नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बनेको वर्षौं बितिसकेको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को बजेटमा मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना समेटेदेखि अहिलेसम्म निरन्तर यसको बहस जारी छ । यस अर्थमा नेपालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने भनेर पहिलो योजना बनेको एक दशक पुगेको छ । तर, कारखाना स्थापनाको काम भने जहाँको त्यहीँ छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय लगानी बोर्डको नेतृत्वमा यस सम्बन्धी काम अघि बढेको छ । कृषि मन्त्री र अर्थ मन्त्रीले शपथ खाँदैपिच्छे रासायनिक मल कारखाना खोल्ने र मल अभावको समस्या सधैँलाई हटाउने बताउँदै आएका छन् । तर, अहिलेसम्म रासायनिक मल स्थापनाको काम जनताले देख्ने गरी अघि बढ्न सकेको छैन ।

यद्यपि, बोर्डले पछिल्लो समय मल कारखाना सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन नै बनाइसकेको छ । यस्तै, लगानी बोर्डले विदेशी कम्पनीलाई मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

बोर्डका सहायक प्रवक्ता रमेश अधिकारीले जर्मन कम्पनी डीआईएजीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘बोर्डको ५० औं बैठकले जर्मन कम्पनीलाई नेपालमा मल कारखाना स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न दिने निर्णय गरिसकेको छ ।’

जर्मन कम्पनी डीआईएजीले बोर्ड समक्ष अध्ययन प्रतिवेदन बनाउने इच्छा देखाएपछि उक्त कम्पनीलाई अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।

यद्यपि, कम्पनीसँग समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भने भइसकेको छैन । बोर्ड बैठकले उक्त कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यविधि भने तयार भएको छैन । एमओयू गर्दा प्रतिवेदन कहिलेसम्म बुझाउने लगायतका विषय समेटिने छन् ।

यस्तै, कम्पनीले अध्ययन प्रतिवेदन तयार पारेपछि सम्भावना देखिएमा कुन ठाउँमा कारखाना खोल्ने, कारखानाबाट उत्पादित मल कसले किन्ने, कति उत्पादन गर्ने लगायतका विषयसमेत सम्झौतामा समेटिने बताइएको छ ।

लगानीको पाटो र मोडलसमेत अध्ययन प्रतिवेदनपछि नै टुङ्गिने बताइएको छ । अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्न लाग्ने खर्च भने जर्मन कम्पनी आफैले व्यहोर्ने छ । कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले रासायनिक मल स्थापनासम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी लगानी बोर्ड र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मातहत रहने बताए ।

उनले कारखाना स्थापना सम्बन्धी कृषि मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत गरिसकेकाले त्यससम्बन्धी थप अध्ययन भइरहेको बताए । उक्त अध्ययनमा कृषि मन्त्रालय सामेल नरहेको र कारखाना स्थापना भएर उत्पादन सुरू भएमा उत्पादित मल किन्ने जिम्मेवारी भने मन्त्रालयको रहने उनको भनाइ छ ।

‘रासायनिक मल स्थापना गर्ने विषय धेरै पहिलेदेखि उठिरहेको छ । तर, धेरै ठाउँमा कुन प्रकारको रासायनिक मल स्थापना गर्ने भन्ने सुनिँदैन,’ सचिव शर्माले भने, ‘तर, हामीलाई चाहिएको रासायनिक मल चाहिँ युरिया, पोटास र डीएपी मल हो ।’

सरकारले यही मल कारखाना स्थापना गर्ने तयारी गरेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट स्वीकृत समेत भइसकेको उनको भनाइ छ । खासगरी, सरकारले २०७७ सालमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न अध्ययन स्वीकृति दिएको थियो ।

यस्तै, लगानी बोर्डले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न ७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्छ । नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिक टनभन्दा कम उत्पादन गर्ने कारखाना लगाउन महँगो पर्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार जति ठूलो क्षमताको कारखाना स्थापना ग¥यो, त्यति नै लागत खर्च घट्छ । यतिबेला रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका लागि प्राकृतिक ग्यास र बिजुलीको विकल्पको बारेमा थप अध्ययन भइरहेको बोर्डको भनाइ छ ।

पटक–पटक अध्ययन गर्दै बोर्ड

यसपटक जर्मन कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको बोर्डले यसअघि भारतीय कम्पनीलाई यस्तो जिम्मेवारी दिएको थियो । बोर्डले २०७२ सालमा भारतको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेशनलाई नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाबारे अध्ययन गर्न जिम्मा दिएको थियो । उक्त कम्पनीले २०७४ सालमा बुझाएको प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न कठिन छ ।

प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न महँगो र कठिन छ । उक्त प्रतिवेदन चित्त नबुझेपछि सरकारले लगानी बोर्डलाई उक्त प्रतिवेदनमाथि नै स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गर्न टोली गठन गरेको थियो । उक्त टोलीले नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्न ७२ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको थियो । त्यसपछि बोर्डले जर्मन कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी दिन लागेको हो ।