सामाजिक सञ्जाल कम्पनी ट्वीटरले भारत सरकारले उसका प्लेटफर्ममा पोष्ट गरिएका विभिन्न सामग्री हटाउन दिएका निर्देशनविरुद्ध कर्नाटक उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । भारत सरकारले जुनमा ट्वीटरलाई पत्र पठाएर आफ्नो निर्देशन पालना नगरे ‘गम्भीर परिणाम’ भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएको थियो ।  

ट्वीटरले उच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको सार्बजनिक भएपछि देशका केन्द्रीय मन्त्री राजीव चन्द्रशेखरले सबै विदेशी इन्टरनेट प्लेटफर्मले भारतीय कानुनप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । 
भारतमा ट्वीटरका ४ करोडभन्दा बढी प्रयोगकर्ता छन् । 

ट्वीटरले कर्नाटक उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा सरकारले उसको प्लेटफर्मबाट हटाउन आदेश दिएका केही सामाग्रीको न्यायिक समीक्षाको माग गरेको छ । 
उसले सरकारको आदेशविरुद्ध अन्तरिम आदेश दिएर आफूलाई राहत दिन पनि अदालतसँग आग्रह गरेको छ ।

ट्वीटरले प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट ब्लक गर्नुलाई संविधान अन्तरगत प्रयोगकर्ताको अधिकार हनन हुने हदैको कदम भनेको छ । केही अवस्थामा एकाउन्ट ब्लक गर्नुको स्पष्ट कारण समेत नहुने र त्यस्तालाई ६९–ए अन्तर्गत कारबाही गरिनु पर्ने भनेर पन्छिने गरेको उनले बताए ।  

सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आफैले दिल्ली उच्च अदालतसँग कुनै सामग्री वा कुनै अंश अवैध फेला पर्यो भने त्यो अंश मात्र हटाउन भनेको छ । त्यतिको भरमा प्रयोगकर्ताको एकाउन्ट नै ब्लक गर्नु नहुने र एकाउन्ट ब्लक गर्ने कार्य अन्तिम विकल्प हुनुपर्ने उसले बताएको छ । 

भारतको आईटी एक्ट, २००० को धारा ६९–ए अन्तर्गत कुनै पनि कम्प्युटरमार्फत कुनै पनि सूचनालाई अरुले देख्न नसक्ने बनाउन निर्देशन दिन सकिन्छ । 

‘मनोमानीपूर्ण आदेश’
ट्वीटरले सरकारले मनोमानीपूर्ण रुपमा पनि एकाउन्ट वा सामाग्री ब्लक गर्ने आदेश दिने गरेको आरोप लगाएको छ । साथै ब्लक गर्नुअघि एकाउन्ट धनीलाई कुनै सुचना नदिनु असंगत भएको बताए । केही राजनीतिक दलको आधिकारिक ह्यान्डलहरूबाट भएका राजनीतिक पोष्टसमेत हटाउन लगाइएको पनि उसले उल्लेख गरे । 
ट्वीटरले यस्तो सामग्री ब्लक गर्नु भनेको आफ्नो प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको उल्लङ्घन भएको बताएको छ ।

ट्वीटरले आफू खुलापन र पारदर्शिताको सिद्धान्तप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउदै आफ्नो प्लेटफर्ममा प्रकाशित सामग्री ब्लक गर्न आएको अनुरोधहरूको विवरण लुमेनमा प्रकाशित गर्ने गरेको पछि पनि गरिरहने बताएको छ ।
गत महिना भारतको केन्द्रीय सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ट्विटरलाई एउटा पत्र पठाएर भारतीय कानूनको उल्लङ्घन गरे गम्भीर परिणाम निम्तने चेतावनी दिइएको थियो । 

पत्रमा भारत सरकारले ट्वीटरलाई धारा ६९–ए अन्तर्गत ब्लक गर्न आदेश दिइएका एकाउन्टलाई प्रतिबन्ध लगाउन अन्तिम अवसर भनिएको छ ।  सरकारको निर्देशन कार्यन्वयन नभए ट्वीटरका प्रमुख कम्प्लायन्स अफिसरविरुद्ध फौजदारी मुद्दा दर्ता गरिने चर्चा चलेको थियो ।

सरकारको तर्फबाट यी धम्कीहरूको गम्भीरताका कारण, ट्विटरले कर्नाटक उच्च अदालतमा सरकारको ब्लक आदेशलाई नै चुनौती दिएको छ । सरकारको ब्लकिङ आदेशहरु आईटी एक्टको धारा ६९–एका सर्त अनुरुप नभएकाले भन्दै त्यसको संवैधानिकतालाई चुनौती दिएको छ ।