विराटनगरमा नेपाली काँग्रेसले प्रदेश १ को नाम ‘सप्तकोशी’ प्रस्ताव गर्दै गर्दा पहिचानवादी ३० वटा संगठन भने शनिबार इटहरीको एक होटलमा भेला भएर आन्दोलनको खाका बनाउँदै थिए । 

प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा प्रदेश १ को नामकरण गर्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । शुक्रबार बसेको सर्वदलीय बैठकमा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेले ‘कोशी’ राख्न प्रस्ताव गरेको थियो । 
त्यसको भोलिपल्ट दोस्रो ठूलो दल नेपाली काँग्रेसले सप्तकोशी प्रस्ताव गरेको हो । ‘कोशी भनेको कुन नदि हो, नेपालमा कोशी नदी नै छैन, नभएको कुरालाई ल्याएर नाम हुन सक्दैन,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले भने, ‘हाम्रो पार्टीले सप्तकोशी प्रस्ताव गरेको छ, अब त्यसैमा सहमति गर्नु सबैका लागि हितकर हुन्छ ।’

प्रदेशसभामा रहेको तेस्रो ठूलो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले भने पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम ‘किराँत’ राख्नुपर्ने बताएको छ । चौथो दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पनि बहु पहिचानको आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक लिम्बुवान मञ्चले पनि पहिचानलाई जोड दिँदै आएको छ । राप्रपाले भने सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रदेशको नामकरणको विषयमा सबै नाममा छलफल गर्न तयार रहेको सबै दल बताउँछन् । तर, भूगोलको आधारमा नाम राख्ने कि पहिचानको आधारमा नाम राख्ने भन्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ । 

वारपारको लडाइँ गर्ने पहिचानवादीको चेतावनी

सुनसरीको इटहरीमा बसेको पहिचानवादी विभिन्न ३० वटा संगठनको बैठकले लिम्बुवान–किराँत नामकरण गर्नुपर्ने माग गरेको छ । उक्त बैठकले विभिन्न ३० वटा पहिचानवादी जातीय संगठनहरु रहेको लिम्बुवान किराँत संघर्ष समिति पनि निर्माण गरेको छ । उक्त समितिमा संघीय लिम्बुवान राष्ट्रिय मञ्च, माओवादी निकट भातृ संगठन लिम्बुवान मोर्चा, जनता समाजवादी पार्टीलगायत सहभागी छन् । ‘बैठकको मूल एजेण्डा प्रदेशको नाम लिम्बुवान–किरात हुनुपर्छ भन्ने हो,’ बैठकमा सहभागी लिम्बुवानी नेतृ विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेले भनिन् । 

मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष कुमार लिङ्देनले आफूहरु अनिश्चितकालीन बन्द, हड्ताल तथा प्रदेशसभा घेराउ गर्ने लगायतका कार्यक्रम गर्ने बताए । ‘हामी सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्छौं । लिम्बुवान–किराँत संघर्ष समिति छ । यसले कसरी सडक आन्दोलन तताउने भनेर तयारी गरिरहेको छ,’ लिङ्देनले भने, ‘बन्द, अनिश्चितकालीन बन्द, वारपारको लडाइँ हुन्छ । संसदभित्र छिर्न नदिने, ठोक्ने, हान्ने, हामीलाई पनि हान्छ । हामी त त्यही भोगेर आएका हौं । त्यही मूर्ख काम नगरी नहुने भयो नि त यहाँ ।’

प्रदेश २ को नाम मधेश भनेर शतप्रतिशत पहिचानलाई स्वीकार गर्दा यहाँ हेप्न खोजिएको उनले बताए । ‘एउटै देशमा मधेशचाहिँ पहिचानको आधारमा भइसक्यो । त्यहाँ काँग्रेस र एमालेका १६ जना सांसदले भोट हालेका छन् । त्यहाँ कारबाही त भएको छैन । अब मधेशमाचाहिँ लुरुक्क परेर झुक्ने, पहाडे समुदाय भएको ठाउँमा चाहिं हामी सयौं वर्षदेखि बसेको पहाडी समुदायलाई हेप्ने यो मान्न सक्दैनौं । त्यसकारण वारपारको आन्दोलन गछौं,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको स्वरुप जस्तो पनि हुने भयो । संसद घेराउ, मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ, बन्द, हड्ताल सबै हुन्छ ।’

बैठकमै सहभागी किराँत याक्थुङ चुम्लुङका लिम्बुवान संयोजक मधुराज केरुङले प्रदेशको नाम पहिचानको आधारमा नभए संघर्ष गर्ने बताए । ‘प्रदेश नम्बर १ को नामकरण सैद्धान्तिक हिसावले वा वस्तुगत हिसावले हेर्दा लिम्बुवान किराँत नामकरण गरियो भने यो सबैभन्दा उपर्युक्त नाम हो,’ उनी भन्छन्, ‘यदि त्यस्तो नभए संघर्षको विकल्प छैन । संघर्ष हाम्रो अगाडि बढ्छ । त्यसको लागि आन्दोलनको तयारी भइरहेको छ । हामीले जसरी पनि लिम्बुवान किराँत नामकरणको लागि जस्तो आन्दोलनको आवश्यकता पर्छ त्यस्तै आन्दोलन हामी गर्छौं ।’

एमाले र काँग्रेसका पहिचानवादीहरुले पनि आफूहरुलाई सहयोग गर्ने उनले बताए । यस्तै जसपाका केन्द्रीय सदस्य जेन्टल लावतीले प्रदेश १ मा कोशी, सप्तकोशी वा सगरमाथाको नाममा कसैले आन्दोलन नगरेको बताए । ‘कोशीको नाममा सगरमाथाको नाममा कसैले आन्दोलन गरेको छैन । त्यसो भएको कारण प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । किन भन्दाखेरी १४ जिल्लामा किराँत र लिम्बुवान सभ्यतासँग जोडिएको क्षेत्र भएको कारण यही हिसावले हामीले किराँत लिम्बुवान नाम हुनुपर्छ भनिरहेका छौं,’ लावतीले भने, ‘हामीले आन्दोलन सदन र सडक दुवैतिरबाट बढाउँछौँ । त्यसको लागि भूगोलमा बसिरहेका लिम्बुवान चाहने सबै पार्टी, सबै संस्थालाई समेटेर आन्दोलन तय गरिरहेका छौं । आन्दोलनको रूप विभिन्न हुनसक्छ ।’

उनले लिम्बुवान किराँतको नामकरण जातीय नभएको पनि बताए । ‘लिम्बुवान एउटा ऐतिहासिक नाम हो । यो भूगोल हो । गोरखा राज्य र लिम्बुवान राज्यबीच सन्धि भएर नेपालमा लिम्बुवान गाभिएको हो । त्यसो भएका कारण लिम्बुवान एउटा ज्यूँदो इतिहास हो,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले प्रदेश नामकरण गर्ने सवालमा कोशीले राज्य मागेको छैन । सगरमाथाले पनि राज्य मागेको छैन । राज्य त जुन भूगोलमा बसेका छन् त्यहाँका समुदायले मागेको छ । मानिस मरे, घाइते भए ।’ 

प्रदेशको नाम कोशी, सप्तकोशी, सगरमाथा, किराँत, विराट, विजयपुर, कञ्चनजङ्घा लगायत थुप्रै नामको विषय छलफलमा छन् । प्रदेशसभाका सांसदहरुले पनि यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामकरणको टुंगो लगाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेशको नामकरण टुंगो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत (६२ सांसद) आवश्यक पर्छ । प्रदेशसभामा नेकपा एमालेका सभामुखसहित ३९, काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीको १०, जसपाको ३, राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १/१ जना सांसद गरी ९० जना सांसद रहेका छन् ।