गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले बढ्दो सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी व्यवस्था गर्नु परेको स्पष्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा गृहमन्त्री खाँणले यस्तो स्पष्टिकरण दिएका हुन् ।

उनले सो विधेयकमा सरकारले प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति गरेर संघीय प्रहरीलाई दिने कुनै मनसुवा नराखेको पनि पटकपटक दोहो¥याए । राजधानी काठमाडौंमा दैनिकजस्तो सुरक्षा संवेदनशीलताका घटना बढ्दै गइरहेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री खाँणले यस्ता घटनामा नागरिकको सुरक्षाका लागि पनि प्रहरी परिचालन बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा सरकार रहेको स्मरण गराए । बैठकमा बोल्दै सत्तारुढ माओवादी केन्द्रकी सांसद यशोदा गुरुङ सुवेदीले भने सरकारले संघीयताको मर्म विपरित प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौति हुने गरी विधेयक ल्याएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन् । उनले राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा व्यवस्थाका लागि विद्यमान कानुनी व्यवस्था नै पर्याप्त रहेको जिकिर समेत गरिन् ।  

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले अध्यागमन विभागको सुरक्षामा लापरबाही नगर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमै सबै काम गर्नुपर्ने भएकाले काठमाडाैं उपत्यकाको सुरक्षाको जिम्मा संघीय प्रहरीलाई दिने कानुनी प्रबन्ध गर्दा गलत नहुने धारणा समेत राखे । सांसद अधिकारीले बदलिँदो अन्तराष्ट्रिय परिवेशसँगै राजधानी काठमाडौंको सुरक्षा संवेदनशीलता बढ्दै गएको पनि उल्लेख गरे ।