन्दोलन गर्नेमा मधेस प्रदेश र १ नम्बर प्रदेश नै हो । पहिचानको आन्दोलनकै बलमा साविकको २ नम्बर प्रदेशको नाम ‘मधेस’ राखियो । त्योसँगै त्यहाँको आन्दोलन सम्बोधन भएको छ । तर, प्रदेश १ मा आदिवासी जनजातिको आन्दोलनलाई एमाले र काँग्रेसले ‘कोशी’ वा ‘सप्तकोशी’मा लगेर जबर्जस्ती प्रवेश गराउन खोजेको देखिन्छ । यसले निरन्तरको विभेद, असन्तुष्टी, अशान्ति र द्वन्द्वलाई दीर्घकालसम्म लैजाने प्रयासलाई बल दिइरहेको छ ।

प्रदेश १ को नाम पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ । त्यो आन्दोलन न कोशीले गरेको थियो न सप्तकोशीले गरेको हो । आन्दोलन त केबल समुदायले गरेको हो । यहाँका आदिवासी, जनजाति प्रकृति पूजकहरुले गरेको हो । त्यसकारण पहिचानको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरेर एउटा द्वन्द्व र अशान्तिलाई सदाका लागि अन्त्य गर्ने अवसरबाट वञ्चित गर्ने प्रयास नगरियोस् ।

प्रदेश १ पहिचान आन्दोलन : सशस्त्रदेखि शान्तिपूर्णसम्म

नेपालमा २००८ सालमा इमानसिंह चेम्जोङको नेतृत्वमा लिम्बुवान आन्दोलनको लागि संगठन बनेको थियो । उक्त संगठनमा क्षेत्री बाहुनहरुको पनि आबद्धता थियो । त्यसबेला लिम्बूको भाषा पढ्दा नै देशद्रोहीको आरोप लाग्थ्यो । लिपी लेख्दा नै देशद्रोहीको मुद्दा लगाएर जेलनेल लगाउने चलन थियो ।

२०४२ सालमा वीर नेम्वाङको नेतृत्वमा भाषा संरक्षणको आन्दोलन भयो । उक्त आन्दोलनमा नेम्वाङसहितका आन्दोलनकारी जेल परेका थिए । आन्दोलनको निरन्तरतामा २०६२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च दर्ता भयो । हालसम्म सो पार्टीले अरुणपूर्व लिम्बूवान राज्य हो भन्ने मुद्दा उठाइरहेको छ । सोही पार्टीको नेतृत्वमा २०६४ सालमा १८ दिन, १९ दिन, २५ दिनसम्म लामा–लामा आन्दोलन भए । आन्दोलनमा झापाको कमल खोलामा इलाम चुलाचुलीका राजकुमार आङ्देम्बे गोली लागेर मारिए । झापा पृथ्वीनगरका मनिल तामाङ पनि सोही आन्दोलनमा सहिद भए । उनीहरु दुवै जनालाई राज्यले सहिद घोषणा ग¥यो र परिवारलाई १० लाख क्षतिपूर्ति पनि दियो ।

त्यही बीचमा सात राजनीतिक दल सम्मिलित सरकारी वार्ता समिति र संघीय गणतान्त्रिक राष्ट्रिय मोर्चाबीच २०६४ साल फागुन १८ गते ५ बुँदे सम्झौता भयो । सम्झौताको तेस्रो बुँदामा लिम्बुवान, खम्बुवान, तामाङसालिङ, थरुहटलगायतका आदिवासी जनजाति, दलित, पिछडिएका वर्ग र जातिहरुको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई समेट्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ । त्यसपछि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण प्रदर्शन र धर्नामा परिणत भयो ।

यस्तै किराँत राज्यको माग गर्दै यसअघि गोपाल किराँतीले नेतृत्व गरेको सशस्त्र आन्दोलनलाई पनि हामीले बिर्सन हुँदैन । उक्त आन्दोलनमा १ जना मारिएका छन् भने कतिपय अपाङ्गता भएका छन् । कतिपयले बन्दी जीवन बिताउनु परेको छ । किराँत राज्यको माग गर्दै सबैभन्दा लामो बन्दी जीवन बिताउने सोलुखुम्बुका भाइ किराँती हुन् । २०५५ साल जेठमा पक्राउ परेका भाइ किराँती ८ वर्ष ९ महिना जेल बसेका थिए ।

गोपाल किराँतीको नेतृत्वमा ०४९ सालमा किराँत राज्यकै लागि खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा गठन भयो । उक्त संगठनले ०५४ साल साउनदेखि सशस्त्र आन्दोलन सुरु गरेको थियो । ०५९ साल असारबाट सो पार्टी किराँत वर्कर्स पार्टी भयो । ०६० साल असारमा सो संगठन माओवादीमा समाहित भएको थियो ।

सो क्रममा भोजपुरका राजेन राई किराँती (मण्डेला)को २०५८ साल माघ १० गते हत्या भयो । त्यसयता सो संगठनका ४ जना घाइते भए । दुई जनालाई पक्राउ गरियो । किराँतीको नेतृत्वमा भएको सो अभियानमा त्यसबेला सयौं सशस्त्र फौज माओवादी जनमुक्ति सेनामा समाहित भएका थिए । उनीहरुले त्यसबेलासम्ममा ८ सय थान भरुवा बन्दुक, २ दर्जन बारबोर बन्दुक, ३२ थान रिभल्भर, दर्जनौं ग्रिनेटलगायत जम्मा गरिसकेका थिए । माओवादीसँग एकतासँगै उनीहरुले उक्त हतियार पनि माओवादीलाई नै बुझाए । ती हतियार पहिचानको आन्दोलनका लागि उठेको थियो भन्ने कुरा अहिले बिर्सनु हुँदैन ।

त्यसपछि २०६० साल माघमा घोषणा भएको किराँत गणराज्य सरकार ०६३ सालको शान्ति सम्झौतापछि विघटन भयो । ०६४ साल साउनमा माओवादीले फेरि पार्टीको तर्फबाट किराँत राज्य, लिम्बूवान राज्य निर्माण ग¥यो । किराँती त्यसबेला लिम्बुवान, कोचिला, किराँत, खम्बुवान सबै मिलाएर किराँत गणराज्य बनाएको स्मरण गर्छन् । अहिले कोशी वा सप्तकोशी भनेर प्रदेशको नामकरण गरे अशान्ति हुने उनको भनाइ छ । अधिकार पाउँदा सबैले पाउने, नपाउँदा कसैले नपाउने नेपालको अवस्था हो । प्रदेश पहिचानलाई नसमेटी निर्णय गरेको खण्डमा कुन ढंगले आन्दोलन हुन्छ ? भन्न सकिँदैन । तर, पहिचान र प्रगतिशील आन्दोलन यसै साम्य हुने अवस्था छैन ।

कसैले भूमिगत त कसैले सार्वजनिक हिसावले पनि आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु गरिरहेका छन् । लिम्बुवानका तत्कालीन योद्धा काँसोरीलाई राणाको सेना रघुबीरले वार्ताको नाममा झुक्याएर मारेपछिदेखि पहिचानको आन्दोलन पूर्वमा जारी छ । कान्छोरेलाई अरुण र सभाखोलाको संगमस्थलमा मारिएको इतिहास छ । लिम्बुवानको शासन कालमा कौशिक ऋषि आएर तपस्या गरेको र उनैको नामबाट कोशी नदी नाम रहन गएको इतिहास छ । सोही इतिहासको आधारमा नाम राख्नु आफूहरुको अपमान हुने आदिवासी जनजातिको भनाइ छ ।

आफ्नो इतिहास र पुर्खाप्रति सचेत रहेका आदिवासीलाई प्रदेश नामकरणको कुराले फेरि भड्काउने र रगत बग्ने अवस्था नबनाउन काँग्रेस र एमालेलाई सबैले आह्वान गर्नुपर्दछ । हामी खस आर्यहरुले पनि इतिहासको खासखास कालखण्डमा अरूका आवाज सुन्ने र अरुको अस्तित्व र पहिचानलाई स्वीकार गर्न सक्ने मुटु बनाउनु आवश्यक छ । किराँत र लिम्बुवान भनेको यहाँको इतिहास हो । यहाँको सत्यता हो । यहाँको भूगोल पनि हो । उसलाई अस्वीकार गरेर प्रदेश समृद्ध बन्न सक्दैन । उनीहरुको भावनामा चोट पु¥याएर हामी सुखी र शान्त बन्न पनि सक्दैनौं । बरु, उनीहरुसँगै हातमा हात मिलाएर, काँधमा काँध मिलाएर सुखी र समृद्ध प्रदेश निर्माणमा लागौं । होइन भने फेरि पनि किराँत गणराज्यका अभियन्ता गोपाल किराँतीले भनेजस्तै विद्रोहको बीजारोपण अन्त्य हुनेछैन । उनी भन्छन्, ‘किलिको प्रदेश (किरात, लिम्बुवान, कोचिला) नामकरण गरियोस् । अन्यथा महान जनविद्रोह आयोजना गर्नेछौं । त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार प्रदेश सरकार, सांसदहरु र राष्ट्रिय पहिचान विरोधी दलहरु नै हुनेछन् ।’