छानबिन समिति गठन हुँदा भरतमोहन र विष्णु पौडेलले दिएका थिएनन् राजीनामा, जनार्दनले के गर्लान् ?
अर्थमन्त्रीको विषयमा उठेको प्रश्नबारे संसदीय विशेष छानबिन समिति बनेपछि अब अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले के गर्लान् भन्ने चासो उत्पन्न भएको छ । विगतको नजिर हेर्ने हो भने छानबिन समिति बन्दा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका थिएनन् ।
तर, नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामा नै आउनुपर्ने माग गरेको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले अर्थमन्त्री शर्मालाई बोल्न समय दिएपछि एमालेले अर्थमन्त्रीको राजीनामा नै आउनुपर्ने माग गरेको हो । एमाले सांसद योगेश भट्टराईले अर्थमन्त्रीले राजीनामा नै दिनुपर्ने पार्टीको बटमलाइन रहेको स्पष्ट पारे । उनले अर्थमन्त्रीलाई बोल्न समय दिएकामा पार्टीको गम्भीर बिमति रहेको भन्दै उनमा अर्थमन्त्रीको रुपमा बोल्ने कुनै नैतिक आधार नरहेको बताए ।
सभामुखले बुधबारको संसद बैठकमा गरेको घोषणाअनुसार संसदीय छानविन विशेष समितिमा खगराज अधिकारी, देवप्रसाद गुरुङ, पुष्पा भुसाल गौतम, । प्रदिप कुमार ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण , शक्ति बहादुर बस्नेत, सिताराम महतो, सरला कुमारी यादव र सुरेन्द्र प्रसाद यादव छानबिन समितिमा रहेका छन् । समितिलाई आर्थिक विधेयकमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको विषयमा सत्य तथ्य छानविन गरी सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने सभामुखले निर्देशन दिएका छन् । समितिलाई १० दिनको समय दिइएको छ ।
छानबिन समिति बनेपछि अर्थमन्त्री शर्माले एमालेको विरोधका बीच संसदलाई सम्बोधन गरेका छन् । उनले आफूले कुनै गल्ती नगरेको बताए । छानबिन समितिपछि पनि एमाले अर्थमन्त्रीको राजीनामा माग्दै गर्दा सोही पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरुले विगतमा राजीनामा दिएका थिएनन् । अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा परेपछि भरतमोहन र विष्णु पौडेलमाथि संसदीय समितिले छानबिन गरेको थियो । झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएका बेला २०६८ सालमा अर्थमन्त्री अधिकारी थिए। त्यतिबेला बजेट लिक भएको विषय संसदमा विरोध भएपछि संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो । छानबिन समिति बनेपछि उनले राजीनामा दिएनन् ।
यस्तै २०७३ मा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेल अर्थमन्त्री थिए। पौडेल अर्थमन्त्री भएका बेला पनि बजेट पनि बजेट लिक हुँदा संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। पहिले राजीनामा दिनु नपर्ने अहिलेचाहिँ अर्थमन्त्रीले किन राजीनामा दिनुपर्यो भन्दै सत्तारुढ दलका नेताहरुको तर्क छ । यस्तै माओवादीले विगतका विवादबारे पनि प्याकेजमा छानबिन हुनुपर्ने बटमलाइन बनाएको छ ।