निर्वाचन आयोगको करोडौं मूल्यको अत्याधुनिक डिजिटल प्रिन्टिङ मेसिनको तार मुसाले काटेको छ । एक पटक पनि प्रयोग नहुँदै प्रिन्टिङ मेसिनको तार मुसाले काटेको हो । मतपत्र लगायत निर्वाचन सामग्री प्रकाशनमा आत्मनिर्भर बन्न ५ वर्षअघि सिंगापुरबाट २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरेको अत्याधुनिक डिजिटल छपाई मेसिन अहिलेसम्म पनि बेकामे बनेको हो ।

आयोगको आँगन छेउको गोदामभित्र मैलो कपडाले छोपेर राखेको अत्याधुनिक छपाई मेसिन किनेर ल्याएदेखि एकपटक पनि प्रयोग भएको छैन । प्रयोगविहीन छपाई मेसिनको तार मुसाले काटेको तथा अन्य एक्सेसरिजहरु काम नलाग्ने भएको आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । जनशक्ति अभावका कारण छपाई मेसिन सञ्चालन गर्न नसकेको पनि उनले बताए ।

अर्यालले भने, ‘छपाई मेसिनका लागि काम गर्ने जनशक्ति छैन । हाल रहेको जनशक्तिले सो छपाई मेसिन सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन । मेसिन लामो समयसम्म नचलाइ राख्दा काम गर्ने क्षमतामा असर परेको छ । मेसिन जति लामो समय प्रयोग ग¥यो त्यति क्षमता बढ्ने हुन्छ । नचलाइ राख्दा छपाई मेसिनका एप्लायन्सहरु बिग्रने, टुट्ने, मुसाले तार काट्ने लगायतका कारणले त्यसको मर्मत खर्च पनि बढेको छ ।’

आयोगसँग यतिबेला ३ वटा छपाई मेसिन छ । दुई वटा ब्ल्याक एण्ड ह्वाइट र एउटा जेरेक्स नाम गरेको मल्टिपल डिजिटल ‘हाई टेक’ छपाई मेसिन छ । यी ३ वटा छपाई मेसिनका लागि २५ करोड लागत परेको हो । यी मेसिन २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको बजेटबाट खरिद गरिएको हो । डिजिटल हाई टेक छपाई मेसिनले छपाइका साथै स्क्यानिङ, फोटोकपीको काम समेत एकसाथ गर्न सक्छ ।  

जनशक्ति अभावका साथै निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि मतदाता सामग्री सहित मतपत्र प्रकाशन गर्न आयोगलाई चाप पर्ने भएकोले पनि आयोगको ती मेसिन चलाउन नसकेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।  

बाहिर जसले मापदण्ड पूरा गर्छ, त्यस्ता छापाखानाबाट निर्वाचन सामग्री छाप्ने गरेको उनको भनाइ छ । जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा विभिन्न निजी छापाखानासँग सम्झौता गरेर कुनैबाट मतदाता नामावली, कुनैबाट मतदाता परिचय पत्र, कुनै छापाखानाबाट मतदाता शिक्षा सामग्री छपाई हुँदै आएको छ ।

आयोग छपाइका लागि आत्मनिर्भर होस्, समयमा धेरै र छिटो छाप्न सकियोस् भन्ने मनसायले ५ वर्षअघि २५ करोड रुपैयाँमा खरिद गरिएका ३ वटा प्रिन्टिङ प्रेस बेकामे बनिरहँदा आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र तथा निजी छापाखानाबाट मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री प्रकाशन गर्दैै आएको छ ।

आयोगका सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘मेसिनको बहुउपयोगिता भए पनि त्यसलाई हामीले प्रयोग गर्न नसकेको अवस्था छ । त्यसको मर्मत खर्च तथा चलाउने जनशक्ति नभएका कारण हामीले चलाउन सकेका छैनौँ ।’

हुन त निर्वाचन आयोगका अरु पनि मेसिन छन्, केही मेसिन आयोगले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रलाई दिएको छ । आयोगलाई आवश्यक परेको बेला छपाइमा सहुलियत दिनेगरी ती प्रेस दिइएको अर्यालले बताए ।

उनले आयोगले छपाई मेसिन खरिद गरेपनि त्यसबाट लाभ लिन नसकेको बताए ।

२५ करोड रुपैयाँमा खरिद अत्याधुनिक डिजिटल छापाखाना गोदाममा छोपेर राखेको आयोगले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा निजी क्षेत्रको छापाखाना र जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई मतपत्र तथा निर्वाचन शिक्षाका सामग्री छपाइका लागि ठेक्का दिएको थियो । स्थानीय तहको चुनावमा जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रलाई २ करोड मतपत्र छापेबापत झन्डै १३ करोड हाराहारी भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनक शिक्षाका प्रवक्ता चित्र आचार्यले रातोपाटीलाई बताए । आयोगले मतपत्र छपाइका लागि मात्रै ११ करोड ४० लाख रुपैयाँको कागज खरिद गरेको थियो । आयोगले आफूसँग मल्टिपल डिजिटल हाई टेक छपाई मेसिन हुँदा हुँदै किन निजी छापाखाना र जनक शिक्षा धाउँछ भन्ने प्रश्न खडा भएको छ ।

मोटो कमिसनको चक्करमा बाहिर मतपत्र छपाई गर्ने गरेको आरोप आयोगमाथि लाग्दै आएको छ । आयोगमा काम गरेका एक पूर्व कर्मचारी भन्छन्, ‘आफ्नै मेसिन चलायो भने कमिसन आउँदैन । मेसिन किन्ने बेला पनि अघिल्लो समूहले कमिसन खान किने, अर्को आएपछि सोही मेसिनबाट छाप्दा कमिसन आउँदैन, बाहिरबाट कमिसन आउँछ, समस्या त्यहीँ छ ।’

छपाई मेसिन चलाउन साँच्चै जनशक्ति अभाव हो भने आयोगले सरकारसँग माग्न सक्नुपर्ने ती पूर्व कर्मचारीको भनाइ छ । करोडौंको मेसिन बेकामे बनाएर राख्नु आयोगको गैरजिम्मेवारको पराकाष्टा भएको उनले बताए ।

विवादमा आयोगको छापाखाना : महालेखा र अख्तियारको प्रश्नै–प्रश्न

निर्वाचन आयोगले निकै महँगो खर्चमा छपाई मेसिन खरिद गरेको भनेर खरिदको सुरुवातदेखि नै विरोध भएको थियो । छपाई मेसिन खरिद प्रक्रियाको बारेमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा महालेखाको प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । मेसिन खरिदपछि मेसिन सञ्चालनका लागि कुनै प्रयास नगरेको आयोगले ५ वर्षदेखि मेसिन गोदाममा थन्क्याएर राखेको छ ।

आयोगले आफ्नो छपाई मेसिन प्रयोग नगरी जनक शिक्षा र निजी छापाखाना धाउन थालेपछि आयोगमाथि शंका उब्जिएको छ । आफ्नै छपाई मेसिन भएर पनि अन्यत्र मतपत्र छपाई गर्न लागेपछि २०७८ फागुन २३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्वाचन आयोगलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

चुनावका बेला मतपत्र मात्र नभएर अन्य धेरै किसिमका सामग्री आयोगले प्रकाशन गर्नुपर्ने हुन्छ । आयोगले मतदाता नामावलीदेखि मतदाता परिचयपत्र, निर्वाचन शिक्षाका प्रचार सामग्री, बुकलेट लगायतका सामग्री ठूलो परिमाणमा प्रकाशन गर्ने गरेको छ । यस बापत करोडौं रकम खर्च हुने गर्छ ।

अख्तियारले आफ्नो छापाखाना हुँदाहुँदै पनि किन बाहिर छपाई हुने गरेको भन्दै आयोगलाई प्रश्न गरेको थियो । आफ्नै छपाई मेसिन हुँदाहुँदै २०७६ को उपनिर्वाचनमा पनि आयोगले निजी छापाखानाबाट मतपत्र तथा निर्वाचन सामग्री छापेको थियो ।

आयोगको छपाई मेसिनबारे महालेखापरीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि प्रश्न उठाइएको छ । २०७६ सालमा भएको उपनिर्वाचनमा आयोगको आफ्नो छपाई मेसिन प्रयोग नगरी बाहिरका छापाखानाबाट छापेको भन्दै प्रश्न उठाइएको थियो ।

आयोगले २०७४ सालमा हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टर मेसिन १० करोड ५५ लाख ४० हजार रुपैयाँमा १ थान र छाड स्प्रिङ्ग डिजिटल मोनोक्रोम ११ करोड २८ लाख रुपैयाँको २ थान गरी २१ करोड ८३ लाख ४० हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । महालेखाको प्रतिवेदनमा आफ्नो मेसिन प्रयोग नगरी बाहिर लगेर मतपत्र छपाई गरेको विषय औंल्याइएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नै मेसिन चलाउने पक्षमा छैनन्

निर्वाचन आयोगमा पदबहाली गरेको केही दिनपछि रातोपाटीले गरेको एक अन्तरवार्ताका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आयोगमा सुशासनको समय सुरु भएको र आयोगले नयाँ प्रविधि मैत्री ढंगले काम गर्ने बताएका थिए ।

तर प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोगको आफ्नै छापाखाना सञ्चालनमा कुनै चासो देखाएका छैनन् । आफ्नै छपाई मेसिन हुँदा पनि विद्यार्थीको पाठ्यपुस्तक छपाई नै प्रभावित पार्ने गरी जनकशिक्षाको छापाखाना होल्ड गर्न तयार भएको आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि पनि आफ्नै छपाई मेसिन प्रयोग गर्नेबारे कुनै गृहकार्य सुरु गरेको छैन ।

‘छपाई मेसिनको फोटो गुगलमा खोज्नुस्’

आयोगको गोदामभित्र ताला लगाएर राखिएको छपाई मेसिनको फोटो भिडियो खिच्न मिडियालाई निषेध गरिएको छ । आयोगका उच्च तहका पदाधिकारीहरूलाई सो छपाई मेसिनको फोटो खिच्न दिन आग्रह गर्दा उनीहरुले नमिल्ने बताए । आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘फोटो खिच्न नपाए के भयो र गुगलमा खोज्नुस् भेटिइहाल्छ ।’

आयोगकै अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘संसदीय समिति आएर खोल्यो भने मात्रै हो, नत्र अरुले रहर गर्दैमा यो मेसिन हेर्न पाउँदैनन् ।’ पाँच वर्षदेखि करोडौँको छपाई मेसिन कवाडी बन्नेगरी बेकामे हालतमा राख्दा पनि न निर्वाचन आयोगलाई, न सरकारलाई न त जनप्रतिनिधिको थलो संसदलाई नै चिन्ता छ ।