भारतको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले होटल, रेस्टुरेन्ट र ढाबा आदिलाई खानाको बिलमा सेवा शुल्क लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। सेवा शुल्कमा बहस सुरु भएको यो पहिलो पटक भने होइन । यसअघि सन् २०१७ मा पनि केन्द्र सरकारले कसैलाई पनि सर्भिस चार्ज वा सेवा शुल्क तिर्न बाध्य पार्न नहुने बताएको थियो ।

तर केन्द्र सरकारले सूचना जारी गरेको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि देशभरका अधिकांश रेष्टुरेन्टले सेवा शुल्क असुलिरहेका छन् । यति मात्र होइन, केन्द्र सरकारको एक मिनी रत्न कम्पनी आईआरसीटीसीले पनि सेवा शुल्क लिइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नयाँ दिशानिर्देश जारी भएपछि मानिसहरूले आफ्नो खानाको बिल सोशल मिडियामा सेयर गर्दै प्रश्न सोधिरहेका छन् कि अब के परिवर्तन हुन्छ रु उता होटल(रेष्टुरेन्ट संघले भने दिशानिर्देशहरूलाई अनावश्यक भएको बताइरहेको छ।

के छ सीसीपीएको निर्देशनमा ?
– होटल वा रेस्टुरेन्टले खानाको बिलमा अतिरिक्त सेवा शुल्क जोड्न पाउने छैनन् ।
– अन्य कुनै नामबाट पनि सेवा शुल्क लिइन पाईने छैन
– होटल वा रेस्टुरेन्टले आफ्ना उपभोक्तालाई सेवा शुल्क तिर्न बाध्य पार्न सक्दैनन् ।
– रेस्टुरेन्टले सेवा शुल्क जोड्न नपाएकाले सेवा दिन अस्वीकार गर्न सक्दैनन् । 
– यदि होटल वा रेष्टुरेन्टले निर्देशनको उल्लङ्घन गरी सेवा शुल्क लिइरहेको छ भने, उपभोक्ताले बिल रकमबाट सेवा शुल्क कटौती गर्न सम्बन्धित होटल वा रेस्टुरेन्टलाई अनुरोध गर्न सक्छन् ।
– उपभोक्ताले सेवा शुल्कसम्बन्धी गुनासो भए राष्ट्रिय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) नम्बर १९१५ मा कल गरेर वा एनसीएचको मोबाइल एपमार्फत दर्ता गर्न सक्छन् । 
– उपभोक्ताले अनुचित व्यापार अभ्यासहरूविरुद्ध उपभोक्ता आयोगमा उजुरी पनि गर्न सक्छ । 
– उजुरीहरू छिटो र प्रभावकारी रूपमा हेर्नको लागि डब्लुडब्लुडब्लु डट ई–दाखिल डट एनआईसी डट ईनमा पनि उजुरी दर्ता गर्न सकिन्छ । 
– उपभोक्त जाँच तथा सीसीपीएद्वारा अगाडिको कारबाहीबारेमा सम्बन्धित जिल्ला कलेक्टरमा उजुरी गर्न सकिन्छ । 
– उजुरी गर्नेले सीसीपीएको इमेल एडरेस कम–सीसीपीए एटदरेट एनआई डट ईनमा पनि पठाउन सक्छन् । 

विगतमा होटल वा रेष्टुरेन्टले सेवा शुल्कको भुक्तानी उपभोक्ता आफैले खुसी भएर दिएको तर्क दिएर यो अभ्यासको प्रतिरक्षा गर्दै आएको थियो । विगत तीन दशकदेखि उपभोक्ता मामिलामा लेख्दै आएकी वरिष्ठ पत्रकार पुष्पा गिरिमाजी नयाँ निर्देशन पहिलेका व्यवस्थाभन्दा प्रभावकारी हुनसक्ने सम्भावना रहेको बताउँछिन् । ‘यस पटकको निर्देशन उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०१९ अन्तर्गत बनेको केन्द्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरणले जारी गरेकोले फरक र प्रभावकारी छ । साथै नियम उलंघन गर्नेहरुलाई ६ महिनासम्म कैद र २० लाखसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ ,’ गिरिमाजीले भनिन् ।