नेकपा एमालेले वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीका उम्मेदवार हराउन भूमिका खेल्ने र अन्तर्घात गर्ने नेता कार्यकर्तामाथि छानबिनसहित कारबाही गर्न कार्यदल बनाएपछि यसको औचित्य र वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

नेकपा एमालेको केन्द्रीय सचिवालयको आइतबार बसेको बैठकले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा छानबिन र कारबाही गर्ने अधिकारसहित तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलको सदस्यमा संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारी र निर्वाचन विभाग प्रमुख विष्णु रिमाल छन् ।

नेकपा एमालेले पार्टी अनुशासनविपरीत काम गर्नेलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन विधानमै व्यवस्था गरेको छ । तर, विधानमा रहेको यो व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेर कार्यदल बनाएपछि एमाले नेता–कार्यकर्ताले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनीहरुले चुनावको मुखमा गठन गरिएको कार्यदलले सत्यतथ्य पहिचान गरेर दोषीमाथि कारबाही गर्नुभन्दा पनि दोषीलाई जोगाउन र औपचारिकता पूरा गर्नमात्रै केन्द्रित हुने आशंका गरेका छन् ।

‘तथ्य र प्रमाण भए र कारबाही नै गर्ने सोच हो भने अनुशासन आयोगमार्फत प्रक्रिया अघि बढाउँदा हुन्थ्यो’, एक एमाले स्थायी कमिटी सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘यो वैधानिक व्यवस्था विपरीत भयो । रेकर्ड कलेक्सनको हिसाबले त कार्यदल ठिकै हो तर आरोपित नै कार्यदलमा रहनुले थप आशंका जन्मायो ।’

अनुशासन आयोगलाई ‘बाइपास’ गरेर कार्यदल बनाएजस्तो देखिएको भन्दै उनले यसले राम्रो सन्देश नगएको बताए ।

एमाले विधानको धारा ८० मा अनुशासन उल्लंघनबारे उल्लेख छ । जसमा कुनै अवस्थामा कुनै पार्टी सदस्य वा कुनै कमिटीको पदाधिकारी वा सदस्य वा कमिटीमाथि अनुशासनको कारबाही हुनसक्ने व्यवस्था छ । त्यसमा १३ वटा अवस्थामा अनुशासन उल्लंघन गरेको ठहरिने अवस्था उल्लेख छ । त्यसैगरी धारा ८१ मा कारबाही र ८२ मा पुनरावलोकनको व्यवस्था छ ।

तर, एमाले केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले निश्चित घटनालाई लिएर पार्टीले छानबिनका लागि कार्यदल बनाउन सक्ने बताए । ‘निश्चित घटनाको छानबिन र अनुसन्धान गर्न पार्टीले पाउँछ, यो स्वाभाविक नै हो’, गैरेको भनाइ छ ।

एमाले बैठकहरुमा नेताहरुले स्थानीय निर्वाचनमा सातै प्रदेशमा अन्तर्घात भएको मौखिक रिपोर्टिङ र केही लिखित उजुरी नै परेको बताए पनि कहाँ, कसले अन्तर्घात ग¥यो भन्ने तथ्य खुलाइएको छैन । उक्त रिपोर्टिङपछि यही असार मसान्तभित्र तथ्य प्रमाणसहित प्रदेशगत रुपमा उजुरीहरु केन्द्रमा पठाउन भनिएको महिना दिन बिते पनि अहिलेसम्म कुनै पनि प्रदेशले अन्तर्घातको तथ्यसहितको रिपोर्टिङ केन्द्रमा पठाइनसकेको एमाले केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ ।

‘सबैभन्दा बढी अन्तर्घातको विषय उठेको गण्डकीको कास्की, लुम्बिनीको रुपन्देही, बागमतीको काठमाडौं, सुदूरपश्चिमको धनगढी, मधेस प्रदेशको धनुषा तथा प्रदेश १ का मोरङ र सुनसरी छन्’, एक सचिवालय सदस्यले प्रश्न भने, ‘तर कार्यदलमा अन्तर्घातकै आरोपितलाई राखिएको छ अनि कसरी हुन्छ छानबिन र कारबाही ?’

एमाले स्रोतका अनुसार कार्यदलका संयोजक रहेका उपाध्यक्ष पौडेललाई रुपन्देहीको बुटवल उपमहानगरमा पार्टीका उम्मेदवार हराउन भूमिका खेलेको आरोप छ । स्थानीय चुनावमा बुटवलमा एमाले हार्नुमा पौडेल र महासचिव शंकर पोखरेलबीचको लडाइँ कारक भएको स्थानीय नेता कार्यकर्ता बताउँछन् । उपाध्यक्ष पौडेल र महासचिव पोखरेलबीचको द्वन्द्वले बुटवल उपमहानगरपालिकामा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गर्नबाट एमाले वञ्चित भएको स्थानीय कार्यकर्ताको भनाइ रहे पनि केन्द्रीय नेताहरु भने गठबन्धनकै कारण हारेको बताउँदै आएका छन् ।

बुटवलको प्रमुखमा गठबन्धनका तर्फबाट काँग्रेस उम्मेदवार खेलराज पाण्डे एमाले उम्मेदवार बाबुराम भट्टराईलाई हराउँदै ७ हजार ५ सय ३३ मतअन्तरले विजयी भएका थिए ।

त्यस्तै पोखरा महानगरपालिकामा पनि एमालेका दुई समूह उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र संगठन विभाग प्रमुख खगराज अधिकारीको ‘टकराव’ले एमालेका मेयरका उम्मेदवार कृष्ण थापा पराजित भएको स्थानीय नेता कार्यकर्ताको भनाइ छ ।

निर्वाचनलगत्तै सार्वजनिक भएको अडियो काण्डले पनि कास्कीमा अधिकारी र गुरुङबीच द्वन्द्व कति छ भन्ने पुष्टि हुन्छ । एमालेभित्रको यो अन्तरद्वन्द्वका कारण पोखरा उपमहानगरको प्रमुख पदमा सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य निर्वाचित हुन पुगेको एमालेको आन्तरिक विश्लेषण छ । यही द्वन्द्वका कारण स्थानीय निर्वाचनपछि पोखराका जनप्रतिनिधिहरुलाई बधाई दिन आयोजित कार्यक्रममा स्थानीय कार्याकर्ताले नेता गुरुङविरुद्ध नाराबाजी नै गरेका थिए ।

यता, काठमाडौं महानगरमा उपमेयरले अत्यधिक मत ल्याउँदा मेयरका उम्मेदवारले उपमेयरको तुलनामा थोरै मत ल्याउनु र हार्नुमा पनि एमालेभित्रको अन्तर्घातले काम गरेको कतिपय नेता कार्यकर्ताले बताउँदै आएका छन् । खासगरी एमाले काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष दिपक निरौलाले समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गर्न नसक्दा मेयर उम्मेदवार केशव स्थापितले कम मत ल्याएको एमालेभित्रै चर्चा चल्ने गरेको छ ।