सर्वोच्च अदालतको आदेशमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएसँगै मुलुकको राजनीतिक समीकरण पनि फेरियो । सोही क्रममा संघीय सरकारसँगै कतिपय प्रदेश सरकारको समेत नेतृत्व परिवर्तन भयो ।

प्रदेश सरकार गठन भएको करिब साढे चार वर्ष भएको छ । यो अवधिमा मधेस प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश बाहेक सबै प्रदेशको मुख्यमन्त्री परिवर्तन भइसकेका छन् ।

मधेस प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न लागेका भाग्यमानी मुख्यमन्त्रीको रुपमा देखिएका छन् । तर उनले आफ्नो नेतृत्वको सरकार टिकाउन केही मन्त्रीलाई बर्खास्तसँगै मन्त्रालयको संख्यासमेत बढाउनु प¥यो ।

उनले मधेस प्रदेश सरकार गठन भएदेखि हालसम्म ७ पटकभन्दा बढी मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टी नेपालबाट मधेस प्रदेशसभामा निर्वाचित भएका लालबाबु राउतले २०७४ साल फागुन ३ गते मन्त्रिपरिषद गठन गरे । त्यतिबेला उनीसँगै संघीय समाजवादीबाट विजय यादवले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री र तत्कालीन राजपा नेपालबाट जितेन्द्र सोनलले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीको रुपमा शपथ लिए ।

मधेस प्रदेशमा २०७४ को निर्वाचनपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी र तत्कालीन राजपाले सरकार चलाउने जनादेश पाएका थिए । सो अनुसार प्रदेश सरकार पनि गठन भयो । मुख्यमन्त्री राउतले २०७४ फागुन १६ गते ४ मन्त्री र ३ राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराए । त्यसको ५ महिनापछि दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै उनले २०७५ साउन ९ मा ३ जना राज्यमन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरे ।

त्यसको केही महिना नबित्दै तत्कालीन राजपा र तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीबीच पार्टी एकता भएर जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको उदय भयो । तर जसपा नेपाल पनि वर्ष दिन टिक्न नपाउँदै फुट्यो ।

जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री राउतले तत्कालीन राजपा नेपालबाट मन्त्री रहेका जितेन्द्र सोनल, राज्यमन्त्रीत्रय सुरेशकुमार मण्डल, अभिराम शर्मा र डिम्पल झालाई २०७८ जेठ २३ गते मन्त्रीमण्डलबाट बर्खास्त गरेका थिए ।

जसपा नेपाल विभाजित भएपछि मुख्यमन्त्री राउत नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा पर्ने अवस्था आयो । सरकार टिकाउनका लागि उनले नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा सामेल गरे ।

मुख्यमन्त्री राउतले २०७८ जेठ २६ गते काँग्रेसका ३ जना मन्त्रीलाई सरकारमा सामेल गराए । काँग्रेसबाट रामसरोज यादवलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, ओमप्रकाश शर्मालाई खानेपानी तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय र वीरेन्द्रकुमार सिंहलाई महिला बालबालिका, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

त्यस्तै माओवादीलाई सरकारमा सामेल गराउन उनले आफ्नै दलका तत्कालीन आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादव र सोही मन्त्रालयका राज्यमन्त्री सरोजसिंह कुश्वाहालाई राजीनामा गराएका थिए ।

२०७८ साउन २ मा माओवादीबाट भरतप्रसाद साह आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री र रुबि कर्णले आन्तरिक मामिला तथा कानुन राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेसँगै माओवादी केन्द्र पनि मधेस प्रदेश सरकारमा सामेल भयो । अहिले सो मन्त्रालयको नाम फेरिएर गृह तथा सञ्चार मन्त्रालय राखिएको छ ।

त्यस्तै नेकपाबाट अलग्गिएर बनेको एकीकृत समाजवादीलाई दुई मन्त्रालय दिएर सरकारमा सामेल गराइयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका शत्रुधन महतो उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्री र प्रमोद यादवले कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मन्त्रीको रुपमा २०७८ माघ ६ गते शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादीका नागेन्द्र राय यादवले २०७८ मंसिर २३ गते उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्रीको रुपमा शपथ ग्रहण गरेका थिए ।

मधेस प्रदेशसभा गठन भएदेखि अहिलेसम्ममा २१ जना प्रदेशसभा सदस्यहरु मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा राज्यमन्त्री भइसकेका छन् । १०७ सदस्यीय प्रदेशसभा रहेको मधेस प्रदेशमा नेकपा एमालेबाहेक सबै दलबाट मधेस प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व भइसकेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले वाणिज्य आपूर्ति तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय आफैसँग राखेका छन् ।