प्रेस काउन्सिल नेपालले युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि बेग्लै स्वतन्त्र निकाय बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सञ्चार माध्यम सम्बद्ध बाहेक समग्र सामाजिक सञ्जालको नियमन र व्यवस्थापनका लागि काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

काउन्सिलले सामाजिक सञ्जालका सञ्चालक बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका कार्यालय वा कम्पनीको प्रतिनिधि नेपालमा पनि राख्न वा सम्पर्क स्थापित गर्ने जस्ता विषयमा आवश्यक नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको पहल गर्न समेत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । युट्युव, फेसबुकसहितका सञ्जालका सम्पर्क कार्यालय वा कम्पनीका प्रतिनिधि नहुँदा पीडित पक्षको सुनुवाइ नभएको, आपत्तिजनक सामग्री हटाउनलाई पनि समस्या भएको गुनासा आइरहेका बेला काउन्सिलले यस्तो सुझाव दिएको हो । 

काउन्सिलले  युट्युब च्यानल दर्ता÷सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउँदा राज्यको कर अभिवृद्धि हुने भएकाले त्यस्ता माध्यम सञ्चालक कम्पनी हरेक वर्ष अद्यावधिक गर्न र अद्यावधिक गर्दा आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिएको छ । नियमित अनुगमनका लागि प्रारम्भमा १ जना अनुगमन अधिकृत र ४ जना अनुगमनकर्तासहित ५ जना सम्मिलित शाखा संरचना खडा गर्नुपर्ने भनाइसहित सुझावमा लेखिएको छ–‘अनुगमनका लागि सामाजिक सञ्जाल नियमन सफ्ट्वयर तथा सिष्टमलगायत आवश्यक जनशक्ति, साधन श्रोतको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्दछ ।’

यसैगरी सुझावमा मिडिया सम्बन्धित तथा पत्रकारिता गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित सामाजिक सञ्जालको अनुगमन प्रेस काउन्सिल नेपालले नै गर्ने उल्लेख छ । यसलाई अझै प्रभावकारी बनाउन कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने र तत्काललाई निर्देशिका बनाउनुपर्ने सुझाव पनि छ ।  सर्वसाधारण व्यक्तिहरूले सामाजिक सञ्जालका माध्यमबाट ठुलो समुदायलाई प्रभाव पार्ने गरी बनाइएका पेज, गु्रपहरूलगायत अन्य माध्यमलाई पनि व्याख्यासहित कानुनी दायरामा ल्याउनु जरुरी भएको र यससम्बन्धी अनुगमन र कारबाही गर्न स्वतन्त्र नियमनकारी संयन्त्रको व्यवस्था आवश्यक भएको सुझावमा छ । 

काउन्सिलले सरकारले ओटीटी (नेटफिलिक्स, एमेजेन प्राइमजस्ता प्लेटफर्म) र भिओडी-शृङ्खलाबद्ध रूपमा कार्यक्रम उत्पादन गर्ने, फिल्म निर्माण गर्ने युट्युब च्यानलहरू)को सन्दर्भमा ल्याएको व्यवस्थासमेत स्पष्ट पारी कार्यान्वयनमा ल्याउनु आवश्यक भएको औंल्याइएको छ । काउन्सिलको पछिल्लो बोर्ड बैठकले सामाजिक सञ्जालका सन्दर्भमा सरकारलाई लिखित सुझाव दिने निर्णय समेत गरेको थियो । सुझावमा सामाजिक सञ्जालमा के कस्ता विषय राख्न पाउने, के के पोष्ट गर्न पाउने ? के के सामग्री राख्दा उल्लङ्घन हुने भन्नेबारे जनमानसमा यथेष्ट सूचना प्रवाह गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने र यसका लागि प्रयोगकर्तामाझ ‘डिजिटल लिटरेसी’ बढाउन आवश्यक भएको औंल्याइएको छ ।