सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ‘सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विकास तथा विस्तार एवम् सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र सरल बनाउनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई आवश्यक रणनैतिक मार्गदर्शन प्रदान गर्नका साथै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवाको व्यवस्थापन तथा सुनिश्चिता गर्ने उद्देश्यसहित सो निर्देशिका ल्याउने तयारी गरेको हो ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले सो निर्देशिका मस्यौदा तयार गर्न मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख दया कृष्ण पन्त र स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक जगदीश जोशीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ । सुरक्षित गर्भपतन सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, विद्यमान कानुनी प्रावधान तथा नीतिगत मार्गदर्शनबारे स्पष्ट जानकारी प्रदान गर्ने, सुरक्षित गर्भपतन सेवा विस्तार तथा सञ्चालन गर्दा अपनाउनु पर्ने व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरु बोध गराउने र स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा निःशुल्क रुपमा व्यवस्थापन गर्न आवश्यक प्रक्रियाहरूको बारेमा जानकारी गराउने सो निर्देशिकाको उद्देश्य रहने जनाइएको छ ।

सुरक्षित गर्भपतन सेवाको विकास, विस्तार र सेवा प्रदान गर्ने कार्यमा संलग्न हुने प्रदेशदेखि  स्थानीय तह हुँदै वडातहमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुले आ–आफ्नो भूमिका तथा जिम्मेवारी निर्वाह गर्दा यस निर्देशिकालाई मार्गदर्शनको रुपमा प्रयोग गर्ने गरी निर्देशिका तयार गरिने जनाइएको छ । निर्देशिका तयार गर्दा स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी तयार गरिनुपर्ने डाक्टर लक्ष्मीराज पाठकले सुझाव दिएका छन् । उनले ‘राष्ट्रिय सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम कार्य सञ्चालन निर्देशिका’ का आधारमा प्रदेशको आवश्यकता अनुसार निर्देशिका तयार गरिनुपर्ने सुझाव दिए । 

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अझै पनि असुरक्षित गर्भपतन गराउने संख्या कायमै रहेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा नौ हजार पाँच सय ४० जनाले गर्भपतन गराएकोमा पाँच सय ४० जना २० वर्ष मुनिका रहेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा दश हजार ७० जनाले गर्भपतन गराएकोमा छ सय सात जना २० वर्ष मुनिका रहेका थिए भने चालु आर्थिक वर्षमा ११ हजार छ सय ५१ जनाले गर्भपतन गराएकोमा पाँच सय ४२ जना २० वर्ष मुनिका रहेका छन् । 

प्रदेशमा अझै पनि परिवार नियोजनको साधन प्रयोग दर ५० प्रतिशत पुग्न सकेको छैन । प्रदेशमा आधुनिक परिवार नियोजनका साधन प्रयोग गर्ने दर ४० प्रतिशत रहेकोमा छ भने परिवार नियोजनको अपूर्ण आवश्यकता १७ दशमलब चार प्रतिशत रहेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रति लाखमा दुई सय ३९ मातृ मृत्युदर रहेको छ भने नवजात शिशु जन्मदर दुई दशमलब दुई प्रतिशत रहेको छ । प्रदेशमा अझै पनि १२ दशमलव तीन प्रतिशतले गर्भपतन गराउने गरेको तथ्यांक रहेको छ ।

प्रदेशका सामाजिक विकास राज्यमन्त्री टेकबहादुर रैकाले अहिले पनि प्रदेशका दुर्गम क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरु असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य भएको बताए । उनले जातिय विभेदका कारण पनि असुरक्षित गर्भपतनका घटना भइरहेको बताए । उनले निर्देशिकामा बढीमा स्थानिय तहलाई बढी भुमिका दिएर तयार गरिने बताए । धनगढी उपमहानगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर बोहराले अधिकारको बढी दुरुपयोग नहुने गरी निर्देशिका तयार हुनुपर्ने बताए । 

कैलाली स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख लालबहादुर धामीले भारतका विभिन्न स्थानमा गई गर्भपतन गराउने प्रवृति बढेकोले यसलाई पनि ध्यानमा राखेर निर्देशिका तयार हुनुपर्ने सुझाव दिए । उनले प्रदेशका विभिन्न नीजि स्वास्थ्य संस्थामा पनि भ्रूण चेकजाँच गराइने गरेको पाइएको बताए ।