वैशाख ३० गते सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थापित स्थानीय सरकारका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले आफनो काम सुरु गरी आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको नीति कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । बितेका दुई अढाई महिना उनीहरुले बधाई तथा शुभकामनाका साथ फूलमाला र अबीर खादा ग्रहण गर्दै आफ्नो कार्यकालको पहिलो वर्षको सुरुवात गरेका छन् । 

अघिल्लो स्थानीय सरकारले स्थानीय सरकारका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश कार्यविधिहरु निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् भने अझै पनि संघ तथा प्रदेश तहबाट ऐन कानून र नीतिबाट निर्देशित हुनुपर्ने अवस्थाका कारण केही कुरामा अझै अन्यौल जीवित छ तर स्थानीय सरकारको आधारशिला पहिलो स्थानीय सरकारहरुले तयार गरेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा अब स्थानीय सरकारहरुले कामको गति लिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारका पदाधिकारी एवं कर्मचारीहरुका बीचमा विकासका सन्दर्भमा साझा बुझाई निर्माण गर्ने, स्थानीय रुपमा सम्पन्न हुँदै आएका विकास प्रक्रिया, कार्यविधि एवं परिणामको समीक्षा गर्ने, विकासका आयाम, दिगो विकास एवं जनकेन्द्रीत विकासको सैद्धान्तिक अवधारणाबारे छलफल गर्ने, स्थानीय श्रोतको पहिचान, परिचालन, उपयोग र संरक्षणका लागि भूमिकाको खोजी गर्ने, योजनावद्ध विकास, सामुदायिक सुशासन, सक्षम एवं जवाफदेही स्थानीय सरकार सञ्चालनका न्यूनतम मान्यताहरुको विकास आजको प्रमुख आवश्यकता हो । 

खानेपानीका धारा छन् तर पानी आउँदैन, ट्वाइलेट बनेका छन् तर प्रयोग गर्न सकिदैन, बाटोमा हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन्छ तर त्यो भाटो प्रयोगमा छैन । कुलो खनिएको छ तर पानी आउँदैन, विद्यालय भवन छ तर विद्यार्थी पढ्न आउँदैनन् । पुल बनेको छ तर त्यसमा मानिसहरु हिँड्दैनन् आदि । गाडी र कम्प्युटर छैनन् तर चालक र कम्प्युटर अपरेटरको दरवन्दी छ । तार छ, बिजुली बल्दैन, टेलिफोन छ तर काम गर्दैन, सोलार छ तर बत्ति बल्दैन ।  किन यसो हुन्छ ? यस्तो विकास प्रक्रियालाई बदल्नु आवश्यक छ कि छैन ? भन्ने सवालहरूको जवाफ स्थानीय सरकारहरुले खोज्नु आवश्यक छ ।

 विकासका लागि बाह्य निकाय केवल सहयोगी मात्र हुन् र विकासको मूल केन्द्र विन्दु जनता नै हुन् । विकासका लागि उपयुक्त वातावरण पाएको खण्डमा प्रत्येक समुदायले आफ्नो विकास आफै गर्न सक्दछन् । कुनैपनि समुदायको विकास आफ्नो अवस्थाअनुसार हुन्छ । स्थानीय समुदायले खोजेको समाधान नै सर्वोपरि र उत्तम हुन्छ । परिवर्तनको सुरुवात नै त्यसैबाट हुन्छ भन्ने कुराको वोध आवश्यक छ ।

विकासका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । तर विकासको मोडेल स्थानीय समुदायले आफ्ना आवश्यकताअनुसार निर्धारण गर्नुपर्दछ । एउटै किसिमको विकास प्रक्रिया सबै ठाउँमा लागु हुन सक्दैनन् । समुदाय वा नागरिकहरुको विकास नहुनुमा सामाजिक संरचना, राज्यको नीतिका साथै ब्यक्ति स्वयम् जिम्मेवार हुन्छन् । विकासको लागि स्वयम् ब्यक्ति तयार हुनु पर्दछ । सम्बन्धित समुदायले तयार नभई बाह्य निकायले गरेको विकास बस्तुको भौतिक रुप फेर्ने काम मात्र हुन्छ । तर, त्यसले सारमा अन्तर ल्याउन सक्दैन । यसवाट विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । निश्चित समयपछि सकिने काम नभएकोले विकासलाई सपनाको रुपमा लिने र त्यो सपना पुरा गर्न अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजनाको निर्माण आवश्यक छ ।

कुनै पनि योजना सम्पन्न गर्न श्रोतसाधनको आवश्यकता पर्दछ । विकास अभियानका सन्दर्भमा आम मानिसले श्रोत भन्ने वित्तिकै रुपैया पैसा वा बजेट सम्झिन्छन् र त्यो श्रोत बाहिरबाट आउनुपर्छ भन्ने मान्यताको विकास भएको पाइन्छ । यसको अर्थ कुनै पनि योजना वा काम सम्पन्न गर्न सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्थाले नदिएसम्म त्यस्तो काम सम्भव छैन भन्ने परनिर्भरतापूर्ण मान्यताको विकास तीब्र रुपमा बढिरहेको छ । तर आफ्नै वरपर रहेका श्रोतको पहिचान, विश्लेषण र परिचालनका क्षेत्रमा कुनै ठोस काम हुन सकिरहेको छैन । श्रोतको पहिचान, परिचालन र संरक्षणका क्षेत्रमा स्थानीय सरकारहरु गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकार स्वचालित हुनका लागि आर्थिक श्रोतको आवश्यकता पर्दछ । श्रोतको आवश्यकतासँगै त्यसको परिचालनका लागि आवश्यक ब्यवस्थापन तथा अभिलेखीकरण स्पष्ट र पारदर्शी हुनुपर्दछ । सबै खालका अभिलेखीकरण स्थानीय सरकारको अवस्था मजबुत तथा कमजोर भन्ने कुराको निष्कर्ष आउने गर्दछ । गरेका काम, गरिएका आम्दानी तथा खर्च र जिन्सी सामग्रीको अभिलेख बिना स्थानीय सरकार चल्न सक्दैन । र, आर्थिक अनुशासन कायम गर्न स्थानीय सरकारहरुले विशेष ध्यान दिनु पर्दछ ।

 कुनै पनि सामूहिक काम गर्नका लागि एउटा कुशल अगुवा चाहिन्छ । असल र गतिशील नेतृत्व बिना कुनै पनि काम सम्पन्न गर्न गाह्रो हुन्छ । नेतृत्वको विकास अनौपचारिक र औपचारिक रुपमा स्थापित भएको पाइन्छ । अगुवाले नै अरुलाई आफू सँगसँगै डोर्याएर लैजाने हुँदा नेतृत्व आफै नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने क्षमतावान हुनुपर्दछ । स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउने नेताहरु आम नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्नका लागि आफनो क्षमता विकास र अध्ययन विश्लेषण गर्ने बानीको विकास आवश्यक छ । 

निर्वाचित हुने वित्तिकै आफनो भूमिकामा आउने परिवर्तन, आफ्नो अनुभव, क्षमताको भरमग्दुर उपयोग र टीममा काम गर्न सक्ने क्षमताको विकास आवश्यक छ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुको बीचमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य गर्ने, एक अर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने सवालमा निर्वाचित नेतृत्वले ध्यान दिनु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारले आफ्ना नागरिकलाई दैनिक रुपमा प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई सरल बनाउने, झन्झटिला कार्यप्रक्रियालाई सरल बनाई कार्यान्वयन गर्ने, हरेक योजना निर्माण, कार्यान्वयन, मूल्याङ्कन तथा संरक्षण र उपयोगका सवालहरूमा स्थानीय नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ । कामलाई गुणस्तरीय बनाउन सुशासनलाई सिद्धान्त र भाषणका रुपमा होइन, त्यसलाई जीवन्त संस्कृतिका रुपमा विकास गर्दै नागरिकले तिरेको करको हिसाव किताब पूर्ण रुपमा पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन आवश्यक विधि प्रक्रिया निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनु पर्छ । जवाफदेही संयन्त्रहरुको निर्माण र कार्यान्वयन गर्दै हरेक नागरिकको संविधान प्रदत्त सूचनाको हकको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता हो ।

हाम्रो समुदायमा कोही मानिस धनीमानी, श्रोत साधनले सम्पन्न, समुदायमा बोलवाला भएका र केही मानिस गरिव, दैनिक गुजारा गर्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा छन् । किन मानिसहरुको बीचमा यस्तो भिन्नता विद्यमान छ ? यसमा ब्यक्ति, समुदाय, सामाजिक संरचना र राज्यका नीतिकानून तथा प्रणालीहरु जिम्मेवार बन्नु पर्दछ । आम नागरिकको आधारभूत अधिकारको सुनिश्चितता र सामाजिक न्याय स्थापनाका लागि नागरिकको नजिकको सरकारका रुपमा स्थानीय सरकार नै बढी जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ ।  

आम नागरिकलाई  विकास प्रक्रियामा नियमित रुपमा संलग्न गराउँदा त्यसले स्थानीय सरकारको कामलाई प्रभावकारी बनाउनकै लागि सहयोग गर्दछ । स्थानीय सरकारद्वारा सञ्चालन गरिने विभिन्न अभियानमा ब्यापक जनसहभागितालाई वृद्धि गर्न पनि स्थानीय नागरिक संगठनहरु सँगको आवश्यकता हुन्छ ।   

हाम्रो अहिले सम्मको प्रचलन के छ भने बाहिरबाट समुदायको विकासका लागि आउने विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्ने तर स्थानीय समुदायमै रहेर त्यहीको श्रोत र साधनलाई पहिचान, संरक्षण र उपयोगका लागि क्रियाशील नागरिक संगठनलाई ध्यान नदिने वा वेवास्ता गर्ने । अनि समुदायका मानिसले त्यो कुखुराको चल्ला फलाना संस्थाको, कृषि कार्यालयको, पशु कार्यालयको, तरकारीको बीउ फलाना संस्थाको, बाख्रा फलाना संस्थाको भनी हेर्छन् । तर ती चिजबस्तु हाम्रो हो भन्ने कुराको महसुस कहिल्यै गर्दैनन् । यस्तो प्रवृत्तिले स्थानीय समुदाय अन्तरनिर्भरताको साटो अरुले दिनुपर्छ, अरुले गरिदिनुपर्छ र हामीले खाने हो भन्ने कुराको परनिर्भरतामुखी चिन्तन ह्वात्तै बढेको छ । कतिपय श्रोत समुदायको आवश्यकता भन्दा पनि दातृ निकायको आवश्यकतामा आधारित भएर समुदायको आवश्यकतामा आधारित नभएकै कारण खानेपानीको धारा छ, तर त्यहाँ पानी आउँदैन, पानीपोखरी छ तर त्यो प्रयोगमा छैन । 

यस्तो प्रवृत्ति र कार्यप्रक्रियाले गर्दा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट ठूलो श्रोतको खर्च भैरहेको छ तर त्यसको निरन्तरता छैन, संरक्षण र उपयोग छैन, अनि कसरी हुन्छ दिगो विकास ?  मानिसले विकास अरुले गरिदिने चिज हो भन्ने कुरा बुझेका छन् । घर अगाडिको बाटोमा बनेको खाल्डो पुर्न, धाराको टुटी फेर्न, तरकारीको बीउ दिन सरकार आउनुपर्छ, गैरसरकारी संस्था आउनुपर्छ भन्ने चिन्तनले गर्दा मानिसहरु आफै केही गर्न नसक्ने चिन्तन पालेर बसेका छन् । यस्तो कार्यप्रक्रिया, प्रवृत्तिलाई पुरै परिवर्तन गर्नका लागि स्थानीय सरकारहरु अग्रसर हुनु पर्दछ ।

स्थानीय जनसंगठनहरुलाई गतिशील बनाई राख्ने कुराले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुशासन प्रक्रियालाई बलियो र प्रभावकारी बनाउँदछ । सरकारी कामकाजको रचनात्मक रुपले विश्लेषण गर्ने र गल्तीहरु औंल्याई दिएर सरकारलाई ठीक बाटोमा हिँडाउनका लागि आवश्यक भूमिका निर्वाह गर्ने काम स्थानीय नागरिक संगठनले गर्दै आएका छन् । र, भविष्यमा पनि यसलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । यो प्रक्रियाले स्थानीय सरकारले गरेका काम र क्रियाकलापमा नागरिक सहभागितामा वृद्धि हुने र सम्पन्न गरेका काम जीवनपयोगी बन्न सक्छन् । 

स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रमलाई नागरिकसमक्ष पुर्‍याउने र कार्यान्वयनमा समेत सहयोगी भूमिका खेल्ने हुँदा त्यस्ता जनसंगठनको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने दायित्व पनि स्थानीय सरकारकै हो । त्यसैले समुदायमा आधारित नागरिक संगठनसंगको छलफल, अन्तरक्रिया र निरन्तरको सम्वादलाई जीवित राख्न स्थानीय सरकारले आफ्ना प्रयास अघि बढाउनु जरुरी छ । समुदायमा आधारित संगठनले पनि स्थानीय सरकारका नीति कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहयोग गर्नु आवश्यक छ । यस्तो अन्तरक्रिया र विश्लेषणले एकअर्कामा विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न योगदान गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधि र पालिकामा रहेका विषयगत शाखाका कर्मचारीहरुको बीचमा नियमित रुपमा बैठक, अन्तरक्रिया तथा सिकाई आदान प्रदानले एकले अर्कोलाई बुझ्ने र भएका प्रगति तथा आएका समस्याको तत्काल समाधान खोज्नका लागि नियमित रुपमा छलफल र अन्तरक्रियाको निरन्तरतामा ध्यान दिनु पर्दछ ।

नागरिकको जीवन सहज बनाउन आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति र आधारभूत मानवअधिकारको सुनिश्चिततामार्फत् जनउत्तरदायी र जवाफदेही स्थानीय सरकार अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यो आवश्यकता परिपूर्तिका लागि नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता, स्वामित्व तथा स्थानीय ज्ञान, सीप, क्षमता तथा श्रोतको पहिचान, परिचालन आवश्यक छ । यसरी स्थानीय ज्ञान, सीप संरक्षणका माध्यमबाट नागरिक सचेतनाको अभिवृद्धि, नागरिक कर्तव्यको पालना तथा सुशासित स्थानीय सरकारको बीचमा असल सम्वन्ध र सहकार्य आवश्यक छ ।

लोकतान्त्रिक स्थानीय सरकारका मूल्य मान्यता एवं सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उपयोग गर्दै नागरिक दवाव समूहको आवाजलाई सकारात्मक रुपमा लिने र स्थानीय सरकारका काम कारबाहीमाथि गरिने स्वस्थ्य एवं तथ्यपूर्ण आलोचनालाई ग्रहण गर्दै आफ्ना व्यवहारमा गरिने परिवर्तनले नै सरकारलाई सवल र सक्षम बनाउँदै जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनका लागि योगदान गर्दछ । 

स्थानीय सरकारका विधायकी अधिकारको प्रयोग गर्दै जनमुखी नीति निर्माणमा आम नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्नका लागि उपयुक्त र सहज खालको नीति, प्रक्रिया र योजनाको निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा समेत स्थानीय सरकारकै हो । लोकतान्त्रिक विधि प्रकृयाको अवलम्वन गर्दै छिटो र छरितो सेवा प्रवाह गर्ने, निर्णय प्रक्रियालाई सहज र पारदर्शी बनाउँदै नागरिकले तिरेको कर नागरिककै हितमा खर्च गर्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व पनि हो । 

सम्पन्न गरिएका योजनाको टिकाउ र दिगोपना खोज्ने, त्यसका लागि वातावरण मैत्री विकास प्रक्रियालाई अघि बढाउने र सरकारले स्थानीय नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता खोज्दै हरेक चरणमा नागरिकबाट त्यो कामको वैधता खोज्ने विधि र तरिका तथा प्रक्रियाको निर्माण गदै नागरिक तहको सन्तुष्टि खोज्ने तहको प्रक्रिया निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रलाई प्रारम्भदेखि नै नागरिकको सेवकका रुपमा स्थापित गर्नु अर्को ठूलो चुनौती हो । झन्झटिला प्रक्रियाको कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कर्मचारीतन्त्र र नागरिक बीचको सम्वन्धमा चिसोपना आउने विगतको स्थितिलाई समाप्त पार्दै हरेक नागरिकले लिन आउने सेवा सुविधा प्रदान गर्नकै लागि कर्मचारीको ब्यवस्था गरिएको हुन्छ । र, नागरिकले नै तिरेको करबाट आफूले सेवा सुविधाको उपयोग गरिरहेको यथार्थतामा कर्मचारीतन्त्रलाई  नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउनु आवश्यक छ । यसका लागि स्थानीय सरकार संवेदनशील हुनुपर्दछ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो वारेमा विविध कोणबाट विश्लेषण गर्दै आफ्नो अवस्थाको बारेमा थाहा पाउनु पर्छ । यो कामबाट समुदायमा आफ्नो भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाउनका लागि उत्प्रेरणा लिने र   प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो समग्र जीवनलाई विश्लेषण गर्दै आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीबारे पुर्नविचार गरी स्थानीय सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।

नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी भएको झन्डै साढे छ  दशक पुरा भएको छ । लगातारको विकासले पनि किन यहाँका मानिसको जीवनमा आवश्यक सहजता प्रदान गर्न सकिरहेको छैन ? किन हामीले गरेका विकास प्रयास दिगो  र प्रभावकारी बन्न  सकिरहेका छैनन् ? भन्ने कुराको खोजी आजको प्रमुख आवश्यकता हो । स्थानीय सरकारहरु आम नागरिकप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सक्ने हो भने लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गर्दै नागरिकको जीवनमा सहजता ल्याउन सम्भव छ । यो संभावनाभित्र नै हाम्रो राजनीतिक संघर्ष, राजनीतिक परिवर्तनको संस्थागत विकास र नागरिकको विश्वासको जग उभिएको छ । 

लेखक भण्डारी सामाजिक अभियन्ता हुन्