बागमती प्रदेश सरकारले डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गरी तयार गरेको भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डीपीआर थन्क्याएर नयाँ सुरुङ मार्गको डीपीआर गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले विगत ३ आर्थिक वर्ष लगाएर डेढ करोड रुपैयाँ खर्च गर्दै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार गरेको थियो ।

बागमती प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको सो सुरुङ मार्गको योजना वर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले रोक्ने निर्णय गरेको थियो । पाण्डे नेतृत्वको सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको औचित्य नरहेको भन्दै मन्त्रिपरिषद्बाट सो योजना रोकेको थियो ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको योजनालाई पूर्ववर्ती सरकारले प्रदेशको गौरवको आयोजना अन्तर्गत राखेर बजेट विनियोजन गर्दै आएको थियो । करिव ४ वर्ष लगाएर सरकारले इटेको नेपाल प्रालिलगायत सात वटा परामर्शदाता संस्थालाई फरकफरक विषयमा सुरुङ मार्गको प्राविधिक विषयको अध्ययन गराएको थियो ।

प्रदेश सरकारले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर तयार गरेको तत्कालीन डीपीआरलाई मन्त्रालयमा अभिलेखको रुपमा राखिने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी नविन सिंहले जानकारी दिए ।

उक्त सुरुङ निर्माणको योजना रोकेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ३ वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भने बजेट विनियोजन गरेको छ । वर्तमान सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गलाई विस्तार गरेर (चोभार–हेटौंडा) सुरुङ मार्गको योजना अघि सारेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारले सिन्धुलीको खुर्कोट–चियाबारी, धादिङ र चितवनलाई जोड्न गरी हुग्दीखोला–शक्तिखोर सुरुङमार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरेको हो ।

तलब–भत्तामै सकियो ८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा कर्मचारीको तलब–भत्ता बापतमात्र ८ लाख ५५ हजार खर्च गरेको छ । सरकारले सुरुङ मार्गको लागि विनियोजन गरेको कुल ७५ करोड रुपैयाँबाट कर्मचारीहरुको तलब र भत्ताको लागि सो रकम खर्च गरेको हो ।

तत्कालीन सरकारले डीपीआर अनुसारको सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न आवश्यक तयारीका लागि ‘पोस्टबहादुर बोगटी सुरुङ मार्ग’ नामाकरण गरी छुट्टै कार्यालय र कर्मचारीको समेत व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले सुुरुङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर टेन्डर आह्वान गर्ने तयारी गरेको थियो । टेण्डर आह्वान गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेकै समयमा वर्तमान सरकारले भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङमार्ग निर्माण कार्य स्थगन गरेको थियो ।

हरेक वर्ष बजेट विनियोजन तर भएन कार्यान्वयन

प्रदेश सरकारले विगतको ४ वटा आर्थिक वर्षको बजेटमा भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गका लागि बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, कार्यान्वयन भने हुन सकेको थिएन ।

प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै सो सुरुङ मार्ग निर्माणको योजना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट यसलाई प्रदेशको गौरवको योजनाका साथै रातो किताबमा राख्दै आएको थियो । पहिलो वर्ष सो सुरुङ मार्गको डीपीआर तयार गर्न सरकारले १ करोड ३० लाख रुपैयाँ खर्चिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा प्रदेश सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले सो बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेन । अन्नतः बजेट फ्रिज भएको थियो ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकार परिवर्तनपछि योजना नै खारेजीमा प¥यो र सो बजेट रकमान्तर गरी अन्य योजनाहरुमा खर्च गरिएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले संघीय सरकारसँगको सहलगानीमा कुल २० अर्ब रुपैयाँ लागतमा योजना अघि सारेको थियो । हालको अवस्थामा सुरुङ मार्गको लागत करिब २० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डीपीआर अनुसार ११ मिटर चौडाइको ३ हजार २२० मिटर र ३ हजार २७० मिटर लम्बाइको दुई वटा सुरुङमार्ग बनाउन १९ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । एकतर्फी रूपमा सवारी सञ्चालन गर्ने गरी दुई वटा सुरुङ निर्माण ४२ महिनामा सम्पन्न हुने डीपीआरमा उल्लेख छ ।

तीन वटा सुरुङको डीपीआर गरिँदै

सरकारले सुरुङ मार्गमा दोहोरो नीति अवलम्बन गरेको छ । औचित्य नभएको भन्दै भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण योजना रोकेको प्रदेश सरकारले सोही सुरुङ मार्गको विस्तारित योजनासहित थप २ वटा सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारी थालेको छ ।

प्रदेश सरकारले हुग्दीखोला–शक्तिखोर सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आगामी आर्थिक वर्ष १ करोड १० लाख रुपेयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले सो सुरुङ मार्गका सम्भाव्यता अध्ययनका लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमार्फत् चालु आर्थिक वर्षमा ६० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटबाट सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन कार्य नसकिएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा थप बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कृणप्रसाद शर्मा खनालले बताए ।

त्यस्तै प्रदेश सरकारले छनौट गरेरको मकवानपुर र काठमाडौं जोड्ने चोभार–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ मार्गको पनि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य सुरु गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले छनौट गरेको ती सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन संघीय सरकार मातहतको डिभिजन सडक कार्यालयले गर्ने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मकवानपुर र काठमाडौं जोड्ने चोभार–हेटौंडा सुरुङ मार्ग, सिन्धुलीमा खुर्कोट–चियाबारी सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन डिभिजन सडक कार्यालयले सुरु गरेको हो ।