नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) लाइसेन्सका लागि नयाँ नीति अंगिकार गरेको छ । यसअघि निश्चित कोटामा मात्र ब्रोकर लाइसेन्स प्रदान गर्दै आएको बोर्डले अब भने खुल्ला नीति अनुरुप प्रक्रिया पुग्ने र पुर्याउने सबैलाई लाइसेन्स दिने नीति अपनाउने भएको हो ।

मंगलबार बसेको बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले धितोपत्र व्यवसायी (धितोपत्र दलाल, धितोपत्र व्यापारी तथा बजार निर्माता) सम्बन्धि नियमावली, २०६४ संशोधन गर्दै न्यूनतम २० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने जो कोहीलाई ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरेको हो ।
यस्तो व्यवस्था पुराना ब्रोकर कम्पनीहरूमा समेत लागू हुनेगरी बोर्डले आगामी २ वर्षभित्र तोकिएको चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

तीन प्रकारको लाइसेन्सको व्यवस्था गरेको बोर्डले आधारभूत सेवा दिने सेयर ब्रोकर लाइसेन्सका लागि २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याउनु पर्नेछ भने अनुमानित (लाइसेन्स) लिन २५ लाख रुपैयाँ शुल्क र  वार्षिक १ लाख ५० हजार नवीकरण शुल्क तिर्नुपर्नेछ । 

यस्तै, पूर्ण कार्य गर्ने ब्रोकर कम्पनीले ६० करोड चुक्ता पूँजी पुर्याउनु पर्नेछ भने प्रथम श्रेणीको लाइसेन्स लिन ५० लाख रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्ने छ । यस्तो कम्पनीले वार्षिक रुपमा ३ लाख रुपैयाँ नवीकरण शुल्क तिर्नु पर्छ । 
र धितोपत्र व्यापारी (डिलर) को अनुमानित चाहने कम्पनीले  १ अर्ब ५० करोडको चुक्तापूँजीसहित अनुमति पत्र लिन १ करोड  रुपैयाँ शुल्क बुझाउनु पर्ने छ । भने वार्षिक नवीकरण शुल्क बापत ५ लाख रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ । 

पहिलो पटक धितोपत्र कारोबार, ब्रोकर लाइसेन्स वितरणमा नयाँ नीति ल्याएको बोर्डले हालसम्मकै क्रान्तिकारी र वैज्ञानिक प्रणालीको विकास गरिएको दाबी गरेको छ ।