गत असार १२ गतेदेखि अवरुद्ध कर्णाली प्रदेश सभा शुक्रबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले गत माघमा आफुसँग गरेको ७ बुँदे सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको, सुदूरपश्चिम प्रदेशका योजना बजेटमा समेटेको र समग्रमा बजेटमा असमानता र विभेदका खाडलहरू कायम रहेको भन्दै संसद् अवरुद्ध गरेको थियो । 

पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका सांसद दल रावलले त आगामी बजेट ‘डोरी चुँडिएको चङ्गा’ जस्तै भएको टिप्पणी गरेका थिए । बीचमा पटक–पटक सर्वदलीय बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेको थिएन । सत्तापक्षले बजेट पास भएपछि मात्र प्रतिपक्षले भनेको कुरालाई कार्यान्वयनमा लैजाने अडान राखेको थियो भने एमालेले पहिला कार्यान्वयन गरेर मात्रै बजेट पास गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । अन्ततः सरकार बाध्य भएर शुक्रबार प्रतिपक्षसँग ७ बुँदे कार्यान्वयनका गर्नका लागि थप चार बुँदे सम्झौता गर्न बाध्य भयो । 

सभामुख राजबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको सर्वदलीय बैठकमा चार बुँदे सहमति भएसँगै प्रदेशसभामा जारी अवरोध हटेको छ । सरकार र प्रतिपक्ष दलबीचको लफडा अहिले मात्र होइन, तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि एमालेले लगातार संसद् अवरोध गर्ने गरेको थियो । कहिले आफ्नै पार्टी भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व त कहिले सरकारका काम कारबाहीले एमालेले संसद् अवरोध गर्ने गरेको थियो ।  

शुक्रबार भएको सहमतिको पहिलो बुँदामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको सम्बन्धमा प्रस्तावित योजनाहरू एकमुष्ट रूपमा फिर्ता लिने र विनियोजन भएको रकम यथावत् राखी साउन मसान्तसम्म कार्यविधि सम्मत योजना छनोट गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । यस्तै दोस्रो बुँदामा विनियोजन किताबमा कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिरका भौगोलिक क्षेत्रलाई समेटेर समावेश भएका सबै योजनाहरूको नाम हटाउने उल्लेख छ । तेस्रो बुँदामा १५ लाखभन्दा कम रकम विनियोजन भएका योजनाहरूका हकमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको साना सिँचाइ बाहेक अन्य योजनाहरू कार्यान्वयन नगर्ने र चौथो बुँदामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास विशेष कार्यक्रमको सम्बन्धमा रिक्त रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको सहमतिमा योजना छनोट गर्ने गरी कार्यविधि संशोधन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले प्रतिपक्षसँग गरेको सम्झौतालाई व्याख्या गर्ने हो भने सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ल्याइएको बजेटमा त्रुटिहरू रहेको बुझिन्छ । यद्यपि प्रतिपक्षले आफ्ना अगाडी घुँडा टेकेको सम्झे पनि सत्ता पक्षका नेताहरू भने बजेटमा कुनै कमजोरी नभएको दाबी गर्छन् । 

सरकारले आगामी आवमा प्रदेशका सबै वडामा ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू गर्न एक अर्ब आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । गएको फागुनमै आउँदो आर्थिक वर्षका लागि योजना माग गरिएको थियो । योजना आएपछि सरकारले सोही आधारमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । हरेक वडालाई समेट्ने गरी योजना छनोट गरिएको सरकारको दाबी छ । यो कार्यक्रमका लागि प्रदेशभरका ६ सय ८३ वडाका योजना स्वीकृत भइसकेका थिए । अन्य पाँच वटा स्थानीय तहका ३५ वडाका योजना प्राप्त भएका थिएनन् । सर्वदलीय सहमतिअनुसार अब छनोट भएका ती योजना एकमुष्ट रूपमा फिर्ता हुनुपर्छ । गत वर्ष ‘मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को कार्यविधि संशोधन गरिए पनि पुरानै कार्यविधिअनुसार योजना छनोट गरिएको एमालेको आरोप छ । अब सो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको रकम भने यथावत् रहनेछ । साउन मसान्तसम्म कार्यविधिअनुरूप फेरि योजना छनोट गर्ने भनेर सहमतिमा उल्लेख छ । के प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ल्याएको बजेटमा त्रुटिपूर्ण नै थियो  त ? रातोपाटीले सत्ता र प्रतिपक्षका सांसदहरूको प्रतिक्रिया लिएको छ । 

प्रतिपक्षका सांसद भन्छन्–‘ प्रतिपक्षसामु सरकारले घुँडा टेक्यो’ 

एमालेले आफूले उठाएका माग सम्बोधन गरेर अघि बढ्न सरकार सहमति भएसँगै प्रतिपक्षसामु सरकार घुँडा टेक्न विवश भएको बताएको  छ। एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल भन्छन्–‘ योजनाको पुस्तिका हेर्दा सरकार दामासाही तरिकाले अघि बढेको देखिन्छ । सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयन नगरेकाले अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको  हो । पाइलैपिच्छे आशङ्का र अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नआए हुन्थ्यो भन्ने लागेको हो । तर सरकार आफैले यस्तो परिस्थिति निम्त्यो ।’

साथै कँडेलले अहिले भएका सहमति साझा धारणाका आधारमा आएकाले सरकारले विगतको जस्तो प्रवृत्ति नदोहोर्‍याउनेमा ढुक्क रहेको बताए । उनले भने,‘ विगतमा अध्यादेशबाट आएको बजेटमा टुक्रे योजना आएकाले नल्याउने सहमति गर्दा पनि सरकारले व्यवहार पुरानै देखायो । त्यो एउटाको मात्र विषय नभई साझा सहमतिको विषय हो । बजेट हामीले औँला नठड्याउने गरी बजेट आउनेमा विश्वास थियो । तर समस्यै समस्याको जडमा बजेट आयो ।’ 

साथै उनले योजना आयोग दुब्लाएको भए पनि किताब मोटाएको रूपमा प्रकट भएको बताए । साथै उनले कर्णालीमा विकास गर्ने नभई खाने प्रवृत्ति मौलाइरहेको बताए । बजेट पनि गर्ने भन्दा पनि खाने प्रवृत्तिबाट आएको छ,’उनले भने । 

पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद दल रावलले बजेट त्रुटिपूर्ण भएकाले नै सरकारले प्रतिपक्षसँग सम्झौता गर्न बाध्य भएको बताए । बजेटको नर्म्स अनुसार आएको बजेट फिर्ता लिने र थप्ने हुँदैन तर सरकारले गर्छु भन्यो,’उनी भन्छन्,‘ चार बुँदे सम्झौताका ती सबै समस्या नै हुन् । मुख्यमन्त्रीको बोली एक व्यवहार अर्कै भयो । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कार्यविधि सच्याउँछौ । प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको अपनत्व हुने गरी बजेट ल्याउँछौँ भनिएको हो । तर छिर्के बाटोमा घुमाइफिराई बजेट ल्याउने प्रयास गरियो । त्यो सरकारले हिजो फिर्ता लियो ।’  

रावलले मन्त्रालयगत आएका बजेट व्यवस्थित नभएको बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशको योजना हटाउने कुरा त भयो, यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयको १०६ शीर्षक जोड्दै जाने हो भने १ करोड ८ लाख रकम  फरक पर्दछ । अब पुरै किताबको जोड्ने हो भने कति फरक पर्ला ?’ 

रावलले बजेटमा बिचौलिया हाबी रहेको टिप्पणी गरे । उनले भने,‘ सांसदहरूलाई माग्ने बेलामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र भनेर दुईवटा मागियो । मेरो जिल्लामा दुईवटामा चारवटा भए । तर किताबमा १५ वटा योजनाहरू कहाँबाट आय ? यो त बेथिति हो ।’ 

सत्तापक्षका सांसदहरूका दोधारे टिप्पणी 

बजेटको कमजोरीबारे सत्तापक्षका सांसदहरूमा भने भिन्न खालका प्रतिक्रिया आएका छन् । मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले प्रतिपक्षसँग भएका सम्झौताअनुसार सरकार अघि बढ्ने भन्दै सोही आधारमा योजनाहरू छनोट हुने बताए । मुख्यमन्त्री शाहीले घुमाउरो पारामा बजेट निर्माणमा गल्ती भएको स्वीकार गरे। यद्यपि उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गलत मनसाय कुरा नभएको बताए । 

यतिमात्र होइनु उनले ७ बुँदेमा ६ बुँदा हुबहु कार्यान्वयन गरेको दाबी गरे । उनले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट फिर्ता गर्न नसकिए पनि छलफलका माध्यमबाट साउन मसान्तसम्म परिवर्तन गरेर पठाइने बताए । 

यस्तै पूर्व मन्त्री एवं माओवादी सांसद नरेश भण्डारीले पनि बजेट निर्माणमा आन्तरिक त्रुटिहरू रहेको बताए । उनले भने,‘सम्झौता सकारात्मक भएको बताए । खास बजेट निर्माण पूर्ण केही कमजोरीहरू देखिएका छन् नै । अघिल्लो पटक भएको ७ बुँदेलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो । अहिलेको सहमतिले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्छ । यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।’ 

तर एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक समेत रहेकी सांसद देवी ओलीले भने चार बुँदे सम्झौतामा समर्थन जनाइनन् । उनले सत्ताले कुन प्रक्रियाबाट योजना ल्यायो र कसरी फिर्ता गर्ने हो ? त्यो बारेमा अध्ययन हुनुपर्ने बताइन् । निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा विविध कारणले अहिले सांसद खाली भए पनि भूगोल, जनता त त्यहाँका पनि हुन्, उनले भनिन,‘ तर उहाँहरूको छलफलमा खाली गर्ने भन्ने खालको थियो । त्यसमा हाम्रो समर्थन छैन। सम्झौता भएको कुरामा हाम्रो असहमति हो । आफैले काटेर लिने कुरामा के गर्नुहुन्छ उहाँहरुको कुरा हो सर्वदलीय सहमतिमा हाम्रो समर्थन छैन ।’ सत्ता पक्ष भन्दैमा सबै कुरालाई आँखा चिम्लेर सही भन्न नसकिने उनको तर्क छ । 

यस्तै कानुन मन्त्री हिमबहादुर शाहीले पनि बजेटमा कमजोरी नभएको दाबी गरे । टेक्निकली केही मिस्टेक भए पनि बजेट त्रुटिपूर्ण छैन,’उनले रातोपाटीसँग भने,‘ मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पालिकाहरूले ३ वटा छानेर मन्त्रालयमा पठाउँछ । यहाँ छलफल गरेर एक वडामा एक योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेर भनिएको छ । मन्त्रालयबाट सबै सांसदलाई इमेल मार्फत पनि जानकारी गराइएको हो । सबै निर्वाचनमा व्यस्त भएकाले थाह पाएनन् । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयले पालिकाहरूले पठाएको रिपोर्ट अनुसार बजेट पठायो । अहिले असन्तुष्टि बढेको हो । सहमतिमै जाऊँ भन्ने कुरा मात्र हो ।’ 

उनले पनि नयाँ योजना १५ लाख भन्दा तलको आएको प्रतिपक्षको आरोप निराधार भएको बताए । प्रतिपक्षसँग समन्वय मात्र गरेको हो । सरकारले घुँडा टेकेको हो होइन,’उनले भने,‘ कर्णालीमा २४ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् । ६ वटा खालि छन् भनेर रित्तै राख्यो भने त सरकारको जबाफदेहिता कसरी हुन्छ ? पारदर्शिता हुँदैन। सरकारको लागि २४ वटै क्षेत्र हो नि..!’