कार्यक्षमता अभावका कारण न्यायालयको नेतृत्व गर्न असक्षम रहेको भन्दै गत वर्षको फागुन १ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भयो । संसद्मा जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परे । 

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराउने सांसदहरू नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका सांसदहरू थिए । महाभियोगको प्रस्तावकमा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ थिए भने समर्थकमा नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुसाल र एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ रहेका थिए । उक्त महाभियोगको समर्थनमा सत्तारुढ राजनीतिक दलका ९५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

एकीकृत समाजवादीको पार्टी गठन र सांसदका सम्बन्धमा नेकपा एमालेले दायर गरेको मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने भनिएको दिन नै प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो र त्यसपछि उनी निलम्बनमै रहेका छन् । 

फागुन १ गते दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्ताव करिब ५ महिनादेखि संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै रहेको छ । महाभियोगको प्रस्ताव संसद्मा विचाराधीन अवस्थामै रहेको भए पनि महाभियोगमाथि न छलफल चलाइएको छ, न समितिले काम नै गर्न पाएको छ । 

सत्तारुढ गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव ल्याएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले त्यसको विरोध जनाएको थियो । उक्त महाभियोगविरुद्ध सभामुख र कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशमाथि काउण्टर महाभियोग ल्याउने भन्दै एमालेले आफ्ना सांसदहरूको हस्ताक्षर गराएको चर्चा पनि चलेको थियो । तत्कालीन समयमा पनि एमालेले महाभियोगको मूल्य चुकाउनुपर्ने र महाभियोगको विपक्षमा मतदान गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

एमाले काउण्टर महाभियोगबाट पछाडि हटेपनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरामाथिको महाभियोग छिटो संसद्मा टेबल होस् भन्दै आवाज भने उठाइरह्यो । यहीबीचमा संसद् सचिवालयले फागुन २२ गते महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्‍यो । एमालेले संसद् अवरोध गरिरहेको भए पनि महाभियोग सिफारिस समितिमा भने आफ्ना सांसदहरूको नाम भने पठायो । उक्त नाम पठाएसँगै एमाले संसद् खुलाउन केही लचक भयो र संसद् सुचारु भयो । 

तर एमालेले संसद् खुल्न दिएको र महाभियोग सिफारिस समिति गठन भएको करिब ४ महिना भइसक्दा पनि महाभियोग सिफारिस समितिले काम गर्न पाएको छैन । संसद्‍बाट महाभियोग सिफारिस समिति गठनको विषय पेस भई पारित हुन पाएको छैन । महाभियोग सिफारिस समितिको विषय संसद्‍बाट पास नभएको कारण महाभियोग सिफारिस समितिले कार्यादेश पाउन सकेको छैन जसका कारण सिफारिस समितिले काम गर्न पाएको छैन । 

यता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने करिब ५ महिनादेखि निलम्बनमा छन् र निलम्बनको समय अझै कति लम्बिने हो पत्तो छैन । राज्यका प्रमुख अङ्गमध्ये न्यायापालिका लामो समयदेखि कामुको नेतृत्वमा चलिरहेको छ । राजनीतिक दल र सांसदहरू प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग संसद्‍बाट टुङ्गो लगाएर बर्खास्ती गर्ने वा पुनर्बहाली गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुनै टुङ्गोमा पुग्न सकेका छैनन् । बरु महाभियोग लगाएर निलम्बनमा राखिरहने र उमेर हदका कारण मङ्सिर २७ गतेपछि महाभियोगको औचित्य सकिएको भन्दै फिर्ता लिने मनसायमा राजनीतिक दलहरू रहेको बुझ्न सकिन्छ ।

फागुन २२ गते बनाइएको महाभियोग सिफारिस समितिमा एमालेबाट चार सांसद छन् भने नेपाली काँग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई दुई सांसद सदस्य छन् । त्यसैगरी एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीबाट एक सांसद छन् । समितिमा एमालेबाट विष्णु पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र कृष्णभक्त पोखरेल सदस्य रहेका छन् । त्यसैगरी नेपाली काँग्रेसबाट मीनबहादुर विश्वकर्मा र रामबहादुर विष्ट सदस्य छन् भने माओवादी केन्द्रबाट यशोदा सुवेदी र रेखा शर्मा सदस्य छन् । त्यस्तै महाभियोग सिफारिस समितिमा एकीकृत समाजवादी पार्टीबाट सांसद कल्याणी खड्का, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीबाट सांसद एकवाल मियाँ र जनता समाजवादी पार्टीबाट सांसद प्रमोद साह सदस्य रहेका थिए । 

समितिको संयोजक छान्ने अधिकार पनि समितिलाई नै दिइएको थियो र समितिको पहिलो बैठकले संयोजक चयन गर्ने विधि छ । तर संसद्को बैठकले पारित गर्नुपर्ने महाभियोग सिफारिस समितिको एजेण्डा संसद् बैठकमा प्रवेश नै गरेको छैन । संसद् बैठकबाट समिति गठनको एजेण्डा प्रवेश भई पास नभएको कारण महाभियोग सिफारिस समितिले कार्यादेश नै पाएको छैन, जसका कारण समितिको बैठक बसेर काम सुरु गर्न पाएको छैन । 

कानुनतः महाभियोग सिफारिस समिति गठन भई काम सुरु गरेको ९० दिनभित्र महाभियोग ल्याउनु पर्ने आधार र कारण के के हुन् भनी समितिले प्रतिनिधि सभासमक्ष प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । वा जो विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव ल्याइएको हो, उनीसँग बयान लिएर कागजात अध्ययन गरी महाभियोग ल्याउनुपर्ने कारण नै नदेखिएको भन्दै प्रतिवेदन पनि दिन सक्नेछ । समितिले सामान्यतया जो विरुद्ध महाभियोग ल्याइएको हो, उसँग बयान लिई सो को प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेश गरी निर्णयार्थ पेश गर्ने परम्परा रहेको छ । 

समितिमा रहेकी माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार संसद्ले कार्यादेश दिई पास नगरेको कारण समितिले काम गर्नै नपाएको बताउँछिन् । कार्यादेश पाएपछि समितिको बैठक बसेर संयोजक तोक्दै काम अगाडि बढाउन सकिने उनले बताइन् । 

महाभियोगमा छलफल नै नगराई जबरालाई हटाउन चाहन्छन् दलहरू ?

प्रतिनिधि सभा भनेको विभिन्न राजनीतिक दलहरूको संगमस्थल पनि हो । प्रतिनिधि सभामा पेस भएका महत्त्वपूर्ण दस्ताबेजहरू राजनीतिक सहमतिका आधारमा अगाडि बढ्ने वा फिर्ता वा अन्य निर्णय लिने काम हुन्छन् । राजनीतिक सहमति नबनी कतिपय अध्यादेश वा प्रस्तावहरू संसद्‍बाट पास हुन सक्दैनन् । 

महाभियोग प्रस्तावमा पनि राजनीतिक दलबीच सहमति नबन्दा अगाडि बढ्न नसकेको महाभियोग सिफारिस समितिका एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । उनले भने, ‘महाभियोग भनेको पनि एउटा राजनीतिक दस्तावेज पनि हो । महाभियोग पास हुन दुई तिहाइ सांसदको आवश्यकता पर्छ । तर सत्तारुढ गठबन्धनसँग दुईतिहाई सांसद छैनन् र एमालेले महाभियोगको विपक्षमा मतदान गरेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव विफल हुने निश्चित नै छ । त्यसकारण राजनीतिक दलहरू सो विषयमा सहमति गरेर मात्रै अगाडि बढ्न चाहन्छन् जस्तो लाग्छ । त्यही कारण यो विषय संसद्को चासोमा नपरेको हो ।’

ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘राजनीतिक दलहरू यो प्रस्तावलाई अल्झाएरै राख्ने र मङ्सिर २७ गते प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्य अवकाश भएपछि औचित्व सकिएको भन्दै फिर्ता लिने रणनीतिमा छन् जस्तो लाग्छ । तर त्यसो गर्नु राम्रो हो भन्न कदापि सकिँदैन । किनभने कसैले गल्ती गरेको छ भने महाभियोगबाटै बर्खास्ती गर्नुपर्छ । तर कसैले रिसमा महाभियोग ल्याएका हुन् भने सफाइको मौका पनि दिनुपर्छ । तर यहाँ महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेर सडाएरै राख्ने र सकेसम्म राजीनामाका लागि गलाउने र नगल्ने अवस्था भए अवकाशपछि फिर्ता लिने तयारीमा राजनीतिक दल छन् जस्तो बुझिन्छ ।’

एमालेको साथ पाएसम्म लडाइँ लड्ने जबराको संकेत

यता महाभियोगको सामना गरिरहेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा भने महाभियोग ‘फेस’ गर्ने भन्दै बसिरहेका छन् । सत्तारुढ गठबन्धनका केही सांसदले जबरालाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको भए पनि जबराले भने ‘जनताको सार्वभौम अधिकारको रक्षा गर्दै’ महाभियोगको सामना गर्ने बताइसकेका छन् । 

महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिन रातोपाटीसँग कुरा गर्दै जबराले आफू विधि र प्रक्रिया मान्ने व्यक्ति भएको र आफ्नो नियुक्ति संवैधानिक रहेको कारण सार्वभौम संसदलाई महाभियोगको अधिकार रहेको भन्दै महाभियोगबाट आफू दुखी नभएको र त्यसको सामान गर्ने बताएका थिए । 

महाभियोगको पक्षमा मतदान गरिदिन आग्रह गर्दै पुगेका कानुन व्यवसायीलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले महाभियोग २० प्रतिशत मात्रै आएको भन्दै शतप्रतिशत बनाएर ल्याए सहयोग गर्ने बताएका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २० प्रतिशत भन्नुको अर्थ परमादेशको आधारमा सरकार गठन गर्न भन्ने सर्वोच्च अदालतका पाँचैजना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव आए समर्थन गर्ने बताएका थिए । जबरामाथि मात्रै महाभियोग ल्याएको कारण विपक्षमा मतदान गर्ने उनले घोषणा नै गरेका थिए । त्यसकारण पनि जबरा एमालेले साथ दिएसम्म बसिरहने मनस्थितिमा छन् । 

इगोको लडाइँमा जबरा र कार्की

निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई धेरै सांसद र राजनीतिक दलका नेताले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिन आग्रह गरे पनि प्रधानन्यायाधीश जबरा कामु प्रधानन्यायाधीशको अवकाश नभएसम्म राजीनामा नदिने मनस्थितिमा छन् । सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरुले इजलास बहिष्कार गर्दा त्यसको नेतृत्व वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले गरेको र ‘कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बन्न मन लागेकै कारण आन्दोलन गरिएको’ भन्दै कार्कीको अवकाश नभएसम्म मार्ग प्रशस्त नगर्ने जवाफ पनि केहीलाई दिएको एक सांसदले बताए । 

‘जबराको अवकाशपछि मात्रै महाभियोग फिर्ता लिने सोच हो ?’ भन्ने रातोपाटीको प्रश्नमा ती सांसदले भने, ‘अब यथाअवस्थामा महाभियोग पास हुँदैन, जबरा फेरि सर्वोच्च आउँदा अर्को दुर्घटना हुन्छ । त्यसैले अब मङ्सिर २७ सम्म कुरेर त्यसपछि फिर्ता लिने सम्भावना अलि बढी देख्छु म ।’

तर कुनै ‘चमत्कार’ भएर महाभियोग पास हुने अवस्था आएमा अवकाशपछि पाउने सेवा सुविधा पनि नपाउने हुनाले महाभियोग पास हुने अवस्था आएमा त्यो भन्दा पहिले नै जबराले राजीनामा दिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ । तर राजीनामा दिने अवस्था आए पनि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की पदमा बहाल रहेसम्म राजीनामा नदिइ कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीशबाटै बिदा गर्ने मनस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश जबरा रहेको ती सांसदले बताए । असोज १६ गतेबाट ६५ वर्षे उमेर हदका कारण कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । त्यो भन्दा एक महिना अगाडिबाट न्यायाधीशहरुले मुद्दा नहेर्ने परिपाटी र सर्कुलर भइसकेको कारण कार्कीले पनि भदौ १६ गतेबाट इजलासमा बस्ने छैनन् । 

त्यसकारण जबराले राजीनामा नदिएको वा महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको अवस्थामा दीपककुमार कार्की प्रधानन्यायाधीश नबनी बिदा हुनेछन् । कार्की बिदा भएपछि जबराले राजीनामा दिने सम्भावनासमेत रहेको ती सांसदले बताए । 

संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा ‘कुनै व्यक्तिको विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

धारा १०१ को उपधारा २ मा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा सदस्यमाथि संसद्मा तत्काल कायम सदस्य सङ्ख्याको एक तिहाइ सांसदले हस्ताक्षर गरी महाभियोगको प्रस्ताव लैजान सक्ने व्यवस्था रहेको छ । र, संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि ११ जना सदस्य रहने महाभियोग सिफारिस समिति गठन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

उक्त समितिले काम सुरु गरेको तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिई सभामुखले छलफलका लागि संसद्मा पेश गर्ने र छलफलपछि निर्णयार्थ पेश गर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । सोही संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध संघीय संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भई महाभियोग सिफारिस समिति गठन भए पनि संसद्‍बाट पास नहुँदा कार्यादेश पाएका छैनन् । जसका कारण प्रधानन्यायाधीश ‘निलम्बन’को अवस्थामा छन् भने महाभियोग अलपत्र परेको छ ।