सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । आगामी वर्षको बजेट ल्याउँदै सरकारले आगामी वर्षदेखि सिमेन्ट निर्यात प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्यसहित ८ प्रतिशत नगद अनुदान दिने योजना ल्याएको हो । यससँगै, नेपालबाट भारततर्फ सिमेन्ट निर्यात सुरु भएको छ ।

पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीबाट उत्पादित तानसेन सिमेन्ट भारततर्फ निकासी सुरु भएको हो । इण्डष्ट्रीजले ३ वटा ट्रकमा ३ हजार बोरा सिमेन्ट अर्थात १५० मेट्रिक टन सिमेन्ट भारत पठाएको छ । नेपालबाट पहिलोपटक भारततर्फ सुरु भएको निर्यात भैरहवा स्थित सुनौली नाकाबाट भएको बताइएको छ ।

भारतको ब्युरो अफ इण्डियन स्ट्याण्डर्सले तानसेन सिमेन्टलाई इन्डियन स्ट्याण्डर्ड इन्स्टिच्यूट (आईएसआई) सर्टिफिकेट दिएपछि निर्यात सुरु भएको हो । कम्पनीले पहिलो लटमा १२ लाख रुपैयाँ बराबरको १५० मेट्रिक टन सिमेन्ट निर्यात गरेको आरएमसी समूहका कार्यकारी निर्देशक राजेश अग्रवालले जानकारी दिए । तानसेन सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेको पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीज आरएमसी समूहको कम्पनी हो ।

भारत सरकारको नीतिअनुसार आईएसआईबाट गुणस्तर प्रमाणित नभएका सिमेन्ट आयात गर्न पाइँदैन । यसर्थ, नेपालबाट निर्यात गर्नका लागि सबै उद्योगले आईएसआई सर्टिफिकेट लिनुपर्छ । यसका लागि पाल्पा सिमेन्ट इण्डष्ट्रीजले ८ महिना अघि आवेदन दिएको थियो भने १५ दिन अघि सर्टिफिकेट पाएको थियो । कम्पनीको आवेदन स्वीकृत भएपछि उद्योग विभागबाट निर्यात अनुमति लिएर निर्यात सुरु गरेको अग्रवालको भनाइ छ ।

विभागबाट अनुमति पाएपछि निर्यात सुरु गरिएको अग्रवालले रातोपाटीसँग बताए । उनले भने, ‘हामीले गत वर्ष २०७८ देखि नै भारतमा निर्यातको तयारी गरिरहेका थियौँ । त्यसअनुसार अहिले सफल भइयो ।’ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सिमेन्ट निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था गरेको छ । र, यो व्यवस्थालाई तत्काल कार्यविधि बनाएर लागू गर्नुपर्ने अग्रवालले बताए ।

‘यो निर्यात पहिलो औपचारिक निर्यात हो । यसअघि, ४ वर्ष अघि पनि निर्यात सुरु गरे पनि निरन्तरता पाउन सकेन । अब यसलाई निरन्तरता दिइन्छ,’ अग्रवालले रातोपाटीसँग भने, ‘भारततर्फ निर्यातका लागि उद्योग तयार छ ।’ नेपालमा उद्योग रहेका सिमेन्ट उत्पादकले भारतमा आफ्नो छुट्टै डिलर राख्नुपर्छ । र, त्यो डिलरले भारतीय ऐन/कानुनअनुसार दर्ता भएको र सञ्चालनमा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको समेत अग्रवालको भनाइ छ ।

भारततर्फ निर्यातको उच्च सम्भावना

नेपालसँग सीमा जोडिएका भारतका राज्यहरूमा सिमेन्ट कारखाना छैनन् । सीमा जोडिएको भारतको करिब १ हजार किलोमिटर आसपास सिमेन्ट उद्योग नभएकाले ती क्षेत्रमा धेरै टाढाबाट सिमेन्ट ल्याउनुपर्छ । जबकि, नेपालबाट निर्यात सुरु भएको स्थितिमा ती बजारको माग धान्ने गरी छोटो दूरीबाट सिमेन्ट पुर्‍याउन सकिन्छ । जसको पहिलो प्रयास तानसेन सिमेन्टले गरेको छ ।

भारतको विहार राज्यको जनसङ्ख्या ११ करोड ९४ लाख छ । यस्तै, उत्तर प्रदेशको जनसङ्ख्या २२ करोड ८९ लाख छ । यी दुई राज्यमा सिमेन्ट उद्योग नहुँदा अन्यत्रका राज्यबाट सिमेन्ट ल्याउनुपर्छ । त्यसरी ल्याउँदा ठुलो दूरी पार गर्नुपर्ने हुँदा लागत मूल्य समेत महँगिन्छ । नेपालमा झापादेखि कैलाली कञ्चनपुरसम्मै सिमेन्ट उद्योग छन् ।

यतिबेला नेपालभर कूल ६४ वटा सिमेन्ट उद्योग सञ्चालनमा छन् । जसको उत्पादन क्षमता वार्षिक २ करोड २० लाख टन हुन आउँछ । नेपालका उद्योगले अहिले वार्षिक १ करोड २० लाख टन मात्रै सिमेन्ट उत्पादन गरिरहेका छन् । जबकि, नेपालको वार्षिक सिमेन्ट खपत क्षमता १ करोड लाख टन रहेको केन्द्रीय बैंकको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सिमेन्ट उत्पादनमा यो क्षमता बनाउनका लागि ६४ वटा उद्योगमा करिब २ खर्ब रुपैयाँ लगानी भएको सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धुव्र थापा बताउँछन् ।

यसैगरी, हाल विदेशी लगानीसहित थप नयाँ उद्योग समेत खुल्ने प्रक्रियामा छन् । चिनियाँ लगानीको होङ्सी र हुवासिन सिमेन्ट खुलेपछि नेपालका सिमेन्ट उद्योग धराशायी बनेका थिए । नेपालको आन्तरिक बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने स्थिति बनेर धराशायीको सङ्घारमा पुगेका उद्योग टाट पल्टिनबाट बच्ने आङ्कलन गरिएको छ । संघका अध्यक्ष थापाले सरकारले गरेको घोषणाअनुसार ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिएमा वार्षिक डेढ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात सम्भावना रहेको बताए ।