यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय
सरकारले विभूषण समितिको सदस्यबाट वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठलाई हटाएर संगीतकार शम्भुजीत बास्कोटालाई नियुक्ति गरेको छ । अन्य सदस्य यथावत राख्नेगरी सरकारले विभूषण समितिको सदस्यबाट वरिष्ठ कलाकार मदनदास श्रेष्ठलाई हटाएर संगीतकार शम्भुजीत बास्कोटालाई ल्याउने निर्णय गरेको हो ।
बुधवार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय बाल परिषद्को कार्यकारी निर्देशक पद हालको बालबालिका सम्बन्धि नियमावली २०७८ मा नभएकाले वर्तमान कार्यकारी निर्देशक मिलनराज धरेललाई पदमुक्त गरी राष्ट्रिय बाल परिषद्को उपाध्यक्षसहित तीन जना सदस्यहरु र सदस्यसचिव नियुक्त गरेको बताए । सरकारका प्रवक्ता कार्कीले खानेपानी क्षेत्रको सुशासन र पूर्वाधार सहयोग आयोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने ५९.६ मिलियन एसडिआर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय भएको बताए ।
त्यस्तै, नेपाल प्रहरीको क्षमता विकाससहितको साइबर युरो स्थापनाका लागि गणतन्त्र कोरियाबाट प्राप्त हुने अमेरिकी डलर ८ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गरेको छ । हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनिकरण लागि खाना पकाउने आधुनिक दक्ष तथा जलवायुमैत्री स्वच्छ उर्जा प्रवद्र्धनको लागि प्राप्त हुने अमेरिकी डलर २१.१२ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार सरकारका प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिए । उनले हरित तथा नवीकरणीय उर्जा प्रवद्र्धनका लागि युरोपियन युनियनबाट प्राप्त हुने युरो ४. ५ मिलियन बराबरको आर्थिक प्राविधिक सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय पनि गरेको बताए । त्यस्तै, सरकारले पहाडी क्षेत्रमा काष्ठफल तथा फलफूल आयोजनाका लागि एशियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अनुदान सहायता सम्बन्धि दस्तावेजलाई अन्तिम रुप दिन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सरकारले २०७९ असार २४ देखि २६ गतेसम्म भारतको डिल्लीमा रि फाइडिङ द फिउचर विषय कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.विश्वनाथ पौडेललाई सहभागि हुन स्वीकृत दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, नेपालको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विद्येयक संघीय संसदबाट फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरी दोस्रो संशोधन नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको छ । सरकारले प्रत्येक वर्ष वैशाख १ गते घरजग्गा लिखित रजिष्ट्रेशन दिवस मनाउनका लागि स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रवक्ता कार्कीले सरकारले विभिन्न २३ जिल्लाका २ लाख २३ हजार ३३० गरिवी परिवारको सूची स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताए । उनले वागमती प्रदेश ट्राफिक प्रहरीलाई चितवन जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर १ रामनगर स्थित शतनचुली सामुदायिक वनको कुल जम्मा ०.६ प्रतिशत ४६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेशको प्रादेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको सुर्खेत जिल्लाको भेरीगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १२ सिन्चुस्थित राष्ट्रिय वनको कुल जम्मा ४.९ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको पनि प्रवक्ता कार्कीले बताए ।
मन्त्री कार्कीले भाषा आयोगको पदमा डा. अम्मरराज गिरी, प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद न्यौपाने,मातृकाप्रसाद पोखरेल,गोपालप्रसाद सराफ र अमृतयोञ्जन तामाङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको बताए । उनले विभिन्न स्थानीय तहलाई स्थानीय तहको परियोजनाको लागि जग्गा प्राप्ति गर्न स्वीकृत दिने निर्णय भएको बताए । त्यस्तै सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्राविधिक सदस्यमा रविन्द्र झा र लेखा तथा परीक्षण सदस्यमा गोकर्णप्रसाद सिटौलालाई नियुक्त गर्ने भएको छ । नेपाल प्रशासन सेवा सामुहिकतामा तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्तपदमा सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाललाई बढुवा गरेको छ । नेपाल कृषि तथा वन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको रिक्तपदमा डा. दिपककुमार खराललाई पनि बढुवा गरेको छ । त्यस्तै, नेपाल स्वास्थ्य सेवाको अधिकृत १२ औं तहमा प्रमुख कन्सल्टट्यान्ट अफटेटीसियन गाइनोकोलोजिष्ट डा.संगीता कौसल मिश्रलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको छ । सञ्चार मन्त्री कार्कीका अनुसार हेजिङ नियमावली २०७८ स्वीकृत गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिका लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्ने समेत निर्णय भएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडियो साञ्जेनबाट उपत्पादित विजुली
-
हस्पिट्यालिटी क्षेत्रमा भिन्न उपस्थिति-‘हर्ष बाटिका’
-
अमेरिकाको म्याडिसनस्थित एक स्कुलमा गोली चल्यो, संदिग्ध छात्रसहित तीन जनाको मृत्यु
-
१२ बजे, १२ समाचार : रविविरुद्ध ३ मुद्दादेखि घट्यो दाल, चामल, तेल र चिनीको बजार भाउसम्म
-
सक्षम र नैतिकवान नागरिक तयार गर्नु सबैको दायित्व : मुख्यमन्त्री कार्की
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन