नेकपा एमालेले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माबारे उठेको प्रश्नमा छानबिन गर्न संसदीय समिति बनाउन माग गरेपनि माओवादीले पनि आफ्नो अडान राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निश्चित घरानालाई फाइदा हुनेगरी करका दरहरु परिर्वतन गरेको भन्दै एमालेले छानविन गर्न माग गरेपछि माओवादीले पनि आफ्नो धारणा राखेको हो । माओवादीले यसअघि प्रश्नको घेरामा रहेका अर्थमन्त्रीहरूमाथि पनि एकसाथ छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्ने माग गरेको हो । 
बजेटबारे यसअघिका अर्थमन्त्रीहरू विवादमा तानिने गरेका थिए । हाल एमालेमा रहेका तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा र विष्णु पौडेलको समेत यस्तै विवाद भएको थियो । त्यतिबेला समेत संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्नुपर्ने माग उठे पनि त्यत्तिकै सेलाएका थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा प्रश्न उठेपछि संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्न सहयोग नगरेको अवस्थामा अहिले चाहिँ एमालेले कुन नैतिकताले यस्तो माग गरेको भन्दै माओवादीको बैठकमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । बुधबार बसेको पूर्व स्थायी समितिको बैठकमा नेताहरुले यसबारे कुरा उठाएका हुन् । 

सोही विषय सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको प्रमुख दलका सचेतकहरुको बैठकमा समेत माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले उठाएका छन् । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री रहेका खतिवडा र पौडेलबारे समेत  समिति बनाएर प्याकेजमा छानविन गर्नुपर्ने माग उनले राखेका हुन् । 

तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विशाल ग्रुपका सयौँ विद्युतीय गाडी भित्र्याउन सहयोग गरेको आरोप लागेको थियो । यस्तै चक्लेटमा पनि त्यस्तै चलखेल आरोप खतिवडामाथि लागेको थियो । विगतदेखि नै अर्थमन्त्रीबारे पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएकाले सबैमाथि छानबिन बनाएर एकैपटक छानबिन हुनुपर्ने कुरा उठेको  एक नेताले बताए ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री खतिवडाले व्यापारीलाई नै फाइदा हुनेगरी विद्युतीय गाडी र चकलेटमा गरेको कर वृद्धिका विषयमा चर्को विरोध समेत भएको थियो । उनले राजीनामा दिनुपर्ने चर्को आवाज उठे पनि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन  । 

यस्तै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यापारी मोती दुगडलाई नुन आयात गर्न नीतिगत रुपमा बजेटमा व्यवस्था गरेका थिए । साल्ट ट्रेडिङलाई निजीकरण गरेर पौडेलले नुन आयातको जिम्मा दुगडलाई दिने बजेटमै व्यवस्था गरेका थिए । सोही विषयको काँग्रेसले र तत्कालिन नेकपा सांसद  समेतले विरोध जनाएका थिए । त्यतिबेला पौडेलको विषयमा विरोध भएपनि संसदीय समिति बनाएर छानविन गर्ने कुरा उठे पनि त्यत्तिकै सेलाएको थियो ।