ad
x

सुदूरपश्चिम प्रदेश : अझै हुन सकेन बजेटमाथि छलफल

person explore access_timeअसार २१, २०७९ chat_bubble_outline0

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन तीन साता भइसक्दा पनि अघि बढ्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारको कमजोरी र सत्तापक्षको असन्तुष्टिका कारण बैठक अघि बढ्न सकेको छैन । 


सरकारको लापरबाहीका कारण बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न नसकेको सत्तापक्ष सांसदहरुले बताएका छन् । ‘अहिले बजेटमाथिको छलफल अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारलेनै छलफल अघि बढाएको छैन’ प्रदेश सभा सदस्य दुर्गा विकले भनिन्  । प्रदेशसभा सदस्यमात्र नभई आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले सरकारकै कमजोरीका कारण सभा अघि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने,‘हामी सबै केन्द्रीय सदस्यहरु काठमाडौं छौं । बजेटमाथिको छलफल कसरी अघि बढ्छ ।’  



प्रतिपक्षमात्र होइन, सत्तापक्षकै सदस्यहरुले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारले असन्तुष्ट सांसदहरुसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्ने प्रयास गर्न नसँदा बैंठक अनिश्चित बनेको छ । सांसदहरु असन्तुष्ट भएपछि उनीहरुलाई मनाउनका लागि भनेर तीन पटक संसदको बैठक स्थगित भइसकेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । असार अन्तिमतिर आइपुग्दा पनि बजेटमाथिको छलफल अनिश्चित बनिरहेकै बेला संसद बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । गत असार ८ गते बजेटमाथिको छलफलका लागि बोलाइएको पहिलो बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रसहित सत्तारुढ नेकपा एकीकृत समाजवादी र नेपाली काँग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सदस्यले बजेट संशोधन हुनुपर्ने अडान राखेपछि बैठक स्थगित गरिएको थियो ।

विचौलियाको प्रभावमा परेर सरकारले मनपरी र हचुवा ढङ्गले आर्थिक अनुशासन विपरीत योजनाहरु रातो किताबमा राखेको भन्दै प्रदेश सांसदहरु आक्रोशित छन् । त्यसैले सरकारले असन्तुष्ट सांसदसँग छलफल गरेर संसदमा बजेटमाथिको छलफल अगाडि बढाउने वातावरण नबनाउँदा बैठक अनिश्चित बनेको नेपाली काँग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य भरतबहादुर खड्काले बताए ।  समाजवादीका अधिकांश सांसद पनि बजेटको विपक्षमा उभिएका छन् । उनीहरू पनि बजेट संशोधन नभई कुनै पनि हालतमा पास हुन नदिने अडानमा छन् । तर समाजवादीका संसदीय दलका नेता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी बजेट संशोधन हुन नसक्ने भन्दै जस्ताको त्यस्तै पास हुने बताउँछन् । 

समाजवादीका प्रदेशसभा सदस्य पूर्णा जोशीले संशोधन नभई बजेट पास हुन नसक्ने बताइन् । सुदूरपश्चिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि ल्याएको ३६ अर्बको बजेटको आधा हिस्सा अर्थात् १८ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा विनियोजन भएको छ ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।