प्रदेशको नामकरणमा सहमति जुटाउन भन्दै बसेको प्रदेश १ का दलहरुको संयुक्त बैठक अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै टुङ्गिएको छ । बैठकमा नेकपा एमालेले प्रदेशको नाम ‘कोशी’ राख्न जोड गरेको थियो । बैठकमा सत्ता पक्षका माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानको विषय जोडेर कोशी–किराँतमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

७ प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लागिसकेको छ । प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन केही महिनामात्रै बाँकी रहँदासमेत प्रदेश १ ले नामकरणबारे टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेशको नामकरण टुङ्गो लगाउन प्रदेशसभामा दुई तिहाई बहुमत आवश्यक पर्छ । तर, दुई तिहाई मत जुटाउने गरी प्रदेशको नाम अहिलेसम्म भेटिएको छैन ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बसेको बैठकमा दलहरुले के के प्रस्ताव गरे ? के नामको विषय यही अधिवेशनमा टुङ्गिएला त ? यही विषयमा विराटनगरस्थित रातोपाटी सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी नेतृ तथा प्रदेश १ की सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णुमाया तुम्बाहाम्फेसँग कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
 
प्रदेशको नामकरणको विषयमा सर्वदलीय छलफलमा के कुराकानी भयो ?
 
सरकारका तर्फबाट स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवको नेतृत्वमा सरकारमा रहने दल तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरु सम्मिलित बैठक शुक्रबार बसियो । यो बैठकमा पार्टीका नेताहरु भने सहभागी गराइएन । यो पहिलो चरणको मिटिङ हो । यो बैठकमा दलहरुले आ–आफ्ना कुराहरु राखे । सबै दल आ–आफ्नै अडानमा छन् ।
 
कुन दलको अडान के रहेछ ?
 
एमालेले कोशी हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट धारणा राखेको छ । उसले कोशीको पुरानो इतिहास, सभ्यतालाई प्रदेशको जनताले मानेको हो भनेर दाबी गरेको थियो । काँग्रेसले भने मिल्ने क्रममा कोशीको विकल्पमा जानसक्ने भन्दै प्रस्ट कुरा राखेन । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पहिचानको आधारमा हुनुपर्छ भन्ने कुरा राख्यो । माओवादीले स्पष्ट रुपमा किराँत हुनुपर्छ भनेर राखेको छ । जसपाले यसअगाडि नै भनेअनुसारको नाम लिम्बूवान–किराँत–मधेस–शेपालुङ भनेर राखेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चको तर्फबाट मैले लिम्बुवान–किराँत वा खम्बुवान–लिम्बुवान भनेर राखेको छु ।

विगतमा हामीले जे भनेका छौं, त्यही कुरा बैठकमा राखेका छौं । राप्रपाले सगरमाथा नाम राख्नुपर्ने बताएको छ । यो प्रारम्भिक छलफल हो । यो विषयलाई आ–आफ्नो दलमा लगेर छलफल गरेर फेरि बैठक बस्ने भनेर छुट्टिएका छौं । तर, कहिले बस्ने भन्ने टुङ्गो लागेको छैन ।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले भने आ–आफ्नो नाममा अडान नलिएर विकल्पका नाममा पनि जाऔं भनेर कुरा राख्नुभयो ।
 
उसो भए एमालेले कोशीमा जोड गर्ने र काँग्रेसले पनि त्यसैमा सहमति गरौं भन्ने अवस्था आएको हो ?
 
हो । एमालेले कोशीमा जोड गरेको छ । उसको मनोविज्ञान पनि काँग्रेसलाई मनाएर जानुपर्छ भन्ने खालको देखिएको छ ।
 
यस्तो अवस्थामा नाम टुङ्गिएला त ?
गाह्रो छ । सबैले अडान छोडेको अवस्था छैन । दुईतिहाई कसैको पनि पुग्दैन । काँग्रेस र एमालेले राप्रपाको साथ लिएर जाँदा पुग्ने हो । तर, काँग्रेसमा पनि एकता छैन । गठबन्धनको सरकारमा छौँ । सरकारमा रहेरै पनि प्रतिपक्षीसँग मिल्दा नैतिक प्रश्न उठ्छ । त्यसकारण काँग्रेस पनि विकल्पमै जानेमा छ । कोशी नै भन्दा पनि अर्को ल्याउँदा हुन्थ्यो कि, बरु मिलेर जाउँ भन्ने काँग्रेसको कुरा पनि आयो ।
 
एमाले कोशीको विकल्पमा जाने अवस्था देखिन्छ ?
 
एमालेको मनोविज्ञान कोशीको विकल्पै छैन भन्ने खालको छ । उहाँहरुले पनि कोशीको विकल्प छ भने ल्याउनुहोस् भन्नुभएको छ । तर, हाउभाउ हेर्दा कोशीको विकल्पमा जाने खालको छैन ।
 
शुक्रबारको छलफलबाट यही अधिवेशनबाट प्रदेशको नामाकरण टुङ्गिने सम्भावना तपाईंले देख्नुभयो ?
 
अहिले नै सजिलै टुङ्गिने अवस्थाचाहिँ छैन । सरकारलाई पनि नैतिक दबाब छ नामाकरण गर्ने । तर, सबै जिम्मेवारी सरकारले नै लिनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि विगतमा हिजो लामो समय सरकार चलाएकाहरुले पनि नसकेको हो । त्यसबेला दुई तिहाई मत थियो । प्रदेश १ मा अलिक फरक किसिमको अवस्था छ । यहाँ बहुपहिचान, बहुभाषी, बहुजाती भएको र सबैको इतिहास भएको कारणले पनि फरक छ । हिजो मुख्यमन्त्री शेरधन राईको नेतृत्वमा पनि नाम टुङ्गिन सकेन । अहिले पनि राजेन्द्र राई भएकै अवस्थामा नै हुनैपर्छ भन्नेचाहिँ म देख्दिन । नहुँदा पनि के नै हुन्छ र ? अहिले नै सबै कुरा हुन्छ त ? हिजो ३ वर्ष साढे ३ वर्षमा नहुने, अहिले सबै कुरा गरिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यस कारण नाम टुङ्ग्याउन सकभर कोसिस गर्ने हो ।
 
एमालेको प्रस्तावअनुसार जान के आपत्ति भयो र ?
जहाँसम्म एमालेको प्रस्तावको कुरा छ, अहिलेको सरकारमा विभिन्न विचारधारा भएका दल छन् । त्यसमा सिङ्गो सत्तापक्षले समर्थन गरेर जाने सम्भावना म देख्दिनँ । नाम राख्ने भनेको सबैको सहमतिमा जाने कुरा हो । काँग्रेसले पनि एमालेसँग सहमति गरेर जानका लागि नैतिक संकट छ । काँग्रेसले गठबन्धनलाई लत्याएर जान पनि सक्ने अवस्था छैन । त्यति सहजचाहिँ छैन ।