एक तन्नेरीले गाई पालनबाट आम्दानी गर्न सक्ने ठान्थ्यो भने मलेसिया र खाडीमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जान्थ्यो होला र ? म अमेरिकामा बस्दा सधैं यस्तै लाग्थ्यो । अहिले १० वर्षमा गाउँ फर्कंदा धेरै चिज परिवर्तन भएछन् । खासै परिवर्तन नभएको एउटै क्षेत्र कृषि र पशुपालन देखियो । अवस्था हेर्दा मैले अमेरिकामा सोचे जसरी यहाँ खेती किसानी गरेर र गाई पालेर कमाउन सक्ने अवस्था नै देखिएन । 

एक महिनाको अवधिमा भएका छलफलबाट म के निचोडमा पुगेँ भने साना साना विषयमा नीति, निर्माताले ध्यान दिए गाउँ/नगरमा नै धेरै स्वरोजगार सृजना गर्न सकिने रहेछ । विदेशमा काम गर्न जानै मन नलाग्ने गराउन सक्ने माध्यम कृषि उत्पादन र पशुपालन नै बन्ने छन् अहिले नभएपनि भविष्यमा । 

तन्नेरीले लगानी गरेको गाईले दूध नदिएमा बीमा र सरकारले सवै क्षति व्यहोर्ने हो भने तन्नेरी गाईपालन गरेर बस्थ्यो, गाईको संख्या पनि बढाउँदै जान्थ्यो । आम्दानी पनि बढाउँथ्यो । 

तर तन्नेरीले गाईपालनको सट्टा वैदेशिक रोजगारी नै रोज्दै आएको छ । कारण यही हो, गाईपालन गर्दा गाईले दूध दिएन भने उसको घरखेत नै जान्छ । यस्तो जोखिम लिनुभन्दा केही रकम खर्च गरेर उ विदेश मै काम गर्न चाहन्छ । विदेशमा काम गर्न जाने तन्नेरीलाई स्वदेशमा नै रोक्ने हो र उत्पादनमुलक कार्यमा लगाउने हो भने उसको जोखिम कम गर्दै आम्दानी गर्ने बाटो तय गरिदिन आवश्यक हुन्छ । 

एक साताअघि एक जना भाइले ७० हजार रुपैयाँमा गाई किने । गाईलाई ट्रकमा पनौती नगरपालिका–३ स्थित घर लगे । उनले गाई किनेपछि पनौती नगरपालिकामा भैरहेको पशु बीमाको बारेमा छलफल गरे । यो बीमामा गाई मरेमा मात्रै बीमा कम्पनीले क्षति व्यहोर्ने रहेछ । थुनेलो भएर र अरु केही विरामी भएर गाईले दूध दिएन भने पशुपालक किसानले कुनै क्षतिपूर्ति नपाउने रहेछ । बीमा भनेको त गाईले तोकिएको समयमा दूध नदिएमा पशुपालक किसानले क्षतिपूर्ति पाउनै पर्ने हो । गाई मरेको अवस्थामा मात्रै बीमा कम्पनीबाट पैसा पाउने, नभए किसानले नै क्षति व्यहोर्ने व्यवस्थाले पशुपालक किसानलाई सहयोग भएन । जुनसुकै अवस्थामा पनि गाईले दूध नदिएमा किसानले गाईको मुल्य बराबरको रकम पाउने अवस्था जरुरी छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम घटाउने छ र यहीँ बसेर केही काम गरौं भन्ने भावना बढाउने छ । 

एक महिनामै तरकारी, फलफूल, दूधका पदार्थ अर्ब भन्दा बढीको आयात भैरहेको छ । तर किसानलाई उत्पादनमा प्रोत्साहितभन्दा निराश बनाइएको छ । खेती गर्ने समयमा मल नै नपाउने, पाएपनि लाइन बसेर १० किलो पाउने देखियो । मल अभाव भएको सरकारी अनुदानले हो । 

मल ल्याउनेलाई सरकारले पैसा दिनुभन्दा वडा कार्यालयमार्फत् सिधै किसानलाई पैसा दिएर सहयोग गर्ने हो भने मलको अभाव कहिल्यै पनि रहन्न । किसानलाई सहयोग गर्ने नाममा मलमा अरु कसैले फाईदा लिइरहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसकारण मलमा दिइरहेको सरकारी पैसा सिधै किसानको बैंक खातामा जम्मा गर्दिन जरुरी छ । यसो गर्दा व्यापारीले मल ल्याएर विक्री गर्छ । किसानले बजारको मुल्यमा खरिद गर्छ । सधैँ अभाव भएर वालीको उत्पादनमा असर पर्ने क्रम पनि बन्द हुन्छ । 

वालीको बीमा पनि गर्ने गरिएको रहेछ । अन्नवाली क्षति भएमा बीमा कम्पनीमार्फत् किसानले पाउने भनेको बीउ र ज्यालाको रकम मात्रै रहेछ । यस्तो बीमाले किसानलाई वास्तविक सहयोग भएन । किसानले बीमा गरेपछि अन्नवाली उत्पादन भएर बजारमा बेच्ने भाउमा पो क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने हो । बीमा कम्पनीले दिंदैन भने स्थानीय सरकारले यस्तो सहयोग गर्न आवश्यक रहन्छ । नभए किसानले कसरी धान्न सक्छ ? 

खेती र पशुपालन गर्दा आउने अप्रत्याशित नोक्सानी सरकारले नव्योहोर्ने हो भने वर्षभरि काम गरेर ऋण कमाउन कसैले पनि यो काम गर्दैन । बीमाका नाममा सहयोग गरेजस्तो मात्रै भयो, वास्तविक सहयोग भएन । 

अहिले पनौती–३ मा पनि किसानले तरकारी उत्पादन गर्छन् । केही व्यापारीले यो तरकारी संकलन गरी दैनिक रुपमा काठमाडौं लग्छन् । यी मध्ये अहिलेको उत्पादन काँक्रो र फर्सी हो । अहिले फर्सीको भाउ निकै तल आएको छ । १० देखि १५ रुपैयाँ किलोमा व्यापारीले किसानबाट फर्सी किनिरहेका छन् । केही दिनअघि सम्म यसको भाउ प्रतिकिलो ३० रुपैयाँ भन्दा बढी थियो । अहिले भाउ घटेर यति तल आउँदा किसानको परेको मेहनत पनि उठ्दैन । 

परेको मेहनत बराबरको रकम पनि नपाएपछि किसानले कसरी खेती गर्न सक्छ ? कसरी वर्षभरिको खर्च चलाउँछ ? यसको खोजी पनौती नगरपालिकाले गर्न सक्छ ? वर्षभरि खेती गर्दा आम्दानी थोरै भएको अवस्थामा सहयोग गर्ने नीति सरकारले लिन जरुरी छ । यसको उपाय खोजेर स्थानीय स्तरमा आम्दानी बढाउने र रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारले नै सहयोग गर्न जरुरी छ । 

पनौती नगरपालिकामा रहेका सार्वजनिक जग्गामध्ये अधिकांशमा वृक्षारोपण गरी हरियाली बनाइएको छ । तर यी मध्ये अधिकांशमा केही आम्दानी नगर्ने रुख रोपिएका छन् । रुखले सार्वजनिक जग्गालाई वनमा परिणत गरेको छ तर आम्दानी केही छैन । अब फेरि जंगलमा नै थप  वृक्षारोपण गर्न थालिएछ । वृक्षारोपण गर्दा आम्दानी गर्ने फलका विरुवा रोप्ने काम गफमा सीमित छ । 

वृक्षारोपण गर्दा फलफूलका विरुवा रोप्यो भने स्थानीय वासिन्दालाई पनि फाइदा हुन्छ र हरियाली पनि रहन्छ । भैरहेको जंगलमा वृक्षारोपणका नाममा अरु त्यस्तै आम्दानी नदिने विरुवा रोपेर वृक्षारोपण गरेको प्रगति विवरण तयार गरिन्छ । यस्ता विरुवा रोपेको विवरण पेश गरेपछि स्वदेशी र विदेशी निकायबाट सहयोग पनि मनग्गे पाइन्छ । फलफूलको विरुवा किन्नलाई पैसा लाग्छ । आम्दानी नगर्ने विरुवा सरकारले सित्तैमा दिन्छ । नाँगा डाँडा पाखा हो भने जस्तो भएपनि हरियाली कायम गर्नु ठिकै होला । नत्र जंगलमा वृक्षारोपण गरेर सस्तो लोकप्रियता प्राप्त गर्ने हो र व्यक्तिगत रुपमा केही नगद फाइदा पनि जोड्ने हो, अन्यथा होइन । 

घना जंगलमा आम्दानी नदिने विरुवाभन्दा हरेक वर्ष आम्दानी गर्ने विरुवा रोप्न सके फाइदा लिन सकिन्छ । नभए वृक्षारोपण पनि एकछिनको मनोरन्जन मात्रै हो । स्थानीयवासीका खेतबारीका बाली जंगलका जनावरले नष्ट गरिदिएका छन् । जति रोपनी जग्गाको बाली नष्ट भएपनि सरकारले सहयोग गर्ने रकम १० हजार रुपैयाँ रहेछ । त्यति रकम सरकारी निकायबाट लिन ६÷७ ठाउँबाट स्वीकृति लिएको देखियो । स्थानीयबासीले त वडाबाट मात्रै स्वीकृति लिएर यो पैसा पाउँदा रहेनछन् । वरु अन्यत्रबाट स्वीकृति लिने काम वडा कार्यालयले गरेर स्थानीयवासीलाई १० हजार रुपैयाँ लिन ६÷७ ठाउँ दौडाउने काम हटाउन सकेपनि किसानलाई धेरै सहयोग हुन्थ्यो । 

खेती र पशुपालनमा हरेक वर्ष नाफाभन्दा घाटा देखिएपछि र सरकारी निकायले ध्यान नदिएपछि जाने त वैदेशिक रोजगारीमा नै हो । रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धिका लागि पशुपालन र कृषि उत्पादनमा सरकारको प्रत्यक्ष सहयोग अत्यावश्यक छ । नभए खेती बाँंझो राख्न पाइँदैन, बाँझो राखे १ लाख क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनेर कसैले खेती गर्न सक्दैन ।