न्याय परिषद्ले उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी वर्तमान मापदण्डमा परिवर्तन गर्दै न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ पारित गरेको छ । मंगलबार न्याय परिषद्को बैठकले नयाँ निर्देशिका स्वीकृत गर्दै कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको हो । 

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार मंगलबार बसेको परिषद्को बैठकले उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिने न्यायाधीशका नियुक्तिका लागि पुरानो मापदण्डमा परिवर्तन गर्दै नयाँ निर्देशिका लागु गरेको छ । शुक्रबारभित्रै नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन भएपछि निर्देशिकाले औपचारिकता पाउने उनको भनाई छ ।

न्याय परिषद्ले तयार पारेको नयाँ निर्देशिकामा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, नेपाल बार एसोसिएसन, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन, कानुन मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय लगायतका सरोकारवालाले सुझाव दिएपछि केही परिमार्जनसहित न्याय परिषद्ले निर्देशिका स्वीकृत गरेको हो । 

परिषद्ले तयार पारेको निर्देशिकामा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्नेसम्बन्धी मापदण्डमा केही परिवर्तन गरिएको छ भने न्यायाधीश बन्न इच्छुकले पहिले नै न्याय परिषद्मा आवेदन दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि कुनै व्यक्तिलाई टपक्क टिपेर न्यायाधीश बनाउन सक्ने व्यवस्था रहेकोमा अहिले त्यो विकृति रोक्न निर्देशिकामा न्यूनतम शर्त र मापदण्ड उल्लेख गरिएको छ । 

उच्चमा न्यायाधीश बन्न कम्तीमा एक सय मुद्दामा फैसला गराएकै हुनुपर्ने

न्याय परिषद्ले तयार पारेको नयाँ निर्देशिकामा अब उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न इच्छुक कानुन व्यवसायीले कम्तीमा एकसय मुद्दामा बहस पैरवी गरी फैसला गराएकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ‘ग’ मा कानुन व्यवसायीको तर्फबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक योग्यताबारे बोलिएको छ । उक्त दफामा कानुन व्यवसायीबाट उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न कम्तीमा १० वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको, वार्षिक ५ वटा मुद्दामा नघट्ने गरी १० वर्षमा कम्तीमा एक सय वटा मुद्दामा फैसला गराएको हुनैपर्ने न्यूनतम योग्यता कायम गरिएको छ । 

त्यसबाहेक पछिल्ला तीन वर्षमा कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको करको रकम र कर चुक्ता प्रमाणसमेत पेश गर्नुपर्ने प्रावधान कानुन व्यवसायीलाई राखिएको छ । 

निर्देशिकाको दफा ५ को ‘ग’ को व्यवस्था यस्तो छ:

(ग) कानुन व्यवसायीका हकमा निजले अदालतमा नियमित रूपमा बहस पैरवी र लिखतको मस्यौदा सम्बन्धी कार्य गरेको देखिने दश वर्षको कम्तीमा वार्षिक पाँच वटाका दरले एकसय फैसला वा अन्तिम आदेशको प्रतिलिपि र तीन वर्षको कानुन व्यवसायबाट आर्जित आयमा तिरेको कर सम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने छ । यसका अतिरिक्त विषयवस्तुको ज्ञान, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा निजले आर्जन गरेको ख्याति, निजले प्रदान गरेको स्वैच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा (प्रो बोनो सेवा) को सङ्ख्यात्मक विवरण, निजप्रति सेवाग्राहीले सार्वजनिक रूपमा गरेको टिप्पणी, निजले सर्वोच्च अदालत वा अन्य तहको अदालतमा बहस पैरवी गरेको मुद्दाको सङ्ख्या र सो को कारण विधिशास्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदानको मूल्यांकनको आधारमा ।

यसको अर्थ अब निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको न्यूनतम मापदण्ड मात्रै योग्यताका लागि पूरक रहेन । कुनै कानुन व्यवसायीको विषयगत ज्ञान, पेशागत र नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा त्यो व्यक्तिले प्राप्त गरेको ख्याती, निःशुल्क कानुनी सहायता वा सेवा, कानुन व्यवसायीप्रति सेवाग्राहीले गरेको टिप्पणी र सर्वोच्च्च अदालतमा बहस पैरवी गरी विधिशास्त्र वा नजिर बनाउन पुराएको योगदान पनि योग्यताको मापदण्डमा राखिएको छ । 

यसअघिको व्यवस्थामा कम्तीमा दश वर्षसम्म निरन्तर वकालत गरेको र कम्तीमा २०० वटा फैसला गराएको हुनुपर्ने उल्लेख थियो । अब उक्त व्यवस्थालाई हटाएर कम्तीमा एकसय वटा मुद्दा र वार्षिक कम्तीमा पाँचवटा मुद्दामा अन्तिम आदेश वा फैसला आएकै हुनुपर्ने योग्यता कायम गरिएको छ । 

न्यायाधीश बन्न आवेदन दिनैपर्ने

यसअघिको व्यवस्थामा उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न लाइसेन्स लिएको दश वर्ष भए पुग्ने (मापदण्डमा निरन्तर दश वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने भनेपनि त्यो पालना नभएको) भनिए पनि अब भने न्यायाधीश बन्न न्याय परिषद्मा आवेदन दिइ रोष्टरमा नाम निस्केकै हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ निर्देशिकाको दफा ४ मा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आवेदन दिनुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशिकाका दफा ४ को उपदफा १ मा ‘पद सङ्ख्या यकिन गरी सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । दफा ४ को उपदफा १ मा ‘न्याय परिषद् सचिवालयले संविधानको धारा १४९ को उपधारा (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ति हुने पदका साथै उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीशको पद सङ्ख्या यकिन गर्नु पर्नेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ । 

सोही दफाको उपदफा २ मा उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश सङ्ख्या यकिन गर्दा नियुक्तिको समयसम्म रिक्त रहने न्यायाधीशको पद सङ्ख्या समेतलाई मध्यनजर गरी सिट सङ्ख्या समावेश गर्ने उल्लेख छ । 

निर्देशिकाको दफा ४ को उपदफा ३ मा न्यायाधीशको पद सङ्ख्या एकिन भएपछि बढीमा १५ दिनको समय दिएर माग बमोजिमको विवरणसहित आवेदन दिन आव्हान गरिने उल्लेख छ । दफा ४ को उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम रिक्त न्यायाधीशको पद सङ्ख्या यकिन भएपछि न्याय परिषद्ले नियुक्त गर्नुपर्ने रिक्त न्यायाधीशको पद सङ्ख्या उल्लेख गरी बढीमा १५ दिनको म्याद दिइ संविधान बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले माग भए बमोजिमको विवरण सहित आवेदन गर्न कुनै उपयुक्त माध्यमद्वारा सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ ।’ सोही दफाको उपदफा ४ मा माग बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिले अनुसूची फारम भरी आफै परिषद्मा उपस्थित भएर वा विद्युतीय माध्यमबाट पनि आवेदन दिन सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

यसरी योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुले दिएको निवेदनको आधारमा न्याय परिषद् सचिवालयले न्यायाधीश हुन इच्छुक व्यक्तिहरुको सूची (रोष्टर) बनाउने उल्लेख गरिएको छ । ती रोष्टरमा परेकाबाहेक अन्य व्यक्ति उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्न नपाउने गरी रोक लगाइएको छ । एक आर्थिक वर्षभित्र पटकपटक न्यायाधीशको नियुक्ति हुने भएमा पटकपटक आवेदन भने दिनुपर्ने छैन । आर्थिक वर्ष सकिएपछि भने पुनः आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

यसरी रोष्टर तयार पार्दा जिल्ला न्यायाधीशको हकमा ती न्यायाधीशको कार्यासम्पादन मूल्याङ्कन तथा कार्यसम्पादनसम्बन्धी अभिलेख, फैसला अध्ययन समितिले न्यायाधीशको कार्यक्षमताको सम्बन्धमा दिएको राय प्रतिक्रिया, ती न्यायाधीशले गरेका फैसला वा आदेशको आधारमा उनले विधिशास्त्रको विकासमा पुर्‍याएको योगदान, न्यायपरिषद्मा निजको विरुद्ध उजुरी परेको भए सो सम्बन्धमा भए गरेको काम कारबाही समेतको मूल्यांकनको आधारमा उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि योग्यताक्रमको रोष्टर बनाउने उल्लेख गरिएको छ । 

त्यसैगरी न्याय सेवाको कर्मचारीको हकमा रोष्टर बनाउँदा निजको वरिष्ठताक्रम, शैक्षिक योग्यता, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सम्बन्धि अभिलेख, इमान्दारिता, सदाचार, निजले कानुनको शासन कायम गर्न पुर्‍याएको योगदान तथा पदीय जिम्मेवारी बहन गर्दा देखाएको लगनशीलता र कार्यकुशलताको मूल्यांकनको आधारमा न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका लागि रोष्टर बनाउने उल्लेख छ । 

त्यसैगरी कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा खोज गर्ने विज्ञको हकमा उनीहरुमा रहेको विषयवस्तुको ज्ञान, पेशागत र नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा उनले कमाएको ख्याति आदि कुरालाई समेटी रोष्टर बनाउने भनिएको छ । निर्देशिकाको दफा ५ को घ मा भनिएको छ : 

(घ) कानुनको अध्यापन, अन्वेषण वा कानुन वा न्याय सम्बन्धी अन्य कुनै क्षेत्रमा काम गरेका व्यक्तिको हकमा विषयवस्तुको ज्ञान, पेशागत तथा नैतिक आचरण, सार्वजनिक जीवनमा निजले आर्जन गरेको ख्याति, कानुन र न्यायको क्षेत्रमा अध्ययन तथा अनुसन्धानबाट पुर्‍याएको उल्लेखनीय योगदान, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जर्नलमा कानुन र न्यायको क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रकाशित कम्तीमा दशवटा अनुसन्धानमूलक लेख तथा रचनाको आधारमा ।

उच्च अदालतमा न्यायाधीश बन्नका लागि आवश्यक योग्यतामा रोष्टर तयार पार्दा जिल्ला न्यायाधीश, कर्मचारी, कानुन व्यवसायी वा विज्ञको रोष्टर तयार पार्दा उनीहरुले अदालतप्रति खुल्ला बहस वा सामाजिक सञ्जालमा त्यसअघि गरेको टिप्पणीलाई पनि आधार मानिने उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘उपदफा (१) बमोजिम विवरण तयार गर्दा न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि योग्यता पुगेको व्यक्तिले अदालतप्रति गरेको सार्वजनिक टिप्पणी तथा सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त विचार र निजले अदालतमा उपस्थित हुँदा वा कार्यरत रहँदा देखाएको मर्यादा र शिष्टाचार समेतलाई समेत विचार गर्नुपर्नेछ ।

न्याय परिषद् सचिवालयले न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि कुल आवश्यक न्यायाधीशको पद सङ्ख्याभन्दा तीन गुणा बढी न्यायाधीशको सूची तयार पारेर परिषद्को बैठकमा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसमा समावेशी सिद्धान्तलाई अनुसरण गर्दै सूची तयार पारिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा फेरि राखियो ‘लुपहोल’

उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने पहिलेको मापदण्ड र कार्याविधिमा कैफियत रहेको र त्यही कारण अयोग्य व्यक्ति पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश बनेको भनेर आलोचना भइरहँदा नयाँ निर्देशिकामा पनि ‘अयोग्य’समेत छिराउन ‘लुपहोल’ राखिएको छ । 

निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा ६ मा आवेदन नै नदिएका व्यक्तिहरुबाट पनि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा ६ मा आवेदन नै नदिएका भएपनि कुनै विशिष्ट व्यक्तिको योग्यता वा क्षमता, अनुभव तथा तिनले गर्न सक्ने योगदानलाई हेरेर उच्च अदालतमा न्यायाधीशका लागि सिफारिस गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरिएको छ । 

दफा ५ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ४ बमोजिम निवेदन पेश नगर्ने कुनै व्यक्तिको विशिष्ट योग्यता, अनुभव तथा निजले गर्न सक्ने योगदानको आधारमा निजलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न उपयुक्त हुने देखिएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो व्यक्तिसँग परामर्श गरी निजको नाम समेत संक्षिप्त सूचीमा समावेश गर्न सक्नेछ ।’

यसरी नयाँ निर्देशिकाले उच्च अदालतको न्यायाधीश बन्न केही योग्यतामा परिवर्तन गरेपनि आफ्ना मान्छे नियुक्ति गर्ने लुपहोलको खोजी भने गरेको छ । यही लुपहोललाई आधार मानेर कुनै व्यक्तिलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउनु परेमा सोही अनुसार नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

नयाँ निर्देशिका जारी गरेर मात्रै उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्दै न्याय परिषद्ले लामो समयदेखि उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको छैन । यो निर्देशिका राजपत्रमा प्रकाशित भई कार्यान्वयनमा आएलगत्तै उच्च तथा जिल्ला अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि बाटो खुल्नेछ ।