मधेस केन्द्रित दलहरुको मुख्य मागमध्ये नागरिकताको विषय पहिलो प्राथमिकतामा रहँदै आएको छ । गजेन्द्रनारायण सिंह नेतृत्वको नेपाल सद्भावना पार्टीले विधिवत रुपमा उठाएको नागरिकतासम्बन्धी माग अहिले मधेसवादी विभिन्न दलको एजेण्डा बनेको छ ।

हालै सरकारले नागरिकतासम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि संसदमा विचाराधीन विधेयक फिर्ता लिएको छ । संयोग नै मान्नुपर्छ, नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा उठाउनेमध्येकै एक दल जसपा नेपालबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका तीन मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सोही पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गराइएका अन्य तीन मन्त्री पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद बैठकमा सहभागी हुँदा उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय भएको हो ।

नवनियुक्त मन्त्रीहरु प्रदीप यादव, मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव र इस्तियाक राइसमेत सम्मिलित मन्त्रिपरिषद बैठकले नागरिकतासम्बन्धी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो । जबकि यी तीनै जनाले संसदमा नागरिकताको विषयलाई पटकपटक उठाउँदै आएका थिए । नागरिकताका लागि कयौं पटक उनीहरुले आन्दोलन गरेका छन् ।

यहाँसम्म कि, वन मन्त्री बन्नु अघि प्रदीप यादवको नेतृत्वमा जेठ २९ गते एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नागरिकता विधेयक पास गराउन दबाब दिएको थियो । त्यस्तै, जेठ ३० गते जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा गएको एउटा टोलीले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर नागरिकता विधेयक पारित गर्न दबाब दिएको थियो । सो टोलीमा अहिलेका भौतिक मन्त्री इस्तियाक राई पनि सहभागी थिए ।

ती भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले तीन चार दिनमा नागरिकता विधेयक पारित हुने आश्वासन दिएका थिए । तर तिनै मन्त्री सहभागी भएको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले नागरिकता विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेपछि विभिन्न प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

सरकार ‘ब्याक’ भएकै हो त ?

वन मन्त्री प्रदीप यादवका अनुसार विधेयक फिर्ता लिनुको अर्थ सरकारले नागरिकता समस्या समाधानलाई बेवास्ता गरेको होइन । ‘जे भएको छ, त्यो राम्रोका लागि भएको हो,’ उनले भने, ‘यो विधेयक धेरै पुरानो थियो, धेरै गज्याङमज्याङ भइसकेको थियो । अब फ्रेस विधेयक ल्याएर फास्ट ट्रयाकबाट पारित गराउँछौं ।’

अहिलेको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेमा नागरिकताका लागि सात वर्ष कुर्नुपर्ने प्रावधान थियो । त्यसलाई हटाएर बिहे गरेर आएपछि आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको भोलिपल्ट नै त्यस्ता महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान राखिने मन्त्री यादवले बताए । उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीजीले हाम्रो सहमतिमै यो विधेयक फिर्ता लिनु भएको हो, मन्त्रिपरिषद्मा यसको बारेमा व्यापक छलफल भएको थियो ।’

एकदुई दिनमै अर्को विधेयक ल्याएर द्रुतगतिमा त्यसलाई पारित गराउने उनले दाबी गरे ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मणलाल कर्णले पनि नयाँ विधेयक दर्ता हुने र फास्ट ट्रयाकबाट पारित हुने बताए । लोसपासँगको छलफलपछि यो विधेयक फिर्ता लिने कार्य भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले भने, ‘हाम्रो सहमतिमै यो विधेयक फिर्ता भएको हो, नयाँ विधेयक आएपछि त्यो पास हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौं ।’

नागरिकता सम्बन्धी विधेयक सदनमा प्रस्तुत भएकै दिन छलफल गरेर पारित गर्ने तयारी रहेको मन्त्री यादवको भनाइ छ । संसदबाट थप छलफलका लागि अब कुनै समितिमा नजानेगरी विधेयक ल्याएर पारित गर्ने तयारी रहेको उनले प्रस्ट पारे ।

तर मन्त्री यादवले दाबी गरेजस्तो विधेयक आउने बित्तिकै पारित हुने सम्भावना कम छ । राजनीतिक सहमति भयो भने दुईचार दिनमै विधेयक पारित हुन सक्ने तर सहमति भएन भने पहिलाजस्तो समय लाग्न सक्ने वरिष्ठ अधिवक्ता एवं राष्ट्रिय सभाका पूर्व सदस्य रामनारायण विडारीले बताए ।

उनले भने, ‘नागरिकताको मुद्दा राजनीतिक मुद्दा बनेको छ, यसमा राजनीतिक सहमति भयो भने पारित गराउन गाह्रो छैन, तर कहीँ कतै कुरा मिलेन भने गाह्रो हुन सक्छ ।’​ दलहरुको बीचमा सहमति भएरै यो विधेयक फिर्ता भएको हुन सक्ने उनले बताए । नयाँ विधेयक पनि सहमतिमै ल्याएर एकैचोटी पास गराउने सम्भावना रहेको उनको भनाइ छ ।

नयाँ विधेयक संविधानमा नागरिकताको बारेमा भएको व्यवस्था अनुसार नै आउने उनले बताए । उनले भने, ‘नागरिकता सम्बन्धमा संविधानमा जे व्यवस्था छ, त्यसलाई टेकेर विधेयक बन्छ, सात वर्षे प्रावधानलाई हटाउन सहमति भएको मैले सुनेको छु ।’

यसरी अल्झिएको थियो विधेयक

२०७५ साउन २२ गते तत्कालीन सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय सचिवालयमा दर्ता गराएको थियो । साउन २८ गते प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक पेस भएको थियो । २०७५ भदौ ५ गते त्यसलाई राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाइयो । त्यहाँ करिब दुई वर्षसम्म दफाबार छलफल भयो तर सहमति जुट्न सकेन ।

सहमति नजुटेपछि सो समितिले फरकमतसहितको प्रतिवेदन २०७७ असार ९ गते संसदमा बुझाएको थियो । तर सो विधेयकले संसदमा कहिल्यै प्रवेश पाएन, विधेयक शाखामा थन्किएर बस्यो ।

केहीपछि विधेयक शाखाबाट त्यसलाई फेरि संसदीय समितिमा पठाइएको थियो । विधेयकमाथि छलफलका लागि एमालेका सांसद विजय सुब्बाको संयोजकत्वमा उपसमिति बनेको थियो । त्यो उपसमितिले पनि दफावार छलफल ग¥यो । अंगीकृत नागरिकताका विषयलाई थाँती राखेर बहुमतीय प्रकृयाबाट अन्य विषयमा सहमति बनाएको थियो ।

सो विधेयक संसदमा पेस भए पनि तत्कालीन सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै फरकमत रहेकाले अगाडि बढ्न सकेन । सो विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । तर सर्वोच्च अदालतमा सो अध्यादेशविरुद्ध रिट निवेदन दायर भयो ।

जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर पार्ने विषयमा संसद्बाटै कानुन बनाउनुपर्ने भन्दै त्यो अध्यादेशलाई खारेज गरेको थियो । त्यसपछिका दिनहरुमा मधेस केन्द्रित दलहरुले नागरिकता विधेयक पारित गराउनका लागि सरकारलाई दबाब दिँदै आएका थिए । त्यही क्रममा २०७९ असार २१ गते सो विधेयक फिर्ता लिने निर्णय सरकारले गरेको हो ।