संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले असार १० गतेभित्र नगरसभामा बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको विवरण संकलन गर्न शुरू गरेको छ। स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ७१ बमोजिम आगामी आर्थिक वर्ष २०७१/८० को अनुमानित बजेट असार १० गतेभित्रमा कार्यपालिकाबाट स्वीकृति गराई नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।

त्यसै गरी अन्तर(सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २१ को उपदफा ९३० अनुसार गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँसभा र नगरसभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

 त्यसरी पेस गरेको बजेट असार मसान्तसम्ममा नगरसभा र गाउँसभाबाट पारित गर्नुपर्ने छ। १ साउनबाट बजेट कार्यान्वयन शुरू हुन्छ। यो समाचार नेपाल समाचार दैनिकमा छ ।