झट्ट सुन्दा निर्वाचन आयोग र विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभावको सम्बन्ध अमिल्दो देखिन सक्ला । तर यो वर्ष निर्वाचन आयोगकै कारण देशभरका ८० लाख विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक अभावको सामना गर्नुपरेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको झन्डै २ महिना पुग्न लाग्यो तर पहिलो त्रैमासिक परीक्षा हुनै लाग्दा पनि देशभरका विद्यार्थीहरुले पूर्ण रुपमा पाठ्यपुस्तक पाउन सकेका छैनन् ।

पाठ्यपुस्तक मुद्रणको जिम्मा रहेको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र स्थानीय तह निर्वाचनको मतपत्र छपाइमा व्यस्त भएका कारण समयमा पाठ्यपुस्तक छाप्न असमर्थ हुँदा देशभर पाठ्यपुस्तकको अभाव भएको हो । वैशाख ३० गतेको चुनावका लागि निर्वाचन आयोगले चैत महिनादेखि नै नमुना मतपत्र छाप्दै जनक शिक्षाको प्रेस होल्ड गर्न सुरु गर्‍यो । जसका कारण पाठ्यपुस्तक छाप्ने काममा अवरोध हुन पुग्यो ।

राजधानी काठमाडौंदेखि ७७ वटै जिल्लाका विद्यालयमा केही विषयका पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न सकेका छैनन् । विद्यालयहरुमा पहिलो त्रैमासिक परीक्षा सुरु हुनै लाग्दा विद्यार्थीहरुले कसरी परीक्षा दिन्छन् भन्नेमा न सरकारलाई चिन्ता छ, न आयोग न त जनक शिक्षालाई नै । आयोगका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘आयोगले कमिसनको चक्करमा नलागी आफ्नै मेसिनबाट मतपत्र छपाई गरेको भए एकातिर जनक शिक्षा र निजी छापाखानालाई दिएको करोडौँ पैसा जोगिन्थ्यो भने अर्कोतिर विद्यालयले समयमा पाठ्यपुस्तक पाउँथे ।’

हालै प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले विद्यालयमा केही विषयका पाठ्यपुस्तक अझै पुग्न नसकेको भन्दै विद्यार्थीहरुले कसरी परीक्षा दिन्छन् भन्ने प्रश्न उठाएका थिए ।

सरकारले कक्षा १ देखि ३ सम्म निजी क्षेत्रबाट र कक्षा ४ देखि १० कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमार्फत छाप्न जिम्मेवारी दिएको छ । निजी क्षेत्रले छापेर स्कुलमा पुर्‍याए पनि जनक शिक्षाले भने समयमै पुस्तक छाप्न सकेन । सांसद भट्टराईले निजी क्षेत्रले छापेको पुस्तक ताप्लेजुङदेखि कञ्चनपुरसम्म पुगेको तर त्यसभन्दा माथिका कक्षाका पाठ्यपुस्तक नपुगेको बताएका थिए ।

उनले संसदमा भनेका थिए, ‘मैले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निर्वाचन क्षेत्र डडेल्धुरा, शिक्षामन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र बाग्लुङदेखि काठमाडौंको दरबार हाइस्कुल, भानु माविसम्म १६ वटा विद्यालयको सर्वेक्षण गर्दा ती स्थानमा पाठ्यपुस्तक पुगेको छैन । पाठ्यपुस्तक नहुँदा अधिकांश स्कुलमा पठनपाठन नभएको त्यहाँका प्रधानाध्यापकले बताएका छन् । अब छिट्टै प्रथम त्रैमासिक परीक्षा सुरु हुन लागेको ती विद्यार्थीले परीक्षामा के लेख्छन् ?’

निर्वाचन आयोगले यसरी विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छाप्न अवरोध हुनेगरी जनक शिक्षाको छापाखाना प्रयोग नगरी नहुने भने थिएन । आयोगको कम्पाउण्डमै रहेको गोदामघरमा ५ वर्षअघि सिंगापुरबाट २५ करोडमा खरिद गरेर ल्याएको अत्याधुनिक छापाखाना बेकामे बनाएर राखिएको छ । आयोगकै कर्मचारीका अनुसार त्यो अत्याधुनिक डिजिटल छपाई मेसिनको तार मुसाले काटेको छ भने अन्य एक्सेसरिजहरु काम नलाग्ने भएको छ । आयोगले सो मेसिन सञ्चालन गर्नेबारे कुनै सुरसार गरेको छैन ।   

चुनावले गर्दा जनक शिक्षाले लक्ष्य अनुसार किताब छाप्न सकेन : शिक्षा मन्त्रालय

यो वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु हुनेबित्तिकै विद्यालयहरुमा पाठ्यपुस्तक पर्याप्त मात्रामा नपुग्नुमा जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले लक्ष्य अनुसार पाठ्यपुस्तक नछाप्नु नै मुख्य कारण रहेको शिक्षा मन्त्रालयको भनाइ छ । विद्यालयमा समयमा पुस्तक नपुग्नुको एउटा कारण मध्ये जनक शिक्षा मतपत्र छपाइमा लाग्नु पनि रहेको शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिपक शर्माले रातोपाटीलाई बताए ।

उनले भने, ‘अहिले विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक अभाव हुनुको कारण जनक शिक्षाले किताब छाप्न ढिलाई गरेकाले नै हो । किताब अभाव हुनुको कारण नै त्यही हो । जनक शिक्षाले किन किताब छाप्न सकेन भनेर त धेरै बहस भएको छ । संसदीय समितिमा पनि छलफल भएको छ । उसले टार्गेट गरे अनुसारको छाप्न सकेन, चुनावको कारण पनि होला ।’

शिक्षा मन्त्रालयले छिटो छाप्न भने पनि सो अनुसार जनक शिक्षाले काम गर्न नसकेको उनले बताए । विद्यालयहरुमा अझै केही विषयको पाठ्यपुस्तक पुग्न बाँकी रहे पनि अब पुस्तक पुर्‍याइसक्ने शर्माले बताए ।

छपाई मेसिन नचलाएको सुन्दा आश्चर्य लागेको छ : पूर्व प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव

२०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनका लागि छुट्याएको बजेटबाट झन्डै २५ करोड रुपैयाँमा ३ वटा अत्याधुनिक डिजिटल छपाई मेसिन खरिद भएको थियो । आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त डा.अयोधीप्रसाद यादव आयोगले आफ्नो छपाई मेसिन प्रयोग नगरी बाहिर लगेर मतपत्र छाप्नु आश्चर्यको कुरा भएको बताए ।

रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकालमा रहेका केही साथीहरु अहिले पनि आयोगमै हुनुहुन्छ, उहाँहरुलाई पनि सोध्नुस्, मेसिन किन नचलाएको हो ! मलाई त आश्चर्य लागेको छ । संस्थाका लागि २०६४ सालदेखि २०७४ सालसम्म जति–जति सम्पत्ति जोडिएको थियो, त्यसको प्रयोग गर्ने त अहिले आयोगमा बस्नेहरुले नै हो नि ।’

उनले वर्षभरिमा आयोगले करोडौं मूल्य बराबरको सामग्री छाप्नुपर्ने बताए । आफ्नै छपाई मेसिन प्रयोग गर्दा लागत कम पर्ने उनको भनाइ छ ।

पूर्व प्रमुख आयुक्त डा. यादवले प्रश्न गरे, ‘निर्वाचन आयोगको नियमित छपाई गर्ने काम कति धेरै हुन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । हरेक वर्ष करोडौँ रुपैयाँको सामग्री आयोगले प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने आयोगले त्यो आफ्नै मेसिनबाट छाप्न किन हुँदैन ? आफ्नो मेसिन हुँदाहुँदै बाहिर गएर छाप्ने कुरा त राम्रो हुँदैन नि । यो त आयोगका कर्मचारी र पदाधिकारीले बुझ्नुपर्ने कुरा हो ।’

मतपत्रदेखि निर्वाचन सामग्री बाहिर लगेर छाप्दा धेरै खर्च हुने भएकाले आयोग आफैले छाप्ने भनेर सो मेसिन आफ्नो कार्यकालमा खरिद गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘बाहिर लगेर प्रिन्ट गर्दा धेरै खर्च लाग्छ, बाहिर लगेर छाप्दा के हुन्छ, नेपालका कर्मचारीतन्त्रलाई थाहा नभएको हो र ? आयोगमा प्रेस म्यान पनि राखिएको छ, जनशक्ति पनि नभएको होइन ।’

यता निर्वाचन आयोगले भने छपाइका लागि काम गर्ने कर्मचारीको नै सरुवा गरेको छ । आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले छपाई विज्ञ रहेका कर्मचारी नै आयोगबाट सरुवा भएर गएको बताए ।

यो

यो पनि

२५ करोडमा किनेर प्रयोग नै नगरेको निर्वाचन आयोगको प्रिन्टिङ मेसिनको तार मुसाले काट्यो !