त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा यस वर्ष हुने ४८औँ दीक्षान्त समारोहमा विभिन्न तहका परीक्षामा उत्तीर्ण गरी ट्रान्सक्रिप्ट लिएका ६३ हजार १३७ विद्यार्थीले भाग लिने भएका छन् । यो सङ्ख्या गत ४७ औँ दीक्षान्त समारोहको भन्दा दोब्बर रहेको छ । उक्त वर्ष जम्मा २९ हजार ७२९ विद्यार्थी दीक्षित भएका छन् । कोभिड–१९ को जोखिमका कारण गत वर्षमा दीक्षान्त समारोहमा भाग लिने विद्यार्थीको सङ्ख्या कम भएको मानिएको छ ।

मुलुकको जेठो विश्वविद्यालय त्रिविको ६३औँ वार्षिक दिवसको अवसरमा आज आयोजित त्रिविसभाको वार्षिक बैठकले ६०औँ ग्रेस लिस्ट पारित गरेको छ । प्रधानमन्त्री एवं विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा कीर्तिपुरमा भएको बैठकले २०७८ असार १ देखि २०७९ जेठ मसान्तभित्र तोकिएका सम्पूर्ण आवश्यकता पूरा गरी स्नातक, स्नातकोत्तर, दर्शनाचार्य र विद्यावारिधि परीक्षामा उत्तीर्ण विद्यार्थीको ग्रेस लिष्ट पारित गरेको हो । पारित ग्रेसलिस्टमा सबैभन्दा बढी व्यवस्थापन सङ्कायबाट २२ हजार ९४२, शिक्षाशास्त्र सङ्कायबाट १५ हजार ६७, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र सङ्कायबाट १३ हजार ५०९, कानुन सङ्कायबाट एक हजार तीन विद्यार्थी संलग्न छन् ।

अध्ययन संस्थानमा विज्ञान तथा प्रविधि अध्ययन संस्थानका चार हजार ३७९, इञ्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानका तीन हजार ४९३, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका दुई हजार ४४, कृषि तथा पशुविज्ञान अध्ययन संस्थानका ४७६ र वनविज्ञान अध्ययन संस्थानका २२४ विद्यार्थी समावेश भएका छन् । विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा धर्मकान्त बाँस्कोटाले विश्वविद्यालयले विविध आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीका बाबजुत पनि उच्च शिक्षालाई प्रतिस्पर्धी व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन आफूहरु प्रयत्नशील रहेको बताए । त्रिविले उच्च शिक्षाका लागि वर्षेनी हजारौँ विद्यार्थी बाहिरिने समस्याको समाधान गर्न योजनाबद्ध ढङ्गले लागि रहेको जानकारी गराउँदै एशियाका उत्कृष्ट विश्वविद्यालयमा त्रिविले २०१ देखि २५० सम्ममा आफूलाई उभ्याउन सकेको, विश्वविद्यालयको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको विस्तारित वेबपेज निर्माण भएको र केन्द्रीय पुस्तकालयलाई प्रविधिमैत्री बनाइ उपलब्ध पाठ्य सामग्रीलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न सफल भएको उनले बताए ।

 उनले बौद्धिकचोरी नियन्त्रण गर्न विद्युतीय संयन्त्र प्रयोग गर्न थालिएको, वैज्ञानिक अनुसन्धान र नीतिगत अनुसन्धानमा बजेट वृद्धि गरिएको, आर्थिक अनुशासन कायम गरी बेरुजु न्यूनीकरण गर्ने अभियान थालिएको, विश्वविद्यालयको पुनः संरचना गर्न विशेष कार्यदल गठन गरी काम अघि बढाइएको बताए । उनले विसं २०७२ को भूकम्पले जीर्ण भएको भौतिक संरचनाको पुनःनिर्माण हुन नसकेको, नेपाल सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीको उत्थान तथा निवृत्तिभरणको दायित्व नलिएकोले निवृत्तिभरण व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको उल्लेख गरेका थिए । सरकारले वर्षेनी दिइँदै आएको एकमुष्ट अनुदान कटौति गर्दै जाने र बढेको तलब तथा सुविधाको दायित्व नलिने प्रणालीले विश्वविद्यालय सञ्चालनमा थप कठिनाइ सिर्जना भइरहेको बताउँदै त्रिविलाई अनुसन्धानमुखी, नवप्रवर्तनात्मक, प्रविधिमैत्री र सिर्जनशील ज्ञानको केन्द्रको रुपमा विकसित गर्न सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गरे ।

वार्षिक बजेट २४ अर्ब

 बैठकले आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि प्रस्तावित गरिएको २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको छ । सभाले त्रिवि आर्थिक व्यवस्थापन तथा खरिदसम्बन्धी नियम–२०५० मा सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ एवं सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ को प्रावधानअनुसार हुने गरी संशोधन गर्नुका साथै  त्रिवि सभाका सभासदलाई दिइँदै आइरहेको बैठक भत्ता रु एह हजार ६०० लाई संशोधन गरी रु ४ हजार पु¥याएको छ भने कार्यकारी परिषद्को बैठक भत्ता ८ सयबाट २ हजार पु¥याएको छ ।

 विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार प्रा डा पेशल दाहालले आव २०७९/८० को बजेट पेश गरेका छन् । आव २०७९/८० का लागि प्रस्तावित बजेट २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजारमा नेपाल सरकारसँग आव २०७९/८० को बजेट बक्तव्यमार्फत शिक्षकरकर्मचारीको तलबमानमा गरेको १५ प्रतिशत वृद्धिसहित १४ अर्ब ३९ करोड सात लाख ३० हजार प्रस्ताव गरेका छन् भने आन्तरिकतर्फ सञ्चालन तथा पुँजीगत खर्च गरी नौ अर्ब ५९ करोड ४९ लाख ४२ हजार र विकास कार्यक्रमतर्फ ८९ करोड ४२ हजार रकम प्रस्ताव गरेका छन् । यसैगरी आगामी वर्षको लागि नियमित कार्यक्रममा हुने खर्च १४ अर्ब ३९ करोड सात लाख ३० हजारमध्ये केन्द्रीय आन्तरिक आम्दानीबाट एक अर्ब ४० करोड ९७ लाख ९१ हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब ९८ करोड नौ लाख ३९ हजार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत नेपाल सरकारसँग अनुदान माग गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।