श्रीलंकाका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिङ्घेले देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । तर हालको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा स्थिरता आउन १८ महिना लाग्ने पनि उनले बताए । 
‘सन् २०२३ कठिन हुनेछ, तर २०२४ सम्ममा स्थिति सुधारिनेछ ,’ विक्रमासिङ्घेले अलजजिरासँगको विस्तृत अन्तर्वार्ताका क्रममा भने । मे महिनामा छैटौं पटक देशका प्रधानमन्त्री बनेका ७३ वर्षीय विक्रमासिङ्घेले अन्तरवार्ताका क्रममा आफूले असाधारण परिस्थितिमा पदभार ग्रहण गरेको कुरामा जोड दिएका थिए ।

२ करोड २० लाख जनसंख्या भएको मुलुकको विदेशी मुद्रा सन्चिती लगभग सकिएपछि उसले यस वर्षको सुरुदेखि इन्धन र औषधि तथा खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको अभाव झेलिरहेको छ ।
विदेशी मुद्रा संचितीको कमीकै कारण श्रीलंकाले अप्रिलमा आफ्नो बाह्य ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने भन्दै डिफल्ट घोषणा गर्नुपर्ने स्थिति आयो । देशमा विदेशी सञ्चिति अत्यधिक न्युन भएकै कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्न संघर्ष गर्नुपरेको हो । 

अहिले इन्धन पाइन छाडेपछि कोलम्बोका सडकहरू लगभग खाली छन् । खुला रहेका केही सरकारी पेट्रोल पम्पमा चालकहरूको लाम देख्न सकिन्छ । तर शैक्षिक संस्था, व्यापार र सरकारी कार्यालयहरू बन्द छन् । कुनै समय पर्यटकले भरिभराउ हुने राजधानीका होटलहरू पाहुनाको नपाएकाले कसरी व्यवसायमा रहने भनेर चिन्तित छन् ।

सन् १९४८ मा ब्रिटिस शासनबाट स्वतन्त्र भए यताकै सबैभन्दा गम्भिर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको देशलाई संकटबाट बाहिर निकाल्ने जिम्मेवारी पाएका विक्रमासिङ्घेले कम्तीमा जुलाई २२ सम्म पेट्रोलको अभाव हुने बताए । जुलाई २२ मा अर्को चरणको इन्धन ढुवानी भएपछि अभाव केही कम हुने उनले बताए ।

देशमा खाद्य मुद्रास्फीति झण्डै ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । जबकि मार्चदेखि श्रीलंकाली रुपैयाँमा ८० प्रतिशतभन्दा बढीको गिरावटले जनताको क्रयशक्तिमा ह्रास आएको छ ।
श्रीलंकाले अहिलेको आर्थिक संकटमा बाहिरिन विश्व बैंकका अतिरिक्त अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष(आईएमएफ)सँग पनि वार्ता सुरु गरेको छ ।

राष्ट्रपति राजापाक्षविरुद्धको प्रदर्शन अझै रोकिएका छैन 
उता अप्रिलदेखि कोलम्बोको गाले फेसमा क्याम्प राखेका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्षेको राजिनामा माग गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरु अझै पनि हटेका छैनन् । उनीहरू वर्तमान वित्तिय संकटका जिम्मेबार भएकाले राजापाक्षले राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । 
 

प्रदर्शनकारीले देशको राजनीतिक सुधारका लागि राष्ट्रपति कार्यकारी व्यवस्था हटाउनुपर्ने माग पनि राखेका छन् । विक्रमासिङघेले पनि राजनीति परिवर्तनको पक्षमा रहेको बताउदै संसदीय निगारनी बढाउनुपर्ने र शासनमा पार्टीको सहभागिता बढाउने प्रस्ताव गरेका छन् । 

‘मैले संसदीय संरचनाको परिवर्तनका आफ्ना सुझावहरु समेटेर सभामुख करु जयसुरियालाई बुझाएको छु । उनले पनि यस सम्बन्ध रिपोर्ट बनाएका छन् । दुवै प्रस्तावना सम्भवत यही बुधबार संसदमा टेबल हुनेछ ,’ विक्रमासिङ्घेले भने । पश्चिमासँग राम्रो सम्बन्ध रहेको मानिने नेता मानिने विक्रमासिङ्घेले पछिल्लो समय भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका र बेलायत लगायतका देशका समर्थन प्राप्त गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘श्रीलंकाका मुख्य अन्तराष्ट्रिय खेलाडि जापान, भारत र चीन हुन् । जापानले श्रीलंकाको दाता सम्मेलन टोकियोमा गराउन चासो देखाएको छ ,’ प्रधानमन्त्रीले भने ।

उनले भारतसँगको श्रीलंकाको सम्बन्ध बलियो रहेको कुरामा जोड दिदैं भने ,‘ भारत आफ्नो सम्मुखमै अस्थिरता सहन सक्दैनन् । श्रीलंकामा अस्थिरता भारतको हितमा छैन,’ विक्रमासिङ्घेले भने ।
भारतले श्रीलंकालाई इन्धन खरिदका लागि अति आवश्यक क्रेडिट लाइन उपलब्ध गराएको छ ।

केही परराष्ट्र नीति विश्लेषकहरूले भने श्रीलंकाको तेस्रो–ठूलो ऋणदाता मुलुक चीनले पछिल्ले संकटलाई श्रीलंकालाई सहघाउने ढिलाई गरेकोतर्फ औंल्याएका छन् । राजापाक्षे सरकारले गत वर्ष चिनियाँ कम्पनीले पाएका केही पूर्वाधार परियोजनाहरू रद्द गरेपछि बेइजिङ असन्तुष्ट रहेको केहीले बताएका छन् । 
तर विक्रमासिङ्घेले भने चीनसँगको सम्बन्धमा कुनै तनाव नभएको जोड दिए ।

‘मैले पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चीनसँग कुरा गरिरहेको छु । अघिल्लो सरकराले चिनियाँ कम्पनीसँगको ठेक्का रद्द गरेको सही हो । तर साथमा सोही सरकारले जापानी कम्पनी, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी र भारतसँगको ठेक्का पनि रद्द गरेको हेर्नुपर्छ । यस हिसाबमा पूर्व सरकारले सबैसँग समान व्यवहार गरेको थियो ’ उनले मुस्कुराउँदै भने । 

गो–होम–गोटा नामक आन्दोलन अभियानसँग आवद्ध नागरिक समाजका सदस्यहरुले विक्रमासिङ्घेले प्रधानमन्त्री सम्हालेयताका दुई महिनामा इन्धन तथा खाद्य संकट न्युनिकरण गर्न केही नगरेको आरोप लगाएका छन् । 
उनीहरुले जुन ९ मा गो–होम–गोटा प्रदर्शन सुरु भएको तीन महिना पुगेको अबसरमा देशव्यापी प्रदर्शन आयोजना गर्दैछन् । 
‘हामीले अन्तरिम बजेटमा खाद्य राहतमा २०० अर्ब श्रीलंकन मुद्रा(५६ करोड डलर) छुटाएका छौं । यति रकम हामीले योजना गरेका खाद्य कार्यक्रमलाई प्रयाप्त हुने आशा लिएका छौं ,’ विक्रमासिङ्घेले खाद्यान्न संकट समाधानको लागि भईरहेको कामबारे भने । 

श्रीलकांका प्रधानमन्त्रीले देशको अयातमा आधारित खाद्यान्न नीतिलाई विस्थापित गरेर सन् २०२३ सम्म खाद्यान्नमा देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बताए । 

अल–जजिरा