चालू आर्थिक वर्षको अन्त्य हुन केही दिनमात्रै बाँकी हुँदा प्रदेश १ को पूँजीगत खर्चको अवस्था ६३ प्रतिशत पुगेको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय विराटनगरका अनुसार असार १७ गतेसम्मको खर्चको अवस्था भने ७० प्रतिशत पुगेको छ । 

प्रदेश सरकारको चालू आर्थिक वर्षको संशोधित बजेट (सशर्त थप भएपछि) ३४ अर्ब ७३ करोड १९ लाख ९ हजार थियो । चालूतर्फ बजेट १६ अर्ब ६३ करोड ८ लाख १ हजार थियो भने असार १७ गतेसम्ममा खर्च ११ अर्ब १ करोड २४ लाख ६१ हजार (७० प्रतिशत) भएको हो । यस्तै पूँजीगत तर्फ १ अर्ब ६ करोड ३० लाख ८५ हजार बजेट छुट्याइएको थियो । उक्त बजेटको खर्चतर्फ ११ अर्ब ५५ करोड ८३ लाख २३ हजार अर्थात् ६३ प्रतिशत भएको खनालले जानकारी दिए । जम्मा चालू र पूँजीगत गरी जम्मा २३ अर्ब ३७ करोड ७ लाख ८४ हजार बजेट खर्च भइसकेको छ । 

प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा मात्रै पूँजीगत खर्च १ अर्ब ८ करोड गरेको छ भने असार महिनाको १७ गतेसम्म १७ दिनमा मात्रै १ अर्ब १५ करोड पूँजीगत खर्च गरेको छ । राजस्व संकलन लक्ष्यमा पुग्ने प्रदेश सरकारले राजस्व संकलनको लक्ष्य ४ अर्ब ९ करोड ७५ लाख ९६ हजार राखेको थियो । असार १७ गतेसम्ममा राजस्व संकलन लक्ष्यको नजिक पुगेको छ । कार्यालयका सूचना अधिकारी ऋषिकुमार खनालका अनुसार ३ अर्ब ९७ करोड ४४ लाख २२ हजार राजस्व संकलन भएको छ ।

प्रदेश सरकारलाई यसअघि भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा भने यातायात सेवा शुल्क करमा वृद्धि भएको छ । प्रदेश सरकारले यातायात मन्त्रालय छुट्टै बनाएपछि करमा वृद्धि भएको जनाउँदै आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १ अर्ब १२ करोड ५३ लाख ३२ हजार पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर बाँडफाँडबाट प्राप्त गर्दा चालू आर्थिक वर्ष नसकिँदै प्रदेश सरकारलाई १ अर्ब १५ करोड, ७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । 

प्रदेश १ सरकारले सम्पत्ति कर, वस्तु तथा सेवामा आधारित कर, अन्त शुल्क, पूर्वाधार सेवाको उपयोग तथा सवारी साधनमा लाग्ने कर, मनोरञ्जन तथा विज्ञापन कर प्राप्त हुने गरेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारलाई अनुदान मार्फत अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण, सम्पत्तिबाट प्राप्त आय, भाडा र रोयल्टी तथा अन्य कर पनि प्राप्त हुने व्यवस्था छ । अहिलेसम्म प्रदेश सरकारलाई अन्य शुल्कको नाममा पर्यटन शुल्क र पदयात्रा शुल्कमा भने १ रुपैयाँ पनि आम्दानी भएको छैन ।