१५ वर्षकै उमेरमा जेनी खड्का विष्णु भुजेलसँग विवाह बन्धनमा बाँधिइन् । काठमाडौं बस्दै आएकी उनले १७ वर्षको कलिलो उमेरमै पहिलो सन्तान जन्माइन् । त्यसलगत्तै भुजेलले उनलाई काभ्रेको दाप्चास्थित आफ्नो घरमा लगे । घर पुगेपछि जेनीलाई सोच्दै नसाचेको कुराको सामना गर्नुपर्यो । उनका श्रीमान्ले त पहिले नै बिहे गरेका रहेछन् । आफू कान्छी श्रीमती भएको थाहा पाएपछि उनले श्रीमान् छाडेर अलग्गै बस्ने निष्कर्षमा पुगिन् । त्यसलगत्तै उनी आफ्नो माइती फर्किएर आमाको डेरामा बस्दै आएकी थिइन् । उनले कठोर निर्णय लिएकी थिइन् । तर त्यो भन्दा कठोर निर्णय उनका श्रीमान् भनाउँदा भुजेलले लिए । उनले २०७६ सालमा जेनीलाई एसिड प्रहार गरे ।

त्यस्तै, २०७७ सालमा आरती साह र उनकी सानी छोरीलाई पनि आफ्नै श्रीमान्ले एसिड प्रहार गरे । घरायसी विवादका कारण उनी छोरीसहित माइतमा बस्दै आएकी थिइन् । दीपावलीका दिन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–७ स्थित ससुरालीमा गएर सञ्जीवले आरती र छोरी रियामाथि एसिड प्रहार गरे । एसिड आक्रमणबाट आरतीको दाहिने आँखा गुम्नुका साथै घाँटी, छातीलगायत अंग कुरुप बनेका छन् । एसिड आक्रमणमा परी उनकी छोरी रियाको दाहिने हात र टाउकोमा खत बसेको छ । केही वर्षअघि पनि सञ्जीवले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाई आरतीलाई मार्ने प्रयास गरेका थिए ।

त्यसै गरी, २०७० साल वैशाख ९ गते पसलमा बसिरहेको समयमा विन्दवासिनी कंसाकारमाथि एसिड प्रहार भयो । एसिडले उनको अनुहार पूर्ण रूपमा क्षति भयो । एसिड आक्रमण गर्ने भारतीय नागरिक दिलिपराज केशरी थिए । केशरी फरार रहेपनि प्रहरीले २०७६ सालमा उनलाई बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाबाट पक्राउ गर्यो । मकवानपुर जिल्ला अदालतले अभियुक्तलाई आठ वर्षको जेल सजाय र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको थियो । हालसम्म विन्दवासिनीले २० भन्दा धेरै शल्यक्रिया गरिसकिन् । पैसा अपुग भएर उनको परिवारले जग्गा बेचेरसमेत उपचार गरिरहेका छन् ।

जेनी, आरती र विन्दावासिनी जस्ता एसिड पीडित प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । एसिड पीडितको लागि सरकारले राहत दिने भनेर २०७७ मा पीडित पुनस्र्थापना प्याकेज ल्याएको थियो । पीडितको शारिरिक तथा मानसिक उपचार गरेर मात्र नहुने भन्दै उनीहरुको जीवनयापन तथा आत्मनिर्भर बनाउने उद्धेश्यले उक्त प्याकेज ल्याइएको थियो । त्यसै अनुरुप जेनी, विन्दावासिनी र संगीता मगरले कुमारी बैंकमा जागिर पाए ।

त्यस्तै अर्का एसिड पीडित रामराजा थापाले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा करारमा नियुक्ति पाए । अरु दुई जनाले पनि विद्यालयमा निःशुल्क छात्रवृत्ति पाए । तर अहिले कुमारी बैंकले विन्दावासिनीलाई ६ महिना अवधि थप गरिदिए पनि जेनी र संगीतालाई भने अनपेड लिभ (बेतलबी विदा) मा राखेको छ । अब बैंकले जागिरमा बोलाउँछ, बोलाउँदैन कुनै ठेगान छैन ।

सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने

बेतलबी विदामा राखेपनि जेनीको बैंकप्रति कुनै गुनासो छैन । पीडितको पूर्णकालीन सुरक्षाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने उनको दाबी छ । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगार लगायतको जिम्मेवार सरकार हो ।’ ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत रोजगार दिएको हो । आफ्नो अनुकूलतामा राख्ने वा नराख्ने उसको अधिकार भएको उनले बताइन् ।

रोजगार त परै जाओस् प्राथमिक उपचारदेखि तोकिएका अस्पतालसम्म ल्याउने तथा आजीवन उपचार गर्ने जिम्मेवारी सरकारले लिएपनि कुनै सहुलियत नपाएको जेनीको गुनासो छ । हालै जारी भएको विधेयकले तेजाब आक्रमण सहन बाध्य शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक पीडालाई समेत सम्बोधन गर्ने भनिएपनि कार्यान्वयन हुने कुरामा विश्वास नभएको उनले बताइन् ।

त्यसै गरी, अहिले आरती उपचारको लागि भारतमा छिन् । मानसिक रुपमा अस्वथ्य देखिएपछि आरतीलाई उनको परिवारले अहिले उपचारको लागि भारत लगेको छ । तर सरकारले कुनैपनि सहयोग नगरेको उनका दाइ सञ्जयकुमार साहले रातोपाटीसँग गुनासो गरेका छन् । सरकारले उपचारको जिम्मा लिएको छ तर ऋण खोजेर बहिनीलाई भारत उपचारमा पठाएको उनले सुनाए । एसिड पीडितको बाँचुञ्जेल उपचार गर्नुपर्छ तर सरकारले एक वा दुइचोटी उपचार खर्च गरेको भरमा राहत दिएको बताउने सञ्जयको भनाइ छ ।

यसरी पीडितहरुको लागि सरकारले उपलब्धिमूलक कार्ययोजना बनाउन सकेको छैन । शरीरमा जिन्दगीभरी नमेटिने घाउ बोक्ने पीडितहरुले सुरक्षित अनुभव गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सकिरहेको छैन । उनीहरुलाई राहत मिल्ने केही कार्ययोजना बनेपनि कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर छ ।

कति छन् एसिड प्रहार पीडित ?

प्रहरीको तथ्याङ्कअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुनसम्ममा ३ जनामाथि एसिड आक्रमण भएको छ । त्यस्तै, २०७७/७८ मा ६ जना, २०७६/७७ मा ४ जना, २०७५/७६ तथा २०७४/७५ मा ५/५ जना र २०७३/७४ मा १ जना माथि एसिड प्रहार भएको छ । गत पाँच वर्षमा २४ जना माथि एसिड आक्रमण भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

गत हप्ता प्रतिनिधि सभाबाट एसिड आक्रमणसम्बन्धि विधेयक पारित भएको छ । पीडितहरुले कडा कारबाही गर्ने कानुन नभएको गुनासो गरेपछि संसदीय समितिहरुले तेजाब आक्रमणको अलग्गै कानुन निर्माण गर्न निर्देशन दिएका थिए । उक्त विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पेश हुन्छ र छलफल गरी पारित गर्नेछ । राष्ट्रिय सभाले संशोधन आवश्यक नठानेमा उक्त विधेयक पारित हुँदै प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष जान्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि यसले कानुनको रुप लिँदै कार्यान्वयनमा जानेछ । नयाँ विधेयकमा निम्न कुराहरु उल्लेख गरिएको छ -

२० वर्ष कैद र १० लाख जरिवाना

तेजाब फ्याँकी, छर्किई, खन्याई वा प्रयोग गरी वा सेवन गराई अंगभंग तुल्याएमा र शारीरिक क्षति पुर्‍याएमा २० वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था गरिएको छ । पीडितलाई पीडकबाट १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ ।

फौजदारी अपराध संहिताको दफा १९२ र १९३ संशोधन गरी तेजाबजस्ता घातक रसायन छ्यापी दुवै आँखा जले, दृष्टि गुमे, दुवै कानको जाली क्षति भई सुन्ने शक्ति नष्ट भए, अनुहार पूर्ण रूपमा जले, वक्षस्थल (स्तन), यौनाङ्ग आदि जलेमा २० वर्ष कैद र १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । केही गरी पीडितको तेजाब आक्रमणका कारण मृत्यु भएमा त्यसलाई यो ऐन अनुसार नभई कर्तव्य ज्यान महल आकर्षित भई सजाय हुनेछ ।

एउटै अंग क्षति भएमा १० वर्ष कैद १० लाख जरिवाना

तेजाब आक्रमणबाट कसैको एउटा आँखा, एउटा कान, जले, क्षति पुगे, अनुहार कुरुप भए, एउटा स्तन जले, दुवै हात जली काम नलाग्ने भए, गोडा पूर्ण रूपमा जलेर काम नलाग्ने भए, टाउकाको कुनै भाग, मेरुदण्ड जलेमा सातदेखि १० वर्ष कैद तथा सात लाख रुपैयाँदेखि १० लाखसम्म जरिवाना निर्धारण गरेको छ । तेजाब छ्यापेर शरीरको कुनै अङ्गमा क्षति भएमा कसुरको प्रकृतिअनुसार पाँचदेखि दस वर्षसम्म कैद र एक लाखदेखि पाँच लाख जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

माफी मिनाहा हुँदैन 

दोषी ठहर भएर सजाय काटिरहेको व्यक्तिले असल चालचालन देखाएमा कैद छुट हुने वा माफी मिनाहा  नपाउने उल्लेख छ । यो सजाय एकदिन पनि माफी मिनाहा नहुने, पूरै अवधि जेल बस्नुपर्ने छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई थप गर्दै यस्तो बनाउने उल्लेख छ ।

पीडित भागे पनि सजाय

डर वा धम्कीले पीडित भागेपनि र पीडक दोषी ठहर भएमा कैद र जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पीडक पक्ष उम्किएर भाग्न सफल भएमा तेजाबसम्बन्धि कसुर गर्न उद्योग गरेको ठहर हुने उल्लेख छ । उद्योगमा दस वर्षसम्म कैद र पाँच लाखसम्म जरिवाना हुने छ ।

जरिवानाको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई

पीडकबाट जरिवानावापत सरकारले असुल गरेको सम्पूर्ण रकम पीडितलाई नै क्षतिपूर्ति भराउने उल्लेख छ । त्यस्तै, तेजाब आक्रमणमा परेको व्यक्तिको मन्जुरीविना पीडितको कारण देखाई निजको तस्बिर राखी वा नराखी सार्वजनिक रुपमा वा सामाजिक सञ्जालमा चन्दा, सहयोग, सुविधा वा कुनै किसिमको अनुदान माग्न पाइदैन । गरेको पाइएमा तीन महिना कैद र पाँच हजार जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।

पीडक नभेटिदासम्म कोषबाट उपचार

तेजाब आक्रमण गर्ने अभियुक्त नभेटिए पनि उपचार हुनेछ । विद्यमान पीडित संरक्षण ऐनको दफा २९ मा  थप गर्दै यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । कसुरमा अभियुक्त पत्ता नलागेको वा अन्य कुनै कारणले अदालतमा मुद्दा दायर हुन नसकेमा पीडितलाई अस्पताल भर्ना भई औषधोपचार गर्दा लाग्ने बिल बमोजिमको रकम सम्वन्धित अनुसन्धान गर्ने अधिकारी र सम्वन्धित सरकारी वकिलको सिफारिसमा कोषबाट अस्पताललाई उपलब्ध गराउने भनिएको छ ।

केही कानुन संशोधन  

प्रमाण ऐन २०२१, दफा ६ मा ‘ज’ नम्बर थपिएको छ । न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा २८ मा थप गरिएको छ । तेजाब आक्रमणको मुद्दा जहिलेसुकै दर्ता भएको भए पनि प्राथमिकता पाउने व्यवस्था राखिएको छ । मुलुकी अपराध संहितामा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा पनि केही संशोधन विधेयकले गरेको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐनलाई पनि विधेयकले केही संशोधन गरेको छ । अपराध पीडितको संरक्षण ऐन २०७५ मा पनि केही व्यवस्था थप गरिएको छ ।