अलपत्र बन्यो ९७ करोड लागतको शीत भण्डार निर्माण
बागमती प्रदेशको साविकको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले निर्माण सुरु गरेको अधिकांश शीत भण्डार अलपत्र अवस्थामा छन् । सरकारले प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा व्यावसायिक कृषकलाई लक्षित गरी शीत भण्डार निर्माणको काम थालेको थियो । निर्माण कार्य प्रारम्भ भएको ४ वर्षसम्म पनि ती शीत भण्डारले पूर्णता पाउन सकेका छैनन् ।
स्थानीय सहकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा मन्त्रालयले शीत भण्डार निर्माणको काम अघि बढाएको हो । प्रदेश सरकारले सहकारी निजी सहकार्यमा कुल लागतको निश्चित प्रतिशत रकम व्यहोर्ने गरी शीत भण्डार निर्माणको सम्झौता गरेको थियो ।
साविकको भूमि व्यवास्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय र साझेदार संस्थाहरुको सहकार्यमा निश्चित रकम साझेदार संस्थाले व्यहोर्ने गरी संयुक्त लगानीमा शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता झलकनाथ कँडेलले जानकारी दिए ।
सरकारले ९७ करोड ८३ लाख ६३ हजार रुपैयाँ लागतमा प्रदेशका १० वटा शीत भण्डार निर्माण सुरु गरेको हो । मन्त्रालयले १० वटै शीत भण्डार निर्माण बापत ६५ करोड ४८ लाख ६० हजार रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ ।
सरकारले चितवनको खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर–६, धादिङको बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिका वडा नम्बर–७, रसुवाको कालिका गाउँपालिका वडा नम्बर–२, सिन्धुलीको सुनकोसी गाउँपालिका वडा नम्बर–५, सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका वडा नम्बर–७, सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिका, दोलखाको जिरी नगरपालिका वडा नम्बर–५, रामेछापको मन्थली नगरपालिका, नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर–५ र नुवाकोटकै बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर–१० मा शीत भण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो ।
प्रवक्ता कँडेलका अनुसार अधिकांश शीत भण्डार निर्माणको काम अधुरै छन् । प्रदेश सरकार गठनपछिको पहिलो बजेटमै सो कार्यक्रम समावेश गरेर २०७५ सालमा शीत भण्डार निर्माणको लागि डीपीआर तयार पारेर ठेक्का आह्वान गरिएको थियो । ठेक्का आह्वान गरेको करिव ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले शीत भण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेको थियो ।
सरकारका तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामाले दोलखाको जिरी पुगेर २०७६ सालमा शीत भण्डार निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । जिरी नगरपालिका वडा नम्बर–५ मा नगरपालिका र जिरी कृषि सहकारी संस्थाको सहकार्यमा प्रदेश सरकारले ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माण सुरु गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले अधिकांश शीत भण्डारको निर्माणको लागि २ वर्षको समय अवधि दिएर ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सम्झौता अनुसार १० वटा शीत भण्डार २०७८ मै सम्पन्न भइ हस्तान्तरण भइसक्नु पर्ने थियो । तर, ती शीत भण्डारको भौतिक संरचनाको निर्माणको काम अझै बाँकी नै छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता कँडेलका अनुसार सरकार परिवर्तनको असर र सहकारीले शीत भण्डार निर्माणमा सहलगानी गरेबापतको रकम दाखिला गर्न नसक्दा केही समय निर्माण कार्य रोकिएको थियो ।
‘हामी अहिले शीत भण्डार निर्माणको अन्तिम अवस्थामा पुगेका छौं । समग्रमा ९० प्रतिशत जति काम सम्पन्न भइसकेको छ । अधिकांश शीत भण्डारको स्ट्रक्चर निर्माण भइसकेका छन् । केहीको मात्र बाँकी छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अब शीत भण्डारको भित्री मेसिन औजार र उपकरणहरु जडानको काम बाँकी छ ।’
कोरोना संक्रमणको असरका कारण २ वर्षसम्म निर्माण कार्यमा पर्याप्त सफलता पाउन नसकेको उनको भनाइ छ । अहिले भने निरन्तर काम भइरहेको उनले बताए ।
निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारहरुमा विद्युत जडानको काम हुन नसक्दा संचालनमा आउन ढिला भएको उनले जनाए । ‘शीत भण्डारमा विद्युत जडानको काम सम्बन्धित साझेदार संस्थाले गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, विद्युत जडान भएको छैन,’ उनले भने, ‘त्यसले पनि संचालनमा आउन समय लागेको हो । निर्माण सम्पन्न भएका शीत भण्डारहरुमा जेनेरेटरको पनि व्यवस्था छ । हामी जेनेरेटरबाट त्यसको परीक्षण गर्ने पक्षमा छैनौँ । हामी विद्युतबाटै शीत भण्डारको परीक्षण गरेर हस्तान्तरण गर्छौँ ।’
यस्तो छ हालको अवस्था
प्रदेश सरकारले अधिकांश शीत भण्डार निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पुगेको र केहीको करिब ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार खैरहनी नगरपालिका वडा नम्बर–६ मा मन्त्रालयले नगरपालिका र साना किसान कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा गत २०७५ साल चैत १३ गते शीत भण्डार निर्माण सम्झौता गरेर काम सुरु गरेको थियो । हालसम्म सो शीत भण्डारको करिव ९५ प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रालयले सो स्थानमा १ हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको लागि कुल १२ करोड ९४ लाख ४२ हजार ५५८ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । जसअनुसार हालसम्म ११ करोड ५२ लाख ३४ हजार ६३५ रुपैयाँ भुक्तानी दिइसकेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
त्यस्तै बेनीघाट रोराङ्ग गाउँपालिकामा पनि १ हजार ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कृषक सुधार फलफूल तथा तरकारी सहकारी संस्था लिमिटेडसँग साझेदारी भएको छ । जसमा मन्त्रालयले १२ करोड ८३ लाख ७० हजार रुपैयाँ लागतमा सम्झौता गरेको थियो ।
हालसम्म सो शीत भण्डारको ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । उक्त शीत भण्डार निर्माणमा हालसम्म १० करोड ९८ लाख ६४ हजार ९८१ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
यसैगरी रसुवा जिल्लाको कालिका गाउँपालिकामा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ३ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणको काम सुरु गरिएको थियो । कुल ३ करोड ७० लाख ३५ हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्झौता भएको सो शीत भण्डारको काम सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि हालसम्म निर्माण कम्पनीले मन्त्रालयलाई शीत भण्डार हस्तान्तरण भने गर्न सकेको छैन । उक्त शीत भण्डार निर्माणमा हालसम्म ३ करोड १८ लाख ६७ हजार ३११ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भइसकेको छ ।
सिन्धुलीको सुनकोशी गाउँपालिका वडा नम्बर–५ मा मुकुटेश्वर बहुउद्देश्यीय कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि २०७५ मा ठेक्का सम्झौता गरी काम सुरु गरिएको थियो भने हालसम्म ९० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । शीत भण्डारको केही प्राविधिक काम र भौतिक संरचनाको फिनिसिङको काम बाँकी रहेको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले कुल ५ करोड ३० लाख ८० हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको सो शीत भण्डार निर्माणमा हालसम्म ४ करोड ७९ लाख ९७ हजार ३५९ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भइसकेको छ ।
सिन्धुपाल्चोकको लिसंखुपाखर गाउँपालिका वडा नम्बर–७ मा गोल्मुथान कृषि सहकारी संस्थासँगको साझेदारीमा शीत भण्डार निर्माणको ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ५ सय मेट्रिक टन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कुल ५ करोड ३५ लाख १७ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो ।
हालसम्म सो शीत भण्डारको ५० प्रतिशतमात्र काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ, जसका लागि हालसम्म २ करोड ८ लाख ८७ हजार ४५३ रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ ।
त्यस्तै सिन्धुपाल्चोककै इन्द्रावती गाउँपालिकामा पोखरे साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कुल ५ करोड ३५ लाख ४९ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएर काम सुरु गरिएको थियो ।
उक्त शीत भण्डारको हालसम्म ७० प्रतिशतमात्र भौतिक संरचना निर्माणको काम भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सो शीत भण्डार निर्माणमा मन्त्रालयले हालसम्म ४ करोड ८९ लाख ३४ हजार ५७४ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यसैगरी रामेछापको मन्थली नगरपालिकामा ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि कुल ५ करोड ३० लाख ९५ हजार रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । सो शीत भण्डारको हालसम्म ७० प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले उक्त शीत भण्डार निर्माण बापत ४ करोड ८२ लाख ३८ हजार १२६ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी दिइसकेको छ ।
मन्त्रालयले दोलखाको जिरी नगरपालिका र जिरी कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडसँगको साझेदारीमा जिरी नगरपालिका वडा नम्बर–५ मा कुल ५ करोड ३७ लाख १६ हजार रुपैयाँ लागतमा ५०० मेट्रिकटन क्षमताको शीत भण्डार निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त शीत भण्डारको हालसम्म ५० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति भएको छ । मन्त्रालयले सो शीत भण्डार निर्माण बापत २ करोड १९ लाख २५ हजार ७०३ रुपैयाँ निर्माण कम्पनीलाई भुक्तानी गरिसकेको छ ।
त्यस्तै मन्त्रालयले नुवाकोटको दुई वटा नगरपालिकामा सहकारी संस्था र निजी कम्पनीसँगको साझेदारीमा ५० प्रतिशत रकम मन्त्रालयले बेहोर्नेगरी दुई ठुला शीत भण्डार निर्माणको ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
मन्त्रालयले नुवाकोटको विदुर नगरपालिका वडा नम्बर–५ र बेलकोटगढी नगरपालिका वडा नम्बर–१० मा ५ हजार मेट्रिक टन क्षमताका शीत भण्डार निर्माणका लागि ५० प्रतिशत र साझेदार संस्था र निजी कम्पनीको ५० प्रतिशत लगानी गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।
विदुर नगरपालिकामा साझेदार संस्था र मन्त्रालयको कुल १९ करोड ८५ लाख ८१ हजार रुपैयाँ र बेलकोटगढी नगरपालिकामा कुल २० करोड ३९ लाख ६८ हजार रुपैयाँ लागतमा शीत भण्डार निर्माण ठेक्का सम्झौता भएकोमा हालसम्म दुवै शीत भण्डारको भौतिक संरचनाको काम नै सकिएको छैन । ती शीत भण्डारको ६० प्रतिशतमात्र भौतिक प्रगति रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
हालसम्म बेलकोटगढीको शीत भण्डार निर्माण बापत मन्त्रालयले १० करोड ८१ लाख ८६ हजार ७०६ रुपैयाँ र विदुर नगरपालिकाको शीत भण्डार निर्माण बापत १० करोड १७ लाख ३२ हजार १८७ रुपैयाँ खर्च भुक्तानी भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सर्च इञ्जिनपछि ब्राउजर ल्याउने योजनामा ओपनएआई
-
१२ बजे, १२ समाचार : चीनसँग ऋणसम्बन्धी सम्झौता नगर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको बाचादेखि ११ महिनापछि बल्ल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिसम्म
-
नेपालगञ्ज भन्सारमा ६ वर्षदेखि छैन स्क्यानर मेसिन, हातैले छामेर मालसामान जाँच
-
सार्वजनिक शिक्षा सुधार्न नेत्रको संघर्ष, सातै प्रदेशमा उभिएर प्रदर्शन गर्ने
-
प्रभु साहको प्रश्न : प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमण देशका लागि हो कि तीर्थयात्रा ?
-
धितोपत्रको अध्यक्षमा व्यावसायिक पृष्ठभूमिका श्रेष्ठको ‘इन्ट्री’