नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) लाइसेन्स सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था ल्याएसँगै धितोपत्र बजार तरङ्गित हुन पुगेको छ । मंगलबार बसेको धितोपत्र बोर्ड संचालक समितिको बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धी नियमावली, २०६४ संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै बजारमा तरङ्ग मच्चिएको हो ।

संशोधित नियमावलीमा ब्रोकर लाइसेन्सको हालको कोटा प्रणाली खारेज गर्दै न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउने निर्णय गरेसँगै पुराना ब्रोकर एजेन्टहरू आक्रोशित हुन पुगेका छन् । यद्यपि, नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा गइसकेको भने छैन ।

खासगरी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाले पुराना धितोपत्र दलालहरूलाई समेत आगामी दुई वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनैपर्ने वाध्यात्मक व्यवस्था गरेसँगै हालका धितोपत्र दलाल (एजेन्ट) हरु आक्रोशित बन्न पुगेका हुन् । दुई वर्षभित्र, त्यो पनि २० करोडको चुक्ता पुँजी अव्यवहारिक भएको भन्दै धितोपत्र दलालहरुले नयाँ व्यवस्थाको विरोध गरेका हुन् ।

पुराना धितोपत्र व्यवसायीमध्येका एक ब्रोकर एजेन्टले बोर्डको नयाँ व्यवस्था आफूहरूलाई मान्य नभएको बताए । ‘लाइसेन्सका लागि खुला नीति अपनाइएको छ, यो राम्रै हो । तर, सोही व्यवस्थाले हामी जस्ता पुराना व्यवसायीलाई पनि तोकेरै २ वर्षभित्र २० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याऊ भन्नु गलत छ,’ उनले भने, ‘यो बुँदालाई कि त खारेज गर्नु पर्‍यो कि संशोधन । २ वर्षमै तोकिएको पुँजीमा जान सम्भव छैन ।’

यस्तै, केही ब्रोकर कम्पनीमा भने खुला प्रतिस्पर्धामा जाँदा आफ्नो व्यवसाय घट्ने भय देखियो । नाम नखुलाउने सर्तमा एक ब्रोकरले भने, ‘अहिले बोर्डले ल्याउन खोजेको ब्रोकर लाइसेन्सको नयाँ नीति नयाँ र पुरानो दुवैलाई हानिकारक छ । यसले नयाँ र पुराना दुवैलाई गरिखान दिँदैन । न्यूनतम चुक्ता पुँजीको नाममा सयौँ हजारौँ कम्पनी खुल्नेछन्, अनि कसले कति व्यवसाय पाउने÷गर्ने ?’ उनले आफ्नो मत जाहेर गरे ।

तर, यता ब्रोकर नम्बर २६ का एसियन सेक्युरिटिज प्रालिका प्रवन्धनिर्देशक राजकुमार खत्री भने प्रस्तावित नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स नीति अग्रगामी भएको बताउँछन् ।

‘धितोपत्र बोर्डले ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी जुन नयाँ नीति ल्याउने प्रस्ताव गरेको छ, मलाईचाहिँ यो अग्रगामी नै लागेको छ । किनकि अहिलेको परिवेशमा खुला (प्रतिस्पर्धा) का आधारमा लाइसेन्स पाउने व्यवस्था आफैमा वैज्ञानिक र अग्रगामी हो । र अर्को पक्ष ब्रोकर कम्पनीहरूका लागि न्यूनतम २० अर्बको चुक्ता पुँजी अहिलेको आवश्यकता हो । अर्बौँको कारोबार गर्ने तर चुक्ता पुँजीचाहिँ २–४ करोडको ब्रोकर कसरी प्रतिस्पर्धी बन्न सकिन्छ ?’ खत्रीले रातोपाटीसँग भने ।

यद्यपि, बोर्डले हालैमात्र ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव गरे पनि सो प्रस्ताव पास नभएसम्म ढुक्क हुने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ ।

हामी पछि हट्नेवाला छैनौँ: सेबोन

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले आफ्नो निर्णयबाट कुनै पनि हालतमा पछि नहट्ने प्रस्ट पारेको छ । धितोपत्र दलाल सम्बन्धी प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाबारे बोल्दै सेबोनका अध्यक्ष रमेश हमालले बजारको लामो अध्ययन गरेर गुण दोषको मूल्याङ्कन गरेरै नयाँ नीति ल्याइएको बताउँदै यसमा पुनर्विचार नहुने बताए ।

‘ब्रोकर लाइसेन्स सम्बन्धी अहिलेसम्मकै अग्रगामी र वैज्ञानिक नीति ल्याइएको छ । यसमा कसैले चित्त दुखाउनुपर्ने ठाउँ नै छैन,’ हमालले भने ।

यही नीति छिट्टै कार्यान्वयनमा जाने बताउँदै हमालले चुक्ता पुँजीको बखेडा झिकेर केही पुराना ब्रोकरले विरोध गरे पनि बोर्ड आफ्नो निर्णयबाट फिर्ता नहुने बताए ।

कुनै बेला २१ अर्ब रुपैयाँसम्मको कारोबार भएको बजारमा २ करोडको पुँजीले धान्न नसक्ने भन्दै त्यसको जोखिम कम गर्न पनि न्यूनतम २० करोडको आधारमान राखिएको उनले प्रष्ट पारे ।

के छ नयाँ व्यवस्थामा ?

धितोपत्र व्यवसाय (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) को अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) का लागि नयाँ व्यवस्था ल्याएको बोर्डले तीन प्रकारको लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको छ ।

पहिलो आधारभूत सेवा दिने गरी लाइसेन्स चाहने ब्रोकरले लाइसेन्सका लागि न्यूनतम २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ भने लाइसेन्स लिन २५ लाख रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्नेछ । यस्तै सो कम्पनीले लाइसेन्स नवीकरण शुल्क बापत वार्षिक १ लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीले ६० करोड चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्नेछ भने प्रथम श्रेणीको लाइसेन्स लिन ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यस्तो कम्पनीले वार्षिक रूपमा ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्छ । धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को अनुमति चाहने कम्पनीले १ अर्ब ५० करोडको चुक्तापुँजीसहित अनुमतिपत्र लिन १ करोड रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने छ भने वार्षिक नवीकरण शुल्क बापत ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ ।