विश्वविद्यालय भनेको देश विकासको खम्बा हो । शिक्षित, दक्ष एवं ऊर्जाशील जनशक्ति तयार गरी मुलुकलाई गति दिने एक अविच्छिन्न स्वायत्त संस्था हो । कुनै पनि मुलुकको आर्थिक, सामाजिक  तथा प्राविधिक विकासमा शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । तसर्थ विश्वविद्यालय विनाको मुलुक आजको एक्काइसौं शताब्दीमा कल्पना पनि गर्न सकिंदैन । 

हामीले शिक्षित समाजको परिकल्पना गरिरहँदा विश्वविद्यालयको परम्परागत शैलीको कार्य प्रणाली र शिक्षा नीतिका कारण व्यवहारिक रुपमा शिक्षामा अपेक्षाकृत रुपमा सुधार आउन सकेको छैन । अध्ययन अनुसन्धानको केन्द्रको रुपमा रहनुपर्ने विश्वविद्यालय चरम रुपमा राजनैतिक अन्यौलतामा रुमलिन पुगेको छ । पद र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै विश्वविद्यालय, यसका कार्यक्रम तथा पदाधिकारीहरूलाई आफू अनुकूल प्रयोग गर्न उच्च राजनैतिक शक्ति लागि परिरहेकै देखिन्छ । विश्वविद्यालय बनाउने भन्दा पनि यसलाई आफू अनुकूल प्रयोग गरिएको पाइन्छ, जसले गर्दा लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्यौल भएको त छ नै, कर्मचारीतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । 

आजको एक्काइसौं शताब्दीमा हामी शिक्षाको गुणस्तरको कुरा गर्छौं, विश्वविद्यालय सुधारका कुरा गर्छौं, प्रविधि र आविष्कारका कुरा गर्छौं तर सो अनुसार विश्वविद्यालय शिक्षा र यससँग सम्बद्ध पक्षको सुधारका उपायलाई जहिले पनि ओझेलमा राखेर काम गर्छौं । विश्वविद्यालय प्रशासन परम्परागत सोच र मान्यतालाई अंगाल्दै अगाडि बढिरहेको परिप्रेक्षमा यसले जबसम्म बाहिरी परिवेशअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न सक्दैन, तबसम्म मुलुकको शैक्षिक प्रशासनमा सुधार आउन सक्दैन । शिक्षा प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने केही उपायलाई थोरै मात्रामा लागू गर्ने ईच्छाशक्ति देखाउने हो भने अबको केही वर्षमा नै यसले परिवर्तनको प्रत्याभूत गराउँछ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक तथा प्रशासनिक सुधारका लागि तत्काल निम्नानुसार कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

एकीकृत योजना तथा दिगो मानव संसाधन विकास

सर्वप्रथम विश्वविद्यालयले शैक्षिक गुणस्तर सुधार्नका लागि यसले आफ्नो अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना पहिचान गर्नुपर्दछ । एकीकृत योजना अन्तर्गत मासिक, त्रैमासिक, अर्धवार्षिक, वार्षिक तथा पञ्चवर्षीय कार्यक्रम पहिचान गरी काम सुरु गर्नुपर्दछ । दीर्घकालीन योजनाअन्तर्गत विश्वविद्यालयको मोडेल यस प्रकारको हुनेछ भनी निर्दिष्ट लक्ष्यहरुको गुरुयोजना अगाडि नै तय गरिनुपर्दछ । सो का लागि एउटा छुट्टै “विश्वविद्यालय योजना आयोग” स्वायत्त रुपमा गठन गरिनुपर्दछ । 

आयोगका लागि चाहिने भौतिक, आर्थिक, जनशक्ति लगायतका पूर्वाधार सोही आयोगमार्फत् सञ्चालन गरिनु पर्दछ । यसरी गठन गरिएको आयोगको काम कारबाहीलाई नियमन गर्ने तथा विश्वविद्यालयका गतिविधिलाई सुक्ष्म रुपमा नियाली ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’को काम अर्को निकायमार्फत् गरिनुपर्छ । आयोगले मागे र तोके अनुसारको पूर्वाधारहरु वास्तविक रुपमा यकिन गरी, आयोगको त्रुटी औंल्याउने संयन्त्र गठन गरी काम गर्ने हो भने मौजूदा अवस्थामा सञ्चालित हाम्रा विश्वविद्यालयको निकट भविष्यमा नै उच्च स्तरका रहने छन् । 

अर्को कुरा हामी मानव संशाधनको ‘अन द जब ट्रेनिङ’ र ‘अफ द जब ट्रेनिङ’को कुरा मात्र गर्छौ, पाठ्यक्रममा सो को सैद्धान्तिक ज्ञान मात्र विद्यार्थीहरुलाई घोक्न लगाउँछौं । तर, वास्तवमा सेवा प्रवेश, सेवाकालीन तथा अन्य समयमा यसको प्रयोग लाखौं विद्यार्थीलाई शिक्षा दिने विश्वविद्यालय स्वयंले व्यवहारमा लागू गर्न सकेको छैन । “राइट म्यान अन द राइट प्लेस” भन्ने कुरा  व्यवहारतः कार्यक्षेत्रमा देखिएको छैन । 

कर्मचारीको योग्यता, क्षमता र कार्यकुशलतालाई एकातिर पाखा लगाई उच्च नेतृत्वले आफू अनुकूल सरुवा गर्ने चलन नौलो होइन । योग्यता र क्षमताको पहिचानविनै कर्मचारीको भर्ना, सरुवा, बढुवा लगायतका कार्यले विश्वविद्यालयको खर्चमा मात्र बृद्धि गरेको छ भने त्यसको उत्पादकत्व अपेक्षाकृत रुपमा प्राप्त हुन सकेको छैन । न विश्वविद्यालयसँग मानव संशाधनको उच्चतम प्रयोगबारे योजना छ, न त भएका जनशक्तिलाई कसरी दिगो रुपमा टिकाउने कुनै उपाय छ ।  

डिजिटल प्रविधिको अधिकतम प्रयोग 

विकसित मुलुकका शैक्षिक तथा प्रशासनिक काम कारबाहीहरु ‘पेपरलेस कन्सेप्ट’मा गइसकेको अवस्थामा हाम्रा प्रशासनिक काम कारवाही पाईलैपिच्छे अल्झाउने र झन्झटिलो रहेको छ । विद्यार्थीको परीक्षा आवेदन फारम, रजिष्ट्रेशन फारम, आन्तरिक मूल्याङ्कन फारम मात्र हैन, पुस्तकालय, कर्मचारी, परीक्षादेखि लेखा व्यवस्थापन, कर्मचारीको हाजिरी रेकर्ड, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन  लगायतका दर्जनौ फारम उही  “काम चलाउ” शैलीमा राख्ने गरिएको पाईन्छ । 

जबकि परम्परागत फारम सुधार गर्न अरु केही गर्नुपर्दैन, विश्वविद्यालयको केन्द्रीय सर्भर सिस्टममा यी सबैलाई लिंक गराउने हो भने अहिलेको अवस्थामा भन्दा निकै कम खर्च र जनशक्तिमा चुस्त रुपमा बिना झन्झट काम सम्पन्न हुन्छ । सर्भरको माध्यमवाट अनलाइनमार्फत् शिक्षक कर्मचारीलाई ‘अन द स्पट ट्रयाकिङ’ गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यस्तो व्यवस्था गरेर यसलाई नियमित रुपमा अपडेट गर्दै जाने हो भने शिक्षक कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारम छुट्टै भरिरहनु पर्दैन, कसको कार्यसम्पादन कस्तो छ भन्ने कुरा स्वतः देखिन्छ । 

यसै गरी, प्रशासनतर्फ मात्र हैन, शैक्षिक क्षेत्र सुधार गर्नका लागि समय समयमा युग सुहाउँदो पाठ्यक्रम परिमार्जन गर्दै त्यसको अध्ययन अध्यापन पनि आधुनिक उपकरणहरु जस्तै मल्टिमिडिया, श्रव्य–दृश्य सिकाई, अनलाइन एसाइन्मेण्ट, अनलाइन प्रस्तुतिकरण आदिका माध्यमबाट लिने हो भने हाम्रा जनशक्ति अन्य देशमा अवसरको खोजीमा भौंतारिरहनु पर्दैन ।

चुस्त र अपडेटेड सूचना प्रणाली

व्यवहारमा हाम्रो समग्र सूचना प्रणाली सुस्त रहेको छ । केन्द्रमा भएको निर्णय मातहतका तल्लो निकायसम्म आइपुग्न अझै पनि हप्तौं लाग्ने गरेको छ, जसले गर्दा विश्वविद्यालयको दैनिक शैक्षिक तथा प्रशासनिक गतिविधि प्रभावित हुने गरेको छ । अनलाइन प्रणालीमा सबैलाई आवद्ध गर्ने र हरेक दिन भए गरेका काम कारबाहीलाई तत्कालै अपडेट गर्ने हो भने हरेक गतिविधि पारदर्शी हुन गई कार्यसम्पादनमा सकारात्मक प्रभाव पार्दछ । 

अन्त्यमा, प्रविधिमैत्री बन्नका लागि विश्वविद्यालयले शिक्षक, कर्मचारीलाई उचित अवसर प्रदान गर्नुपर्छ, उत्प्रेरित गर्नुपर्छ र उनीहरुको दक्षतामा अभिवृद्धि गर्नुपर्दछ ।  प्रविधिसँग जुध्न नसक्नेको हकमा भने उचित ‘गोल्डेन हेनसेक प्याकेज’को आधारमा सम्मानजनक रुपमा विदाई गरिनुपर्छ । त्यस्तै विश्वविद्यालयको आवश्यकताअनुसार सफ्टवेयरको निर्माण गरी पहिलोपटक डाटावेश बनाउने र सोहीअनुसार हरेक वर्ष अपडेट गर्दै जाने हो भने त्यसले शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, सम्बन्धित पदाधिकारी सबैलाई प्रत्यक्ष फाईदा पुग्छ । विश्वविद्यालयलाई अत्याधुनिक र गतिशील बनाउने हो भने अब यही डिजिटल प्रविधि अपनाउनुको अर्को विकल्प छैन । 

लेखक मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय, सुर्खेतमा ग्य्राजुएट स्कूल अफ ह्युमानिटिज एण्ड सोसल साइन्स विभागमा अधिकृत छन्