प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १३ वटा मन्त्रालय छन् । ती सबै मन्त्रालयका वेबसाइट रहे पनि कतिपय मन्त्रालयका वेबसाइट निस्क्रियजस्तै छन् । कतिपय मन्त्रालयको वेबसाइट भने औपचारिकतामा मात्र सीमित देखिन्छन् ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै वेबसाइट व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सकेको छैन । सो कार्यालयले ‘जनतासँग मुख्यमन्त्री’ कार्यक्रम पनि वेबसाइटमा राखेको छैन । यसअघिका मुख्यमन्त्री शेरधन राईका दुई वटा कार्यक्रम वेबसाइटमा रहे पनि अन्य कार्यक्रम वेबसाइटमा उपलब्ध छैन । उक्त कार्यालयले भर्खरै पारित बजेट तथा विभिन्न कार्यक्रमहरु भने वेबसाइटमा राखेको छ ।

यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको वेबसाइटमा पनि सन् २०२० को भ्रमण वर्षको शुभकामना सन्देश यता कुनै पनि प्रेस विज्ञप्ति तथा शुभकामना सन्देश अपडेट छैन । तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीका कतिपय शुभकामना सन्देश वेबसाइटमा राखिए पनि अहिलेका प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले जारी गरेका शुभकामना सन्देश तथा प्रमाणीकरण गरिएका ऐनहरू वेबसाइटमा राखिएको छैन । यस्तै प्रदेश प्रमुखका कार्यालय सम्बन्धी गतिविधिमा पनि ०७७ सालका केही विज्ञप्ति र सूचनाहरु मात्रै राखिएको छ ।

सबैभन्दा निस्क्रिय वेबसाइट भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयको वेबसाइटमा मन्त्री ओम प्रकाश सरावगी, सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा, प्रवक्ता डम्मरु बल्लभ बराल र सूचना अधिकारी तोयानाथ तिम्सिनाको फोटो र नाम राखे पनि हालसम्म कुनै सूचना अपलोड गरिएको छैन । मन्त्रालयका नीति, नियम, निर्देशिका र कानुन पनि वेबसाइटमा भेटिँदैन । उक्त मन्त्रालयको कर्मचारी विवरणमा दुई जनाको नाम र फोन नम्बर उल्लेख भए पनि संगठन संरचनासमेत राखिएको छैन ।

उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको वेबसाइटमा ऐन, नियम, कानुन र कार्यविधि राखिएको छ । यद्यपि उक्त मन्त्रालयले पनि विभिन्न सूचना तथा बोलपत्रहरुको विवरण वेबसाइटमा राखेको छैन ।

वन वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयले भने वेबसाइटमार्फत आफ्ना गतिविधि सार्वजनिक गर्दै आएको छ । उक्त मन्त्रालयले एक महिना अगाडि सूचना अपलोड गरेको छ ।

खानेपानी, सिंचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालयले आफ्नै कर्मचारीको विवरण समेत वेबसाइटमा राखेको छैन । उसले एउटा चौमासिक प्रतिवेदन राखेको छ । यस्तै सो मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा छनौटमा परेका कार्यक्रम भने अपलोड गरेको छ ।

यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले पनि आफ्नो वेबसाइट सामान्य अपडेट गरेको छ । सडक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयको वेबसाइट ३ महिना अगाडिदेखि अपडेट छैन । ३ महिना अगाडि अपलोड गरिएको अत्यावश्यक जानकारी सम्बन्धमा एउटा सूचना तथा बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना छ । त्यसपछि वेबसाइटमा कुनै अपडेट छैन ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय निरन्तर अपडेट देखिन्छ । उसले ८ दिन अगाडि राजपत्रमा सांसद सदस्य पद रिक्तको सूचना प्रकाशित गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पनि अपडेट देखिएको छ । उक्त मन्त्रालयले हालै पारित भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र उक्त बजेसँग सम्बन्धित सबै ऐन वेबसाइटमा राखेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुनै पनि कार्यविधि वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैन । उसले अपलोड गरेको ४ महिना अगाडिको स्टाफ नर्स, हेल्थ असिस्टेन्ट पदको अन्तरवार्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी सूचना हो । त्यसयता वेबसाइट निस्क्रियजस्तै छ ।

यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयले वेबसाइट अपलोडमा ध्यान दिएको देखिएको छ । उसले नीति, नियम, निर्देशिका र कानुनहरु पनि वेबसाइटमा दुरुस्त राखेको छ  भने कृषि मन्त्रालयले एक महिना अगाडिसम्म सूचनाहरु अपलोड गरेको छ । उसले नीति, नियम, निर्देशिका र कानुनहरु पनि वेबसाइटमा राखेको छ ।

पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयको पनि वेबसाइट अपलोड भइरहेको छ । मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेबसाइटमा २०७६–७७ को वार्षिक प्रतिवेदन छ । त्यसयता सो कार्यालयले कुनै पनि सामग्री वेबसाइटमा अपलोड गरेको छैन ।

सरकारका वेबसाइटहरू निस्क्रिय बन्दा जनतालाई पर्याप्त सूचना प्राप्त गर्ने र सरकारको गतिविधि थाहा पाउने अवस्था संकुचित भएको संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ का अध्यक्ष गणेश लम्साल बताउँछन् । ‘हरेक मन्त्रालयमा सूचना प्रविधि शाखा छ, सूचना अधिकारी तोकिएका छन्, प्राविधिक कर्मचारी होलान्, उनीहरुले वेबसाइटमा मन्त्रालयले गरेका कामका विवरण किन अपलोड गर्दैनन् ?’ उनले प्रश्न गरे ।

सरकारले यस विषयमा आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने उनको भनाइ छ । सूचनाको हकका अभियान्ता राजु श्रेष्ठले पनि सरकारले गरेको कामको विवरण तथा सूचनाहरु वेबसाइटमा राख्नुपर्नेमा जोड दिए ।