भारतले वर्षे धान रोपाईंका लागि मल नदिने निश्चित भएको छ । मलका लागि नेपाल–भारतबीच भएको जीटुजी सम्झौताको एक आर्थिक वर्ष सकिएपनि मल आउने कुनै छाँटकाँट दैखिएको छैन । मल ल्याउन पहलका लागि कृषि मन्त्रालयबाट मन्त्रीदेखि अन्य उच्च अधिकारीहरु पटक पटक भारत पुगेका थिए । उसो त पाँच वर्षको लगातार प्रयासपछि २०७८ फागुन १६ गतेमात्रै दुई देशको बीचमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।  सम्झौता भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि मल भने आउन नसकेको हो । 

मल किन आएन भन्ने बारेमा मन्त्रालयका कुनै पनि स्पष्ट जवाफ दिन सक्दैनन् । सम्झाताअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल नेपाल आयात हुनुपर्ने हो । तर, यो आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्र बाँकी रहँदा पनि सो मल आएन । कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘भारतले मल दिन्छु, दिन्छु भनिरहेको थियो तर अहिले आएर के के बहाना बनाएर मल दिनमा आनाकानी गरिरहेको छ । अझै भारतसँग छलफल र डकुमेन्ट आदान प्रदान भइरहेको छ ।’

असारे खेतीका लागि मल ल्याउन भन्दै तत्कालीन कृषिमन्त्री महिन्द्रराय यादव आफै पनि भारत गएका थिए । त्यहाँका सम्बन्धित मन्त्रीमा उनले एक हप्ताभित्र नै मल नेपाल पुग्ने आश्वासन दिएका थिए । मन्त्री यादव नेपाल आएपछि संसदमै गएर असारको १५ गतेभित्र भारतबाट रासायनिक मल आइपुग्ने दावी गरेका थिए । जीटुजीबाट आउने मलबाट नै किसानले धान रोप्न पाउने उनको प्रतिकृया थियो । तर ५० प्रतिशत भन्दा बढी रोपाईं भएर आइतबार असारको २६ गते भइसक्दा पनि मलको हाहाकार उस्तै छ ।

भारतबाट मन्त्री फर्किसकेपछि कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका कर्मचारीहरु पनि मल ल्याउनकै लागि भारत गएका थिए । उनीहरु पनि खाली हात फर्केका छन् । कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडका एक कर्मचारीले भने, ‘भारतले मल दिने भनेको छ, तर कहिले दिन्छ अहिलेसम्म निश्चित भएको छैन, भारतको कुरा बुझ्दा यसपटकको धान रोपाईंमा त्यहाँको मल प्रयोग गर्न नपाइने देखियो ।’

पाँच वर्षका लागि भएको सम्झौताको एक आर्थिक वर्ष समाप्त हुँदा नेपालले सम्झौता बमोजिम एक आर्थिक वर्षमा पाउने एकलाख ५० हजार मेट्रिकटन मल गुमाएको छ । सम्झौताअनुसार एक वर्षपछि प्रत्येक वर्ष १० प्रतिशतले वृद्धि गर्दै जाने भनिएको छ । अब साउनमा भारतले मल दियो भने १७० हजार मल दिनुपर्ने हुन्छ ।