मधेस प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्तिममा हतार–हतार बजेट खर्च गर्न ‘असारे विकास’को परम्परालाई यसपटक पनि निरन्तरता दिइएको छ । आफ्नै नातागोता तथा कार्यकर्ता समेटेर उपभोक्ता समिति बनाई ठेक्कापट्टामार्फत आयोजनाको जिम्मा दिएर बजेट दुरुपयोग गर्ने क्रमले निरन्तरता पाएको हो ।

मधेस प्रदेश सरकार अन्तर्गत जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धनुषामा अहिले भुक्तानी लिन आउनेहरूको भिड छ । सबैभन्दा बढी तनाव ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम’ र ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कार्यक्रम’ अन्तर्गतका योजना सम्पन्न गराउनका लागि बिल भर्पाइ पेस गर्न भइरहेको अधिकृत दीपक ठाकुरले जानकारी दिए ।

धनुषाको नगराईन नगरपालिकाको नगराइन गाउँस्थित ६ लेन सडक छेउको पोखरीमा पक्की घाट निर्माण भइरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म घाट निर्माणमा कुनै चासो नदेखाएको मधेस प्रदेश सरकारले असारमै ६० लाख रुपैयाँको लागतमा पोखरी सौन्दर्यीकरणको नाममा घाट बनाउन थालेको हो ।

वर्षायाममा जेनतेन भइरहेको काम गुणस्तरहीन हुने सम्भावना रहेको नगराइन वडा नम्बर २ का वडा सदस्य प्रतीप चौधरीले बताए । उनले भने, ‘सरकारीस्तरबाट खर्च हुने बजेटलाई जेनतेन खर्चिनुभन्दा तिनको सदुपयोग गर्नु आवश्यक छ ।’

‘असारे विकास’का माध्यमबाट बजेट सक्ने चटारोले रकमको दुरुपयोग बढाउनुका साथै गुणस्तरमा पनि प्रश्न उठेको उनको भनाइ छ । प्रदेश सरकारबाट भएको विभिन्न विकास निर्माण गुणस्तरीय भए वा नभएको बहस गर्ने मुख्य थलो प्रदेशसभा नै हो । तर प्रदेशसभाकै अगाडि रहेको एक पोखरीमा ४४ लाख रुपैयाँको लागतमा मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत उपभोक्ता समितिले घाट निर्माण थालेको छ । हतारमा भइरहेको घाट निर्माण गुणस्तरीय नरहेको स्थानीयवासीको गुनासो छ ।

असार २३ गतेसम्म रकम निकासाका लागि काम सम्पन्न गरी बिल फर्छ्यौटका लागि पेस गरिसक्नुपर्ने हुनाले दिनरात नभनी काम गरिएको छ । हतारमा गरिएको काम गुणस्तरीय हुन नसकेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

वर्षभरि कछुवाको गतिमा हिँडेको प्रदेश सरकार अहिले बजेट सक्ने हतारोमा तालिम, गोष्ठी, सभा, सेमिनार तथा सम्मेलनमा व्यस्त छ । यस्ता कार्यक्रम पनि बजेट दुरुपयोगमै केन्द्रित रहेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

परिणाममुखी कार्यक्रम गर्नुको साटो अनावश्यक कार्यक्रममा रकम खर्चिएका उदाहरण मधेसमा प्रशस्तै छन् । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा मन्त्रालयलाई बजेट सिध्याउन हतार भएपछि मन्त्री, सचिव र कर्मचारीहरू तालिम, अन्तरक्रिया र गोष्ठीमा सहभागी हुन दिनभर व्यस्त छन् ।

बजेट सक्नकै लागि मन्त्रालयबाट एकै दिन तीन वटासम्म छलफल, गोष्ठी र अन्तरक्रिया गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विजयकुमार यादव र राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव लक्ष्मीनियाँ गाउँपालिकास्थित बाबाको ढाबामा आइतबार सहकारी संघसंस्था तथा सरोकारवालाहरूसँगको अन्तरक्रियामा व्यस्त थिए ।

अर्कोतर्फ मन्त्रालयकी सचिव डा. नम्रता सिंह महोत्तरीको बर्दिबासमा ‘प्रदेशस्तरीय कृषि पत्रकारितासम्बन्धी अभिमुखीकरण’ कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा पुगेकी थिइन् ।

सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रम सक्न हतार गरेका मन्त्री यादव आफ्नो मन्तव्य राखेर हतार–हतार जनकपुरधामको एक होटेलमा प्रादेशिक दुग्ध विकाससम्बन्धी मन्त्रालयकै कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि बनेर सहभागी भएका थिए । आफ्नो नजिकका संघसंस्थालाई तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तरक्रिया कार्यक्रममा लाखौं रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएर असार मसान्तमा हतार–हतार कार्यक्रम गर्ने कृषि मन्त्रालयका यी तीन कार्यक्रम उदाहरणमात्र हुन् ।

मधेस प्रदेश सरकारका अधिकांश मन्त्रालय र मन्त्रीहरू अहिले यस्तै उद्घाटन र समापन कार्यक्रमहरूमा व्यस्त छन् । प्रदेश सरकारको महिला, बालबालिका युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले असार १५ र १६ गते ‘समुन्नत मधेस प्रदेशका लागि साझा अठोट’ नाराका साथ पहिलो मधेस प्रदेश युवा महोत्सव २०७९ सम्पन्न ग¥यो ।  १४ लाख रुपैयाँ लगानीमा भएको सो सम्मेलनमा मधेस मन्थन, मधेस जागरण, मधेस हटिया, सांस्कृतिक साँझ, मधेसको मानलगायतका विषयमा चर्चा–परिचर्चा गर्ने र घोषणापत्र सार्वजनिक जस्ता कार्यक्रम निर्धारण गरिएको थियो ।

आठ वटै जिल्लाका युवालाई सहभागी गराउने उद्देश्य लिएर कार्यक्रम सञ्चालन गरिए पनि कार्यक्रममा स्कुले विद्यार्थीको सहभागिताबाहेक खासै उपलब्धिमूलक काम भएनन् । त्यस्तै मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले निकै तामझामका साथ उद्घाटन गरेको सम्मेलन बजेट सिध्याउनमै सीमित भएको आरोप युवा अभियन्ता सरोज मिश्रले लगाए ।

मधेस प्रदेश सरकारले तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र छलफलको कार्यक्रममै जेठ मसान्तसम्ममा १७ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्चेको प्रदेशको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।