घोराही सिमेन्ट उद्योग प्रालिले ०६९ असोज २२ गतेदेखि दाङको बंगलाचुुली गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ रहेको तापा चुनढुुङ्गा खानी उत्खनन् गर्दै आइरहेको छ । उद्योगले ३२.५ हेक्टर चुनढुुङ्गा खानी क्षेत्र उत्खननका लागि ३० वर्षको अनुमति लिएको छ, जो सामुदायिक वन क्षेत्र हो । अनुमति लिएर उत्खनन् थालेको १० वर्षमै पहाडलाई उजाड बनाइसकेको उद्योगले अझै २० वर्षमा कुन अवस्थामा पुर्‍याउने हो भन्ने चिन्ता बढाएको छ ।

बाक्लो बस्ती र वन भएको तापा गाउँ अहिले उजाड मरुभूमिझैं देखिन्छ । उद्योगले बस्ती, वन सबै उजाड बनाइसकेको छ । खानी क्षेत्रमा तल्लो तापा, माथिल्लो तापा, जुुम्लेपानी, म्यालडाँडा र पन्तटोल गरी पाँच गाउँ थियोे । जहाँ करिब तीन सय घरपरिवार बसोबास गर्थे । अहिले न बस्ती बाक्लो छ, न वन नै ।

उत्खननले पहाड छियाछिया परेको छ भने हरियो पहाडबीचमा सेतो ढुुङ्गैढुुङ्गा र धुलोधुँवा उडेको मात्रै देखिन्छ । डोजरले पहाड खनिरहन्छ, टिपरले चुनढुङ्गा बोकिरहन्छ । डोेजरको खनाइ र टिपरको बोकाईले पहाडसँगै वन र पानीका मुहान सखाप भइसकेका छन् । खानीको धुलोधुँवाका बीच पानीको अभावमा खानी प्रभावित पीडितहरु बाँच्न विवश छन् ।

खानी पीडित स्थानीय रामलाल रोकाले रातोपाटीसँग भने, ‘उद्योगले वन खायो, बस्ती खायो, पानी खायो, अब वरिपरि बाँचेका हामी छौं । हामीलाई पनि खाँदैछ ।’ दिनरात खानीमा दर्जनौं मेशिन र सयौं टिपर चलिरहँदा धुवाँधुलो र हिलोमैलोले स्थानीयवासी आजित भएको उनी बताउँछन् ।

उद्योगले वन, बस्ती, बाटो सबैथोक खाइसकेको छ भने खानी र टिपरको धुलोहिलो स्थानीय बासिन्दाका लागि मन्द विष बनिरहेको उनले दुखेसो पोखे । उनले भने, ‘सडक ध्वस्त पार्‍यो । वन ध्वस्त पार्‍यो । बस्ती ध्वस्त पार्‍यो । हुँदाहुँदा हाम्रो स्वास्थ्य पनि बिगार्ने भयो ।’

कुनैबेला अग्लो पहाड, हरियो डाँडापाखा, त्यही पाखामा थुपुक्क बसेका घरहरु निकै लोभलाग्दो देखिन्थे ।  कहिले नयाँ पाहुनाका अनुहार पनि देखिन्थ्यो तर अहिले मजदुर, टिपर र डोजर बाहेक अरु केही देखिँदैन । त्यो पनि धुलोहिलोले वनपाखा, घरबारीलाई छपक्क छोपेको उनको भनाइ छ ।

‘पहाड सकिने भयो, हामी मर्ने भयौं’

एक दशकदेखि निरन्तर पहाड उत्खनन् हुँदै आएको बंगलाचुली–४ का रविलाल गिरीले बताए । अलगअलग ठाउँमा पाँच वटा उद्योगले उत्खनन् गर्दै आएका छन् तर तिनले प्रयोग गर्ने बाटो एउटै हो ।

‘पाँच वटा उद्योगका लागि चुनढुङ्गा ओसार्न दर्जनौं टिपर ओहोरदोहोर गर्दछन् । वर्षाैंपछि बल्ल पिच भएको बाटो पनि टिपरले महिनादिनमा ध्वस्त बनाइसकेको छ,’ उनले भने, ‘खानी उत्खननले गाउँमा पानीको हाहाकार छ । धुलोधुँवाले उस्तै छ । पहाड सकिँदै छ । पहाडसँगै हामी सकिँदै छौं । टिपर  र खानीको धुलोधुँवा भान्सादेखि ओछ्यानसम्म छपक्क हुन्छ ।’

स्थानीयवासी महिनैपिच्छे अस्पताल जानुुपर्ने अवस्थामा पुगेको उनले सुनाए । ‘बाह्रैमास औषधि खाएर बाँचेका छौं । उद्योग आएपछि हामीलाई औषधिबिना बाँच्न मुस्किल परेको छ,’ उनले भने, ‘खानी र सडक वरिपरिका बस्तीमा बस्ने हामी धुलोधुँवाका कारण सधैँजसो बिमार हुने गरेका छौं ।’

उद्योगले खानी उत्खननका लागि गरेको सम्झौता नै आफूहरुका लागि अभिशाप बनेको उनको भनाइ छ । सम्झौता गर्ने बेलामा गाउँलेलाई रोजगारी र विकासको आश्वासन दिइएको भए पनि स्वास्थ्य र दैनिक जीवनमा यति कठिन हुन्छ भन्नेबारे कसैले सचेत नगराएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

नियमन छैन

दाङको उत्तरी पहाडी क्षेत्रमा चुनढुङ्गा खानी छ । त्यही खानी क्षेत्रलाई लक्षित गर्दै दाङमा पाँच वटा ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापना भएका छन्, जसले दिनैपिच्छे उत्तरी पहाडी खानीलाई समथर पार्दै गइरहेका छन् । पाँच उद्योगले १० देखि ४० वर्षसम्म खानी उत्खननको अनुमति लिएका छन् ।

दाङ सिमेन्ट उद्योगले बबई गाउँपालिका वडा नं. ५मा ४० वर्षका ५८.३८ हेक्टर, सगरमाथा सिमेन्ट उद्योगले बंगलाचुुली गाउँपालिका वडा नं. ३ र ४ तापामा ३० वर्षका लागि ३२.२ हेक्टर, सम्राट सिमेन्ट उद्योग लमहीले बंगलाचुुली–३ मा १५ वर्षका लागि ९ हेक्टर, शुभश्री अग्नि सिमेन्ट उद्योगले बंगलाचुुली–६ मा १० वर्षका लागि ३.९३५ हेक्टर र सोनापुर सिमेन्ट उद्योगले बंगलाचुुली–१, रातामाटामा करिब ३ हेक्टर उत्खनन गरिरहेको जिल्ला वन कार्यालय दाङको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

खानी विभाग र स्थानीय वन डिभिजनसँगको सम्झौतामा ती उद्योगले पर्यावरण संरक्षण, धुलोधुँवा नियन्त्रण तथा पानीका मुहान संरक्षण र स्थानीयवासीलाई रोजगारमा प्राथामिकता दिने उल्लेख छ । त्यो सम्झौता र सहमति अनुसार उद्योगले काम नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।

‘स्थानीयले धुुवाँधुलो बाहेक ती उद्योगबाट अरु केही पाउन सकेका छैनन्,’ स्थानीय सुशील परियारले भने, ‘न उद्योगले मापदण्ड अनुुरुप काम गरेको छ, न सरकारले नियमन गर्न सकेको छ ।’

सिमेन्ट उद्योगहरुले मनपरी पहाडको दोहन गरिरहेको उनको भनाइ छ । सरकारले जनताको जीवनभन्दा राजस्वलाई महत्त्व दिएको र उद्योगले पहाड बेचेर पैसा कमाउने बाहेक अरु कुनै कुरालाई महत्त्व नदिएको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

मापदण्ड मिचेर उत्खनन

उद्योगले जति वन क्षेत्रमा उत्खनन भएको छ, त्यति क्षेत्रमा वृक्षरोपण गर्नुुपर्ने हो । तर वृक्षरोपणमा समेत ती उद्योगले चासो नदेखाएको सरोकारवाला बताउँछन् ।

डिभिजन वन कार्यालय घोराहीका सहायक वन अधिकृत भक्तबहादुर चौधरीले भने, ‘उद्योगहरुले कुनै मापदण्ड बिना नै जबरजस्ती पहाड दोहोन गर्ने काम भइरहेको छ । नियमन गर्ने कुरा स्थानीय स्तरका कार्यालय र स्थानीय सरकारको बुताभन्दा बाहिरको कुरा हो ।’

ती उद्योगहरुले उत्खनन गर्न पाउने समयसीमा अझै २० देखि ३० वर्षसम्म बाँकी छ । जसले गर्दा दाङका प्राकृतिक साधनस्रोतको मनपरी दोहनमात्र होइन, वरिपरिका वन र बस्ती पनि सखाप हुने चिन्ता थपिएको छ ।