बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको संयुक्त आयोजनामा अर्थतन्त्रको वर्तमान समस्याको विषयमा उच्च स्तरीय छलफल भएको छ । अर्थतन्त्रका विषयमा मन्त्रीहरु, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्ष एवं सहचालकहरु लगायतको सहभागितामा छलफल भएको हो ।

अन्तरक्रियामा व्यवसायिक संघ/संस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा देशको अर्थतन्त्रले भोगिरहेका समस्या र समाधानका उपायहरुका विषयमा उच्चस्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठले विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै मुलुकको अर्थतन्त्र अहिले अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेकोले हामी सबैले हातेमालो गरी वर्तमान चुनौतीको समाधानको बाटो खोज्नुपर्ने बताए । राज्यमन्त्री श्रेष्ठले पेट्रोलियम पदार्थको आयात र उपभोगको दर बढ्दै जाँदा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास आएको तथा स्वदेशी उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने क्षेत्रमा लगानी बढ्न नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘हामीले वित्तीय क्षेत्रलाई बलियो र दिगो बनाउन जलविद्युत, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग स्वास्थ्य तथा शिक्षा जस्ता सम्भावित क्षेत्रहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ, त्यसका लागि हामी सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्दछ ।’ वर्तमान चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न मन्त्रालयबाट ल्याइएका वातावरणीय सुधारका नीतिहरू अहिलेको आवश्यकता भएको बताउँदै अर्थतन्त्रलाई चलायमान र दिगो बनाउन उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने विषयमा जोड दिए ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडुले अर्थतन्त्रमा देखिएको असहजताप्रति चिन्ता प्रकट गर्दै, कृषि तथा वनमा आधारित उत्पादनको गुणस्तरमा सुधार गर्ने, उत्पादनको लागत घटाउने र निर्यात बढाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘हामीले एकद्वार प्रणाली लागू गरेको भएतापनि लगानीकर्ताहरूले अपेक्षा गरेअनुरुप सहज सुविधा पाउन नसकेकोप्रति चासो राख्दै, यसका लागि सरोकारवालाहरूसँगको परामर्श र सुझावबाट समाधान उन्मुख हुने विषयमा प्रकाश पारे । उत्पादनशील क्षेत्र बलियो हुनुपर्ने र त्यसका लागि वित्तीय क्षेत्रलाई समेत बलियो बनाइ लगानी बढाउन जरुरी रहेको बताए ।

त्यस्तै मुख्य सचिव शंकर बैरागीले क्षेत्रगत सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयले मिलेर काम गर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट सेवाग्राहीको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसारको सेवा प्रवाह गर्न/गराउने विषयमा नेपालमा उपयुक्त सूचना प्रणाली नभएको हुँदा सबै मन्त्रालय र सरोकारवाला हामी सबै मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा। विश्व पौडेलले व्यापार र लगानीको लागि भन्सार प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै हाम्रो अर्थतन्त्रको सुधार तथा सबलीकरणका लागि स्थानीय ज्ञान, सीप र उत्पादनको उपयोगमा सधैं ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने विषयमा सुझावहरु दिए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कार्यक्रमको उद्देश्यका बारेमा प्रकाश पार्दै अर्थतन्त्र अहिले गम्भीर अवस्थामा रहेकाले अहिलेको संकट समाधानका लागि नेपाल सरकार, मातहतका निकायहरु, विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रका संस्थाहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताए । निजी क्षेत्रमा जाने कर्जाले व्यापार घाटामा पारेका प्रभावका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सम्बन्धित निकायहरुमा पेश गरिसकेको उल्लेख गर्दै उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले औल्याएका सुझावहरू नीतिगतरुपमा सम्बोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको अध्यक्षता सम्पन्न भएको उक्त छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री, राज्यमन्त्री, मुख्य सचिव, विभिन्न मन्त्रालयका ६ जना सचिवहरु र विभिन्न संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरु गरी ४२ जनाको सहभागिता रहेको थियो ।