चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ५५ प्रतिशत विकास खर्च (पुँजीगत) फ्रिज हुने देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समय आइपुगिसक्दा समेत सरकारले पुँजीगत खर्चतर्फ जम्मा १ खर्ब ६९ अर्ब ९ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको हो । जुन कुल विनियोजित बजेटको ४४.७२ प्रतिशत मात्र हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत तर्फ सरकारले कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

उसो त असार महिना लागेसँगै खर्च तथा भुक्तानीलाई तीब्रता दिएको सरकारले चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम समयसम्म कुल पुँजीगत खर्चको ४५ प्रतिशत पनि खर्च गर्न सकेन । यसले पुँजीगत खर्च गर्ने सरकारको क्षमता कति रहेछ भन्ने वास्तविकता उदाङ्गो पारेको छ ।

तर, अन्तिम समयमा आएर बजेट खर्चलाई प्राथमिकता दिएको सरकारले शुक्रबार मात्रै ४ अर्ब ९७ करोडमाथिको भुक्तानी दिएको छ । यस्तो भुक्तानी असार १ गते यता २४ गतेसम्म कुल ३२ अर्ब २० करोड ८१ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

आइतबारदेखि सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्नुपर्ने

आगामी आइतबार अर्थात् असार २६ गतेदेखि सरकारले कुनैपनि भुक्तानी गर्न पाउने छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार सरकारी कार्यालयबाट हुने सबै खाले भुक्तानी आइतबारबाट रोक्का हुने छन् ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को उपनियम (१) र (२) अनुसार आर्थिक वर्ष सकिने अन्तिम ७ दिन पहिले नै सम्पूर्ण भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यस आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन अर्थात् असार मसान्त ३२ गते रहेकाले सो दिनलाई आधार मान्दा ७ दिन अघि २६ गते हुन्छ । यसै दिनबाट सरकारी भुक्तानी रोक्का गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

‘कार्यालयले विनियोजन ऐनले फ्रिज नहुने भनी तोकेको शीर्षकको रकमबाहेक भुक्तानी दिनुपर्ने अन्य रकम आर्थिक वर्ष समाप्त हुनभन्दा कम्तीमा सात दिन अगावै भुक्तानी दिई निकासा र खर्चको लेखा अद्यावधिक गरी भुक्तानी निकासा बन्द गर्नुपर्ने छ,’ आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३० को (१) मा भनिएको छ ।

तर, यस्तो भुक्तानी उपनियम (१) बमोजिम अवधि समाप्त भएपछि कार्यालयलाई कार्यक्रम संशोधन भई थप बजेट प्राप्त भएमा, खर्चको स्रोत परिवर्तन भएमा वा अति आवश्यक काम परी खर्च गर्नु परेमा त्यस्तो खर्च पुष्ट्याईं गर्ने बिल, भरपाई, बजेट थप भएको प्रमाण र अन्य कागजातसहित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा पेश गरी भुक्तानी निकासा माग गर्न सकिने सोही नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ । यस्तो भुक्तानी निकासा माग भई आएमा कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले प्राप्त बिल, भरपाई र सोसाथ संलग्न कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन आवश्यक देखेमा सम्बन्धित व्यक्ति वा फर्मको नाममा भुक्तानी निकासा दिनुपर्नेछ ।

तर, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको बिल, भरपाई र संलग्न अन्य कागजात परीक्षण गर्दा भुक्तानी निकासा दिन नमिल्ने देखेमा सो कुरा जनाई भुक्तानी आदेश सम्बन्धित कार्यालयमा फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । तर, हिसाब मिलान गर्ने तथा खर्च लेखी राजस्व खातामा रकम जम्मा गर्ने प्रयोजनमा बाहेक आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन भुक्तानी निकासा दिन नपाइने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

यसले यस पटकको पुँजीगत खर्च ४५ प्रतिशत माथि नजाने पक्का भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्चतर्फ कुल ३ खर्ब ७८ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ छुट्याएकोमा २ खर्ब ९ अर्ब माथिको बजेट फ्रिज हुने देखिएको छ ।

यता चालु खर्चतर्फ भने सरकारले यस वर्ष विनियोजित बजेटको अधिकतम ८७.१३ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको छ । आर्थिक वर्षको असार २४ गतेसम्म सरकारले चालुतर्फ कुल ९ खर्ब २८ अर्ब १९ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कुल १६ खर्ब ३२ अर्ब ८२ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको सरकारले चालु तर्फ १० खर्ब ६५ अर्ब २९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । यता, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ कुल १ खर्ब ८९ अर्ब ४३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सरकारले असार २४ गतेसम्म विनियोजित बजेटको ५२.४५ प्रतिशत अर्थात् ९९ अर्ब ३५ करोड ९० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न सफल भएको छ ।

लक्षित राजस्वको अधिकतम ८४ प्रतिशत हासिल

यता सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको लक्षित राजस्वको अधिकतम ८४ प्रतिशत उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएको छ । महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार असार २४ गतेसम्म सरकारले कुल लक्षित राजस्वको ८४.१२ प्रतिशत अर्थात् ९ खर्ब ९३ अर्ब ६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ संकलन गर्न सफल भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि राजस्व, गैरराजस्व, अनुदान तथा अन्य आय गरी कुल ११ खर्ब ८० अर्ब ६० करोड ४ लाख राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएको थियो । समीक्षा अवधिमा राजस्व, गैरराजस्व र अनुदानमा कुल लक्षयको क्रमशः ८६.२४ प्रतिशत, ६३.९७ प्रतिशत र २३.१७ प्रतिशत सफलता हासिल भएको छ ।